‘सरकार दिन तर यिन पाणी, नाहीतर कोण’, जल जीवन योजना असूनही राज्यातली गावं तहानलेली का?

“दहा लोकांना जर अन्नदान केलं तर सोपं असतं, आणि भंडारा असला ना कुठे भाजी कमी पडते, कुठे मीठ येत नाही. हा भंडारा आहे.”

महाराष्ट्राचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराब पाटील यांनी 15 डिसेंबर 2023 ला विधानसभेत जल जीवन मिशन योजनेबद्दल बोलताना दिलेलं हे उत्तर.

या उत्तराचा आणि समोर दिसणाऱ्या दृश्याचा मेळ घालण्याचा मी प्रयत्न करतेय. उंचसखल टेकड्या, काही तुरळक झाडं आणि बाकी संपूर्ण कोरडं. डोळ्यातूनही पाणी येणार नाही असा दुष्काळ.

“तुम्ही चला ताई तिकडे टेकडीवर, बघा तरी आम्ही किती लांबून पाणी आणतो,” माझ्या भोवती गोल करून उभ्या असलेल्या अनेक बायकांपैकी एक म्हणाली.

“अहो ताई, मला आलं लक्षात, तुम्ही खूप दूरवरून दोन टेकड्या ओलांडून पाणी आणता. आता नको जायला आपण,” दुपारच्या टळटळीत उन्हात आधीच वर चढून आल्याने माझी शक्ती संपली होती. त्यात अजून दोन टेकड्या ओलांडून जायचं आणि पुन्हा चढून यायचं या विचाराने माझं होतं नव्हतं ते अवसान गळालं.

“तुम्हाला नाही परत वर चढता आलं तर आम्ही बायका उचलून आणू, पण तुम्ही चलाच,” माझ्या मनात काय चाललंय हे जणू ओळखून सखुबाई म्हणाल्या.

माझ्या निम्म्या वजनाच्या, दीडपट वयाच्या, कृश शरीरयष्टीच्या सखुबाई. रोज दोन हंडे डोक्यावर घेऊन कमीत कमी पाच चकरा मारतात पाणी आणण्यासाठी. त्याच दोन टेकड्या ओलांडून, जिथे एकदाही चढ-उतार करायला माझा जीव धजावत नव्हता.

अगदी समोरच जलजीवन मिशन अंतर्गत बांधलेली नवी कोरी टाकी, आणि खाली पडलेले पाईप दिसत होते.

सखुबाईंच्या हातावर एक छोटी पांढरी पट्टी दिसली. त्या आदल्या दिवशी सलाईन घेऊन आल्या होत्या. “हे सतत उन्हात फिरल्याने चक्कर आली, आणि पडले. आता पूर्वीसारखे पायही साथ देत नाहीत.” त्यांना पट्टीविषयी विचारल्यावर म्हणाल्या.

त्या दिवशी नाशिक जिल्ह्याच्या तापमानाचा पारा 40 डिग्री सेल्सिअसच्या वर गेला होता.

मी नाशिक जिल्ह्यातल्या इगतपुरी तालुक्यातल्या वाळविहीर गावी आलेय. तिथल्या पाड्यापाड्यांवर पाण्याची काय परिस्थिती आहे याचा शोध बीबीसी मराठी घेत होतं.

केंद्र सरकारने 2019 मध्ये मोठा गाजावाजा करत जल जीवन मिशन योजना आणली, ज्या अंतर्गत मार्च 2023 पर्यंत देशातल्या सगळ्या ग्रामीण भागात नळाने पाणी पोचणार होतं. त्याची टॅगलाईनही होती, ‘हर घर नल, हर घर जल.’

पण या योजनेचं काम नीट झालं नाही असे आरोप अनेकदा झाले. काही ठिकाणी भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, तर काही ठिकाणी घिसाडघाईने काम झाल्याने तर काही ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचं काम झाल्याचे आरोप झाले.

विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावरून खडाजंगीही झाली.

मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी या कामात राज्यात भ्रष्टाचार होतो आहे असा आरोप केला. ते असंही म्हणाले की गावागावांमध्ये, वाड्या पाड्यांमध्ये टाक्या बांधून पडल्या, पाईप येऊन पडलेत पण अजून लोकांपर्यंत पाणी पोचलं नाहीये.

यावर उत्तर देताना पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, “हा भंडारा आहे, जल जीवन मिशन हीन क्रांतिकारी योजना आहे. राज्यात 34 हजार योजना राबवल्या जात आहेत आणि त्यापैकी 1000-1500 योजनांमध्ये त्रुटी राहातील हे आम्ही मान्य करतो. त्या सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.”

त्यांनी विधानसभेत दिलेल्या या उत्तरानंतर चार महिन्यांनी आम्ही महाराष्ट्रात जमिनीवर काय परिस्थिती आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

आमचा पहिला थांबा होता इगतपुरी तालुक्यातलं वाळविहीर हे गाव. या गावाच्या गट ग्रामपंचायती अंतर्गत अनेक आदिवासी पाडे येतात. या पाड्यांपर्यंत पाणी पोचलेलं नाही.

यातलाच एक पाडा पायरवाडी.

बायका एक-दीड किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वाकी-खापरी या धरणाच्या आटलेल्या पात्रात जातात आणि तिथे खड्डे करून त्यात पाणी झिरपलं की ते भरतात.

मंगल खडके इथल्याच.

“मी माझ्या आयुष्यात कधी अंगणात नळ आलाय आणि तो सोडून आपण पाण्याचा हंडा दारातच भरलाय असं पाहिलं नाही,” त्या म्हणतात.

“सरकारने योजना आणली म्हणतात, पाणी देणार म्हणतात, पण कधी. टाकी बांधून वर्षाच्या वर झालं, पाण्याचे पाईप गाडून ठेवले गावात. पण पाणी काही आलं नाही. आम्हाला दर उन्हाळ्यात पाणीटंचाई जाणवते, आणि दर उन्हाळ्यात हंडे घेऊन पायपीट करावी लागते. गावात बघा, सगळ्या बायका पूर्ण वेळ पाणीच भरत असतात.”

पायरवाडीत पाईप टाकले गेलेत. या आणि खडकवाडी नावाच्या दुसऱ्या पाड्याला पाणीपुरवठा करण्यासाठी एक टाकीही बांधली गेली आहे, पण ती टाकी बांधली तेव्हापासून कोरडीठाक आहे. इथे घरात अजून नळ आलेले नाहीत.

पुढचा पाडा होता बैरोबाची वाडी. तोही वाळविहीर गट ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत येतो. इथे टेकडी चढून वर आलं की आणखी वर बांधलेली जल जीवन मिशनची टाकी दिसते. त्यातून काढलेले पाण्याचे पाईपही वरतीच आहेत.

“निस्तं बघायला ठेवलं आहे ते, कोणी आलं की लांबून दाखवायला, झालं बुवा या गावात काम. त्याच्यात आजवर एकदाही पाणीसुदिक पाडलेलं नाही,” काळूबाई तावातावाने सांगत होत्या.

मीडियावाले आले म्हटल्यावर दुपारच्या वेळी कामं करत बसलेल्या सगळ्या बायका पटापट जमा झाल्या आणि त्यांनी जवळपास मला घेरलंच.

त्यांची तक्रार होती की कोणीही अधिकारी, मॅडम इथे येऊन आमच्या प्रश्नांची दखल घेत नाही.

“आम्ही बोलायला गेलो ग्रामपंचायतीत, तर बापे आम्हाला गप गप करतात, आता आम्ही ठरवलं आहे, बाप्यांचं ऐकायचं नाही. प्रत्येकाच्या डोक्यावर एकेक हंडा देणार आणि सांगणार आणा पाणी. निस्ते बाप्ये नाही, सरपंच पण, ग्रामसेवक मॅडम पण, आणि तुम्ही पण एक हंडा भरून दाखवा,” स्वतःवर आलं की तो हंडा आणि उन्हातला तापता रस्ता पाहून छाती कशी दडपते हे माझ्या लक्षात आलं.

