मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल घटकांना खासगी शाळांमध्ये मिळणारे 25 टक्के आरक्षण कायम

राइट टू एज्युकेशन अॅक्टच्या (शिक्षण हक्क कायदा) माध्यमातून खासगी शाळांमध्ये दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येत असत. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने अधिसूचना काढत बंदी आणली होती.

ज्या ठिकाणी विद्यार्थी राहत असतील आणि त्यांच्या निवासाच्या 1 किमी परिघात सरकारी शाळा किंवा अनुदानित शाळा असेल तर आरक्षणासाठी खासगी शाळा निवडता येणार नाही अशी तरतूद या अधिसूचनेत केली होती. यामुळे खासगी शाळेत आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना प्रवेश मिळणे कठीण बनले होते.

त्यानंतर, सरकारच्या या अधिसूचनेविरोधात स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी तसेच पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर स्थगिती देण्यात आली असून दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

सरकारच्या अधिसूचनेप्रमाणे जर नियम लागू करण्यात आले असते तर विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असते. याकडे लक्ष वेधत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. एस. एस. डॉक्टर यांनी म्हटले शिक्षण हक्क कायद्यातून खासगी विनाअनुदानित शाळांना मोकळीक देता येणार नाही.

केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायदा 2009 च्या तरतुदीशी महाराष्ट्र सरकारची नियमावली विसंगत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आल्याने ही स्थगिती देण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

नव्या नियमांमुळे श्रीमंतांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा अशी वर्गवारी तयार होईल, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. याआधी हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश आदी राज्यांत खासगी शाळांना या कायद्यातून मुभा देणारे नियम तेथील सरकारने तयार केले होते. मात्र तसे नियम हे उच्च न्यायालयाने रद्द केले होते.

2009 च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना या तरतुदीतून मोकळीक देता येणार नाही हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. खासगी शाळांना वेळेत परतावा दिल्यास त्यांचा देखील विरोध होणार नाही असे न्यायालयाने सांगितले. राज्य सरकारचे नवे नियम बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याने न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे विद्यार्थी व पालकांना दिलासा मिळाला असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांनी मांडले.

महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यात काही महिन्यांपूर्वी एक मोठा बदल केला होता. आतापर्यंत शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत मिळणारे 25 टक्के आरक्षण स्थगित केले होते.

या नियमानुसार गरीब घरातील विद्यार्थ्यांना म्हणजे आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जवळच्या खासगी शाळेपासून एक किलोमीटर परिघात सरकारी किंवा सरकारी अनुदानित शाळा असल्यास या शाळांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश घ्यावा लागेल.

म्हणजेच खासगी शाळांमध्ये आरटीई ( RTE) अंतर्गत जो प्रवेश मिळत होता तो यामुळे मिळणार नसल्याचं सरकारच्या अधिसूचनेत सांगण्यात आलं होतं.

राज्य सरकारच्या या निर्णयावर विविध संघटना, शिक्षण तज्ज्ञ आणि काही पालकवर्गाकडून टीका झाली होती.

राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने 9 फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना जारी केली होती. यानुसार, सरकारने बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम 2011 सुधारित केला होता.

या नियमास बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (सुधारित) नियम 2024 असे म्हणावे, असं या सूचनेत सांगण्यात आलं होतं.

या अधिसूचनेनुसार, “महाराष्ट्रात बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क ( वंचित दुर्बल गटातील बालकांचे इयत्ता पहिली किंवा पूर्व प्राथमिक वर्ग या स्तरावर कमीत कमी 25 टक्के प्रवेश करण्याची पद्धत) नियम, 2013 नुसार वंचित आणि दुर्बल घटकातील 25 टक्के प्रवेशाकरिता ज्या खासगी विना अनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात शासकीय शाळा आणि अनुदानित शाळा आहेत अशी शाळा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निवडण्यात येणार नाही.”

अशी ही तरतूद होती. ती तरतूद आता रद्द करण्यात आली आहे.

अधिसूचनेपूर्वीचा नियम ( मूळ RTE कायद्यानुसार) आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून 3 किलोमीटर अंतरावरील किंवा त्या परिघातील खासगी शाळेत 25 टक्के RTE राखीव जागांअंतर्गत प्रवेश घेता येत होता.

