हिंदू लग्न सप्तपदी, कन्यादान, मंगळसूत्र नसेल तर वैध ठरत नाही का? कायदा काय सांगतो? वाचा

“म्हणजे माझं लग्न बेकायदेशीर आहे?” माझी मैत्रीण गायत्री मला विचारत होती.

तिला हा प्रश्न पडण्याचं कारण म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने हिंदू लग्नाबाबत नोंदवलेली काही निरीक्षणं, जी नुकतीच चर्चेत आली होती.

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, ‘हिंदू लग्न हा एक संस्कार आहे आणि त्यात योग्य ते विधी झालेच पाहिजेत. तरच ते लग्न हिंदू मॅरेज अॅक्ट 1955 नुसार वैध ठरतं.’

35-वर्षीय गायत्रीने तिच्या लग्नात ‘कन्यादान विधी’ करायला नकार दिला होता कारण तिच्या दृष्टीने ती काही कोणाची प्रॉपर्टी नव्हती जिचं दान करता येईल.

आमच्या गप्पा सुरू असताना मला हेही आठवलं की माझ्या बहिणींच्या लग्नात आम्ही मुलाकडच्यांचे पायधुणे वगैरे विधी केले नव्हते.

मग आता ही सगळीच लग्न अवैध का?

थोडक्यात सांगायचं तर नाही, आणि सविस्तर सांगायचं तर… तेही कळेलच या लेखाच्या शेवटपर्यंत.

तुर्तास हे बघू की ही चर्चा नक्की कशावरून सुरू झाली.

सुप्रीम कोर्टात एका प्रकरणावर सुनावणी सुरू होती. प्रकरण होतं घटस्फोटाची याचिका बिहारच्या मुझफ्फरपूरहून झारखंडच्या रांचीला स्थलांतरित करण्याचं.

सुनावणी सुरू असतानाच दोन्ही पक्षांनी आपले वाद मिटवण्याचं ठरवलं आणि कोर्टात राज्यघटनेच्या कलम 142 अंतर्गत याचिका दाखल केली.

या जोडप्याचं म्हणणं होतं की त्यांच्या लग्नात आवश्यक ते विधी झालेले नाहीत त्यामुळे त्यांचं लग्न अवैध ठरवावं. दोन्हा पक्षांनी एकत्रितरित्या हीच मागणी केली आणि पुढे असंही म्हणाले की दोघांना पुढचं आयुष्य स्वतंत्रपणे जगण्याची मुभा कोर्टाने द्यावी.

सुप्रीम कोर्टाने त्यांची याचिका मान्य केली आणि घोषित केलं की त्यांचं लग्न अवैध आहे. हा निकाल देताना कोर्टाने काही निरीक्षणं नोंदवली आणि म्हटलं की, “जर हिंदू लग्नात योग्य पद्धतीने विधी झाले नसतील, उदाहरणार्थ सप्तपदी, तर ते लग्न हिंदू लग्न ठरवता येणार नाही.”

याचीच चर्चा मी माझ्या सहकाऱ्यांसोबत करत होते, तर ते म्हणाले की कधी कधी लग्नांमध्ये चारच फेऱ्या होतात. काही लोक त्यांना नको असलेल्या विधींना फाटा देतात. काहींना काही विधी जुनाट आणि पुरुषसत्ताक चालीरितींचे द्योतक वाटतात.

मग अशा पद्धतीने झालेली सगळी लग्नं कायद्याच्या नजरेत अवैध असतात का?

आधी हे लक्षात घेऊ की इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टच्या सेक्शन 114 नुसार लग्न झालं असं कोणी म्हणत असेल तर कायद्याच्या ते खरं आहे असं ‘समजतो.’

वीणा गौडा मुंबईत फेमिनिस्ट वकील आहेत. त्या म्हणतात, “कोर्ट कायमचं लग्न झालं आहे असं समजतं. उदाहरणार्थ, एखादं जोडपं म्हणत असेल की त्यांचं लग्न झालं, समाजात ते नवरा बायको म्हणून वावरत असतील, त्यानुसार सामाजिक आणि शासकीय व्यवहार करत असतील तर कोर्ट समजतं, की त्यांचं लग्न झालेलं आहे. आता यापैकी एखाद्या पक्षाने कोर्टात जाऊन सांगितलं, की आमचं लग्न वैध नाही, तर मग त्या पक्षाला सिद्ध करावं लागतं की लग्न वैध नाही.”

लग्न होऊनही वैध न ठरण्याची कोणती कारणं असू शकतात? वीणा समजवतात की हिंदू मॅरेज अॅक्ट अंतर्गत लग्न रजिस्टर करायचं असेल तर काही महत्त्वाचे विधी होणं आवश्यक असतं. ते विधी झाल्याचे पुरावे दिले तरच लग्न रजिस्टर होतं.