प्रश्न नुसता पाणी आणण्याचा नाहीये. सततच्या उन्हात फिरण्यामुळे आणि अतिकष्टामुळे या महिलांचं आरोग्य धोक्यात येतंय आणि रोजगारही बुडतोय.

सुनीत ठोंबरे नुकत्याच पाण्याचा हंडा घेऊन आल्या होत्या आणि हाश..हुश करत बसल्या होत्या.

त्या म्हणाल्या, “पाणीसोडून दुसरं काही सुधरतच नाही आम्हाला. दिवस रात्र फक्त पाणीच दिसतं. त्यापायी आमचा रोजगार बुडतो. आमचे पुरूष काही कामाला नाहीत कुठं. रोजंदारीवरच आमचा खर्च भागतो. आता कामाला गेलो नाही, तर कुठून पैसे येणार घरात. पण पाणी भरावं की रोजंदारीला जावं?”

इगतपुरी तालुक्यात धरणांना कमतरता नाही, त्यात पाणीही असतं उन्हाळ्यात. पण इथल्या आदिवासी गावांचा मात्र त्या पाण्यावर हक्क नाही. धरणातलं पाणी सगळं मुंबई, नाशिक आणि अहमदनगर शहरांसाठी राखीव आहे.

जल जीवन मिशन अंतर्गतही या गावांना जे पाण्याचे स्रोत देण्यात आलेत त्यासाठी विहिरी खोदण्यात आल्या, बऱ्याच विहिरींना पाणी लागलं नाही. पण जवळ असलेल्या धरणातून पाईपलाईन टाकली नाही.

पुढचा स्टॉप होता नाशिक जिल्ह्याच्या त्रंबकेश्वर तालुक्यातलं वाघेरा. या गावाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आदिवासी पाड्यांमध्ये तर अजून रस्ताच पोचला नाही, पाणी पोचण्याची शक्यता तर लांबच. पण घराबाहेर कोरडे नळ मात्र दिसतात.

या वाघेऱ्याच्या अंतर्गत येतो कोशिमपाना हा पाडा. इथे पोचताना तर अक्षरक्षः मी धडपडले आणि पाय सोलवटले. वाघेऱ्यापासून पाच किलोमीटर आत आणि मग डोंगर उतरून खाली असा प्रवास रोज करावा लागतो इथल्या लोकांना.

रस्ता झाला नाही, पण घराबाहेर प्लॅस्टिकचे कोरडे नळ दिसतात लावलेले.

पन्नाशीच्या चंद्रभागा तांबडे घराबाहेरच बसल्या होत्या. त्या म्हणाल्या, “हे पाहा, रोज आम्ही नळ उघडून पाहातो, पण पाणी काही येत नाही.”

भगवान मधे या भागातले सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या संघटनेने पाण्यासाठी या भागात आंदोलनही केलं होतं. ते म्हणतात, ““आधी विहिर करा मग टाकी करा, मग पाईपलाईन टाका अशी ती योजना आहे, पण आपल्याकडे ते सगळकडे उलटं झालेलं आहे. आधी पाईप टाकले, मग टाकी बांधली आणि आता पाणीच नाहीये तर टाकी आणि पाईप तसेच पडून आहेत.”

याबद्दल अधिक माहिती घेण्यासाठी आम्ही नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकारी आशिमा मित्तल यांच्याशी संपर्क केला. त्या म्हणाल्या, “काम पूर्ण झालं आणि पाणी येत नाही असं शक्य नाही. असं होऊ शकतं की काम बाकी आहे त्यामुळे पाणी येत नाहीये. नाशिकमध्ये आम्ही क्वालिटीवरती खूप जास्त फोकस केला आहे. आम्ही टेक्नोलॉजीचा वापर करून क्वालिटीचं ऑनलाईन ट्रेसिंग केलेलं आहे. नाशिक जिल्ह्यात 1222 स्कीम्स आहेत त्यापैकी 613 स्कीम, म्हणजे जवळपास 50 टक्के योजना पूर्ण झाल्या आहेत. दुसरा मोठा प्रश्न आहे, मागच्या वर्षी कमी झालेल्या पावसाचा. त्यामुळे पाण्याचे स्रोत आटले आहेत.”