परंतु आता खासगी शाळांच्या एक किलोमीटर परिसरात स्थानिक स्वराज्य संस्थेची किंवा सरकारची किंवा सरकारी अनुदानित शाळा असल्यास संबंधित विद्यार्थ्याला खासगी शाळेत प्रवेश घेता येणार नाही अशी अधिसूचना सरकारने काढल्याने यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांचा खासगी विशेषत: इंग्रजी शाळांमधील प्रवेशाचा मार्ग यामुळे बंद होईल अशी भीती पालकांना वाटत होती, त्या नंतर त्यांना न्यायालयात धाव घेतली होती.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक बालकाला पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी 2013 पासून सुरू करण्यात आली आहे.

या कायद्याअंतर्गत खासगी शाळेत मग ती शाळा कोणत्याही शिक्षण मंडळाची असो (SSC, CBSE, ISCE) या शाळांमध्ये 25 टक्के प्रवेशाच्या जागा या गरीब विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. ही तरतूद आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कायम राहणार आहे.

यासाठीची पात्रता आहे की, विद्यार्थ्याच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख किंवा त्याहून कमी असायला हवे. किंवा एससी, एसटी, विमुक्त जाती, वीजेएनटी, विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि अनाथ मुले यांचा समावेश होता. अशा सर्व विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत 25 टक्के आरक्षित जागेत कोणत्याही खासगी शाळेत प्रवेश मिळण्याची तरतूद होती.

2023-24 या सालच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात 8 हजार 824 शाळांमध्ये आरटीईचे प्रवेश झाले. राज्यभरात सुमारे 63 टक्के जागांवर प्रवेश झाले.

परंतु यावर्षी काही खासगी शाळांनी या प्रवेशांवर बहिष्कार टाकला. सुमारे 30 हजार जागा आरटीई प्रवेशासाठी उपलब्ध नव्हत्या.

मुंबई, पुण्यासह राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये गरीब आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी RTE संधी मानली जाते.

खासगी शाळांचे शुल्क गरीब विद्यार्थ्यांना न परवडणारे असते. यामुळे अशा शाळांमध्ये प्रवेशापासून आणि शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित राहतात. यामुळेच शिक्षण हक्क कायद्यात 25 टक्के जागा खासगी शाळांमध्ये राखीव ठेवण्यात आली होती. नवीन नियमानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना खासगी शाळेपूर्वी सरकारी आणि अनुदानित शाळेत प्रवेशाला प्राधान्य द्यावे अशी तरतूद होती पण उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ती स्थगित करण्यात आली आहे.

फेब्रुवारीपासून हा विषय बीबीसी मराठीने लावून धरला होता. त्यावेळी जेव्हा ही अधिसूचना आली होती. त्यावेळी बीबीसी मराठीने तज्ज्ञांशी चर्चा केली होती.

शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक किशोर दरक म्हणाले होते की, “RTE च्या कलम 12 नुसार कोणत्याही खाजगी शाळेत इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशक्षमतेच्या 25% जागा सामाजिकआर्थिक मागास मुलांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. सरकारी शाळांना कायद्याने बंधनकारक सुविधा पुरवण्यातून सरकार अंग काढून घेतंय.”

“सरकारी शाळांतील शिक्षकांना सेल्फी घेण्यापासून फोटोअपलोड करण्यापर्यंतच्या निरर्थक कामांना जुंपून सरकारचं प्रतिमासंवर्धन करण्याच्या नादात तिथल्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवलं जातंय. अशा वेळी कसल्या का दर्जाचं असेना, खाजगी शाळांत शिक्षण मिळतं, बऱ्या सुविधा मिळतात असा पालकांचा रास्त समज आहे. राज्यसरकारने केलेल्या या बदलामुळे गरीब पालकांची खाजगी शाळाप्रवेशाची उमेद संपणार आहे. सरकारने RTE च्या राज्य नियमावलीत बदल केले असले तरी ते कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्याची शक्यता कमी आहे,” असंही किशोर दरक सांगतिलं होतं.

ते पुढे म्हणाले,”तसंच गोरगरिबांच्या हक्काच्या सरकारी शाळा अधिकाधिक गरीब करत तिथे शिक्षणाची शक्यता नष्ट करायची आणि अभिजनांमध्ये लोकप्रिय शाळांत गोरगरिबांचा कायदेशीर मार्ग बंद करायचा, या धोरणामुळे गोरगरिबांची दुहेरी गैरसोय होऊन सामाजिक विषमतेची पुनर्निर्मिती होत राहणार.”

शिक्षण हक्क मंच या शैक्षणिक संघटनेनेही सरकारच्या या धोरणावर तीव्र टीका केली होती.