“स्पेशल मॅरेज अॅक्टमध्ये (कोर्टात नोटीस देऊन लग्न करणं) रजिस्ट्रेशन म्हणजेचस लग्न असतं. मुस्लीम पर्सनल लॉ नुसार लग्नातच निकाहनामावर वर-वधू सह्या करतात. ख्रिश्चन पर्सनल लॉ नुसार चर्च तुम्हाला लग्नाचं सर्टिफिकेट देतात. या सगळ्या पद्धतींमध्ये लग्नाच्या विधींमध्येच रजिस्ट्रेशन हा एक विधी आहे. पण हिंदू लग्नात नोंदणी अशी कोणतीही व्याख्या/पद्धत नाही. ती नंतर आणली गेली,” वीणा म्हणतात.

“हिंदू लग्नात फक्त विधी आहेत. ते वर किंवा वधूच्या परंपरा आणि चालरितींप्रमाणे झाले पाहिजेत. नुसतं लग्न रजिस्टर केलं तर हिंदू लग्न वैध ठरत नाही तर ते विशिष्ट विधींप्रमाणे झालं पाहिजे . त्यामुळेच कायद्याच्या दृष्टीने जे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं ते चुकीचं ठरत नाही.”

पण कोणते विधी महत्त्वाचे आहेत हे कायद्यात सांगितलं आहे का? कारण कन्यादान किंवा मंगळसूत्र बांधणं असे काही विधी पुरुषसत्ताक चालिरीती ठसवतात आणि महिलांना माणूस म्हणून नाही तर वस्तू या नजरेने पाहातात, असंही अनेकांना वाटतं.

कायदा स्पष्ट आहे. हिंदू मॅरेज अॅक्टमध्ये असे कोणतेही विधी लिहिले नाहीयेत. या कायद्याच्या कलम 7 प्रमाणे वर किंवा वधू यांच्यापैकी कोणाच्याही परंपरा, चालिरिती आणि रितीरिवाजांना धरून विधी केले तर ते लग्न वैध असतं.

वीणा याचं उदाहरण देताना सांगतात की, “कर्नाटकतल्या काही समाजांमध्ये अग्नीला नाही तर कावेरी नदीला साक्षी ठेवून लग्न करण्याची पद्धत आहे. काही समुदायांमध्ये सूर्याला साक्षी ठेवून फेऱ्या घेण्याची पद्धत आहे, तर काही लोक अग्नीला साक्षी ठेवून सप्तपदी करतात. एकच म्हणजे एकच विधी सगळ्यांना असा नियम नाहीये. त्या त्या समुदायांच्या रितीरिवाजांप्रमाणे झालेली लग्नं वैध असतात.”

हिंदू मॅरेज म्हणजे अॅक्टमध्ये ‘चालीरीती’ आणि ‘परंपरा’ यांचीही व्याख्या दिली आहे. त्यानुसार असा कोणताही रिवाज जो एखाद्या भागातल्या, कुटुंबातल्या, जमातीतल्या, किंवा समुदायांमधल्या हिंदूमध्ये परंपरागत, पिढ्यान पिढ्या पाळला जातो.

पण मग भारतीय कोर्ट, त्यात सुप्रीम कोर्टही आलं, सतत सप्तपदीसारख्या ब्राह्मणी विधींवर भर देत राहातात?

डॉ सरसू थॉमस बंगळुरूच्या नॅशनल लॉ स्कूलमध्ये प्राध्यापक आहेत. फॅमिली लॉ आणि लिंगभाव या विषयात त्या तज्ज्ञ आहेत. त्यांच्या मते सगळी हिंदू लग्नं ब्राह्मणी विधींनुसार होतात असं नाही. “पण हे खरंय की कोर्ट, नेहमी असे विधी झाले की नाही पाहात असतात.”

त्या म्हणतात, “जेव्हा कोर्ट असा आग्रह धरतात की सप्तपदी किंवा होम असे विधी झाले पाहिजेत, माझ्यामते ते योग्य नाही. मंगळसूत्र बांधणं किंवा तत्सम विधी महिलांना बरोबरीचा अधिकार देत नाही असंही अनेकांना वाटतं.”

पण डॉ. सरसू हेही स्पष्ट करतात की, “जर असे विधी वर आणि वधू दोघांच्याही परंपरा आणि चालिरीतींचा भाग असतील तर मग हिंदू मॅरेज अॅक्टनुसार ते लग्न कायदेशीर ठरवण्यासाठी असे विधी करावे लागतात.”

पण काही केसेसमध्ये कोर्टाने वेगळी भूमिका घेतली आहे, असंही निरीक्षण त्या नोंदवतात.