प्रश्न फक्त नाशिक जिल्ह्याचा नाहीये. राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यात कमी अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती आहे. त्याबद्दलच्या बातम्याही येत आहेत. बीबीसी प्रतिनिधी दीपाली जगताप हिलाही गोंदिया तालुक्यातल्या जांभळी या पाड्यावरच्या महिलांनी सांगितलं की नळ खोदलेत पण पाणी सुरू झालेलं नाही. यानंतर आम्ही गाठलं अमरावती जिल्हयातल्या मेळघाटमधलं आकी गाव. इथल्या तर सरपंचांचीही पाणी भरण्यातून सुटका झालेली नाही.

इंद्रायणी जावरकर इथल्या सरपंच आहेत, त्यांनाही हंडे वाहावे लागतात. गावाच्या परिस्थितीबद्दल विचारलं तर त्या म्हणाल्या, “सरकार म्हणतं जल जीवन मिशनचा प्रोजेक्ट बनवला. पण पाणी कुठेय? घराघरात नळ लावले पण अजूनही एक थेंब पाणी आलेलं नाही कोणाकडे.”

त्यांनी पाण्यासाठी शासनदरबारी अनेक खेटेही घातलेत. जानेवारी महिन्यात त्यांनी आपल्या गावाला टँकर मिळावा म्हणून प्रस्ताव दिला होता.

“माझ्याकडून मी जानेवारी महिन्यातच प्रस्ताव दिला होता, आता एप्रिल आलाय पहा. अजूनही काही नाही. आम्ही खूप बोलतोय या विषयावर, ग्रामसभेतही बोललो, पण साहेबलोकांकडून काहीच होत नाही.”

आकी गावात पाणी पोचण्यात काय अडचणी आहेत हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही वारंवार इथल्या जल जीवन मिशनच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांचा प्रतिसाद मिळाला नाही.

जल जीवन मिशन अंतर्गत चालू असलेली राज्यातली सगळी कामं मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण होणं अपेक्षित होतं पण तसं न झाल्याने सरकारने आता योजनेला 6 महिने म्हणजेच सप्टेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. एवढ्या मोठ्या योजनेत त्रुटी राहू शकतात असं पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत म्हटलं होतं.

“34 हजार योजना पूर्ण करण्यामध्ये हजार पंधराशे योजनांमध्ये या त्रुटी येतील मला मान्य आहे. पण पूर्वी पन्नास, साठ, शंभर योजना महाराष्ट्रामध्ये वर्षभरात व्हायच्या. आपण आता वर्षभरात हे चँलेज घेतलेलं आहे की वर्षभरात 34 हजार योजना पूर्ण करायच्या आहेत. मी असं म्हणत नाही की स्वयंपूर्ण आहे, त्यात त्रुटी राहातील. जशा जशा सभासदांकडून सूचना येत आहेत, जिथे जिथे आम्हाला भ्रष्टाचार दिसतो आहे, जिथे जिथे चांगलं काम दिसत आहे, जिथे बदल करायचे आहेत ते आम्ही आपल्या सूचनेच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न करतोय,” असं ते म्हणाले.

सध्या महाराष्ट्रात जी परिस्थिती आहे त्याबद्दल सरकारचं म्हणणं काय हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही पाणीपुरवठा मंत्र्यांनाही अनेकदा संपर्क केला पण त्यांचा प्रतिसाद आला नाही. बाहेर उन्हाळा पेटलाय, त्यात निवडणूक प्रचार आरोप-प्रत्यारोपांचाही पारा चढलाय. अशात गावोगावच्या महिला मात्र पाण्यासाठी वणवण भटकत आहेत.

आकी गावातल्या कांता भालवेंना आता चालवतही नाही. त्या अनेक दिवस बिनपाण्याच्या तहानेल्या बसून राहातात. कोणी पाणी आणून दिलं, तर त्यांना मिळतं, त्यांचं एक वाक्य कानात अजूनही गुंजतंय.

“आता सरकार दिन, तेव्हा इन पाणी, नाहीतर कोण आणीन पाणी.”