शिक्षण हक्क मंचचे मतीन मुजावर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं की, “शासनाचे हे धोरण हे म्हणजे गरीब विद्यार्थ्यांना गरीब ठेवणे असंच आहे. आरक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळत होता. शासनाने इतर शाळेत समाविष्ट केल्याने विद्यार्थ्यांना नाईलाजाने सरकारी शाळेतच शिकावं लागेल. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळालं तर गरीबीतून बाहेर पडण्याचा एक मार्ग विद्यार्थ्यांजवळ असतो, त्यांना चांगल्या शिक्षणाची संधी मिळते. पण ही संधी या निर्णयामुळे हिरावल्याचं चित्र आहे.”

“सरकारने खासगी शाळांची प्रतिपूर्ती दिली नाही ही सुद्धा यातली महत्त्वाची बाब आहे. आता सरकारला ते पैसे द्यायचे नसल्याने दबावाखाली हा निर्णय घेतला का? असाही प्रश्न उपस्थित होतो. यामुळे सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थी पटसंख्या वाढेल असं असलं तरी यामार्गाने सरकार विद्यार्थी संख्या वाढवणारं असेल तर ते चुकीचं आहे,” असं मुजावर यांनी म्हटलं होतं.

आम आदमी पार्टी आणि वंचित बहुजन आघाडी या राजकीय पक्षांनीही सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता.

या निर्णयामुळे गरीब आणि श्रीमंत दरी आणखी वाढत जाईल असं आम आदमी पक्षाचं म्हणणं होतं.

शिक्षणातील गुंतवणूक सरकारने कमी केली हे यातून दिसतं. खासगी शाळांजवळ सरकारी किंवा अनुदानीत शाळा आहेतच त्यामुळे आता खासगी शाळेत गरीबांना प्रेवश मिळणारच नाहीय. या निर्णयातून सरकारने स्वत:चेही पैसे वाचवले आणि पळवाट काढली. परंतु गरीब विद्यार्थी यामुळे चांगल्या शाळांच्या बहेर फेकले गेले आहेत.”

गरीब विद्यार्थ्यांनी आयसीएसई आणि सीबीएसईचे स्वप्न पाहू नये का? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला

मराठी शाळा संस्थाचालक संघाने मात्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. समन्वयक सुशील शेजुळे यांच्या मते मात्र सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.

ते म्हणतात,”आम्ही या मताचे आहोत की हे त्यांनी आधीच करायला हवं होतं. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे सरकार खासगी शाळांना शुल्क देते. सरकार त्यांना पैसे देत असेल तर खासगी शाळेची गुणवत्ता तपासली जात नाही. उलट आता मुलं अनुदानित शाळेत शिकतील. त्यांना पोषण आहार मिळेल, वह्या पुस्तकं मिळतील. खासगी इंग्रजी शाळेत पोषण आहार मिळत नाही. बाकी शिक्षण साहित्य मिळेल. मोठ्या इंग्रजी शाळा म्हणजेच गुणवत्ता शिक्षण आणि चांगलं शिक्षण हा पालकांचा गैरसमज आहे.

राज्य सरकारने 2017 पासून खासगी शाळांची आरटीई प्रवेश शुल्काची प्रतिपूर्ती केलेली नाही.

गेल्या सहा वर्षांत सरकारने या शाळांचे पैसेच न दिल्याने राज्यातील काही खासगी शाळांनी आरटीई प्रवेशांविरोधात भूमिका घेतली. सरकारने शाळांची तब्बल 2 हजार 400 कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती थकवली आहे असा खासगी शाळांचा दावा आहे.

महाराष्ट्र इंग्रजी स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय तायडे-पाटील यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले.

राज्य सरकारने खासगी शाळांची जवळपास 2.4 कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित ठेवल्याने शाळांनी विरोध करायला सुरूवात केली असं ते सांगतात.

ते म्हणाले, “आमचा विरोध 25 टक्के प्रवेशांना नाही. परंतु 2017 पासून सरकारने खासगी शाळांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती केलेली नाही. अगदी छोट्या खासगी शाळांचेही लाख-दोन लाख पैसे बाकी आहेत. म्हणून आम्ही विरोध करायला सुरूवात केली आणि सरकारला म्हटलं की तुम्हाला झेपत नसेल तर तुम्ही सरकारी शाळांमध्येच विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्या.”