उदाहरणार्थ, अलाहाबाद हायकोर्टाने या वर्षी एक निकाल देताना म्हटलं होतं की कन्यादान हा अत्यावश्यक विधी नाही.

रमा सरोदे पुण्यातल्या वकील आणि महिला हक्क विषयातल्या तज्ज्ञ आहेत. भारतीय कोर्टांनी व्यापक भूमिका घ्यायला हवी, असा आग्रह त्या धरतात.

“हा कायदा 1955 साली केला होता आणि आज आपण 2024 साली बोलतोय. अत्यावश्यक विधी कोणते याबद्दलही कोर्टाने व्यापक विचार केला पाहिजे. लोकांची मुल्यं आता बदलली आहेत. त्यांच्यालेखीही लग्न हा संस्कारच असतो, पण त्यातले विधी त्यांना वेगळे करायचे असू शकतात. आमच्या लग्नात आम्ही सर्वधर्म प्रार्थना केली, तो आमच्यालेखी संस्कारच आहे.”

“बदलत्या काळात काळात बदलते विचार असू शकतात, बदलत्या पद्धती असू शकतात आणि त्यांना कायद्यात जागा हवी. माझ्या दृष्टीने, एक वकील म्हणून लग्नाचं रजिस्ट्रेशन होणं हा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे,” त्या ठामपणे सांगतात.

पण तरी प्रश्न उरतोच की पुरोगामी विचार करणाऱ्या हिंदुंना जर लग्नात विशिष्ट विधी करायचे नसतील तर? भले मग ते त्यांच्या परंपरांप्रमाणे अत्यावश्यक का असेना?

अशावेळी वीणा आणि डॉ. सरसू दोघी स्पेशल मॅरेज अॅक्टचा उल्लेख करतात. स्पेशल मॅरेज अॅक्ट म्हणजे ज्याला आपण कोर्ट मॅरेज म्हणतो. इथे कोर्टात नोटीस देऊन रजिस्ट्रारसमोर सही करून लग्न करता येतं.

ही लग्नाची धर्मनिरपेक्ष पद्धत आहे आणि यात कोणतेही धार्मिक विधी केले जात नाहीत.

“याखेरीज आणखी कोणत्या नव्या कायद्याची गरज नाहीये,” डॉ सरसू म्हणतात.

“कारण शेवटी यात महिलांनाच त्रास होणार आहे. तुम्ही नवीन कायदा आणला आणि त्यात नवीन विधी सांगितले तरी अजूनही बहुसंख्य लोक पारंपरिक पद्धतीनेच लग्न करणार आहेत. मग नव्या कायद्यानुसार ही सारी लग्नं अवैध ठरतील,” त्या उद्गारतात.

“आताचा आहे तो कायदा पुरेसा आहे. पुरोगामी हिंदूंना स्पेशल मॅरेज अॅक्टचा पर्याय आहेच. पण कायद्यात बदल करून असं म्हणता येऊ शकतं की लग्नाचं रजिस्ट्रेशन झालं असेल तर ते वैध आहे, भले मग त्यात काही विधी झालेले असो वा नसो.”

वीणा यांना वाटतं की पुरोगामी दृष्टीकोन हवा, पण तो फक्त लग्नातल्या विधींबाबत नाही तर एकूणच लग्नसंस्थेबद्दल आणि त्या संस्थेत महिलांना असलेल्या अधिकारांबद्दलही असावा.

“अजूनही भारतात लग्नांतर्गत बलात्कार गुन्हा मानला जात नाही. मध्य प्रदेश सरकारने नुकताच एक निर्णय दिला ज्यात असं म्हटलं की पत्नीसोबत अनैसर्गिक सेक्स हा गुन्हा असू शकत नाही. लग्नात संमतीची काही व्याख्याच नाहीये. म्हणजे महिलेने लग्नाला संमती दिली याचाच अर्थ इतर सगळ्या गोष्टींना संमती दिली जाते असं गृहीत धरलं जातं. मला वाटतं यावर आधी काम व्हायला हवं,” वीणा सांगतात.

आमचं संभाषण संपताना त्यांनी विचारलेला एक प्रश्न माझ्या मनात घर करून आहे, “लग्न दोन समान साथीदारांमध्ये होतं असं म्हणणं सोपं आहे, पण कायदा खरंच महिलेला समान स्थान देतो का?”

मला आठवतं तेव्हापासून आम्हा महिलांना सांगितलं गेलंय की ‘कधी’ लग्न करायचं, ‘कुणाशी’ लग्न करायचं आणि वरच्या चर्चेत दिसलं त्यावरून ‘कसं’ लग्न करायचं हेही सांगितलं जातंय.

मग समान हक्कांच्या लढाईत महिला आता कुठे आहेत आणि अजून कुठवर जायचं आहे याचा विचार व्हायला हवा.