“कर्नाटक आणि पंजाबच्या धर्तीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्या राज्यांमध्येही सर्वप्रथम सरकारी आणि अनुदानित शाळांना प्राधान्य दिलं जातात. यात प्रवेश पूर्ण झाले की त्यानंतर खासगी शाळेत प्रवेश दिले जातात. सरकार आमचे पैसे देण्यास असमर्थ असेल तर हा निर्णय योग्य आहे,”

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत राज्यातील सुमारे 31 हजार शाळांमध्ये साधारण 1 लाख 10 हजार प्रवेश होत असतात. परंतु खासगी शाळांनी यावर्षी विरोध केल्याने प्रवेशाची संख्या कमी झाल्याचंही पहायला मिळालं.

राज्य सरकार आरटीईअंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे सुमारे 17 हजार 676 रुपये खर्च करतं.

शिक्षण हक्क कायद्यातील या बदलानुसार गरीब विद्यार्थ्यांचा उलट फायदा होईल असं सरकारचं म्हणणं आहे.

आरटीईअंतर्गत येणाऱ्या खासगी शाळांची संख्या आणि प्रवेशाच्या जागा सरकारी आणि अनुदानित शाळांच्या तुलनेत कमी आहे. यामुळे आरटीईमध्ये प्रवेश मिळणारे विद्यार्थी कमी होते.

आताच्या निर्णयामुळे अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकेल असं स्पष्टीकरण शालेय शिक्षण विभागाचे संचालक सूरज मांढरे यांनी दिलं आहे.

6 मे 2022 रोजी शिक्षण हक्क अधिनियमाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला होता.

या बैठकीत अनेक शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा असून देखील त्या शाळा शिक्षण हक्क अधिनियम समाविष्ट झालेल्या नसल्यामुळे तेथील पटसंख्या कमी होत असणे यावर चर्चा झाली. तसंच ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिला जातो त्या शाळांमधील केवळ शैक्षणिक फी शासन भरपाई करत असून अन्य कोणताही खर्च दिला जात नसल्याने विद्यार्थी तिथल्या अन्य सुविधांपासून वंचित राहत असणे, काही पालक विशिष्ट शाळांसाठी आग्रही असणे, राज्यात एक लाखाहून अधिक शाळा असताना केवळ आठ हजार शाळा आरटीई अंतर्गत समाविष्ट असणे, आरटीईची भरपाई आठवीपर्यंत असल्याने या मुलांची नववी दहावीची काही शाळांची फी पालकांना परवडत नसणे अशा विविध बाबींवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली होती.

याविषयी बोलताना शिक्षण विभागाचे संचालक सूरज मांढरे सांगतात, “कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब अशी विविध राज्ये ज्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात स्वतंत्ररीत्या कायदे तयार केले आहेत त्याचाही अभ्यास करण्याचे ठरले. या सर्व बाबींचा सारासार विचार करून दिनांक 14 फेब्रुवारी रोजी शासनाकडे सविस्तर प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. वरील सर्व घटनाक्रम पाहता या विषयावर शासन प्रशासन स्तरावर विचार मंथन जवळपास दोन वर्षांपासून सुरू असल्याचे दिसते. त्यामुळे कोणी संघटनांनी दोन महिन्यापूर्वी निवेदन दिले आणि हा निर्णय घेतला असे स्वरूप याला देणे वस्तुस्थितीला धरून नाही.”

“शासकीय शाळा, अनुदानित शाळा आणि अंशत: अनुदानित शाळा यांचे शिक्षण व्यवस्थेमध्ये प्रमाण मोठे आहे आणि योगदानही मोठे आहे. असे असताना त्या शाळा या कायद्याच्या व्याप्तीतून दूर ठेवून केवळ विशिष्ट खासगी शाळांपुरता हा संपूर्ण कायदा मर्यादित करणे ही भूमिका न्यायाची नाही. त्यामुळे जवळपास 18 लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश इयत्ता पहिली मध्ये होत असताना त्यापैकी केवळ 85000 विद्यार्थी या कायद्याद्वारे शाळांमध्ये प्रवेशित होत आहेत,”

“दुसरीकडे शासकीय शाळा, अनुदानित शाळा, अंशतः अनुदानित शाळा या शाळांवर शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत असताना त्या शाळेतील पटसंख्या पुरेशा प्रमाणात नाही ही विसंगती दूर करणेही गरजेचे आहे. या स्थितीचा सारासार विचार करून व सर्व राज्यांचा अनुभव विचारत घेऊन नवीन सुधारणा या कायद्यात करण्यात आली आहे,” असंही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं.

तसंच या सुधारणेने प्रचलित कायद्याप्रमाणे खाजगी शाळांमध्ये होत असलेले प्रवेश बंद करण्यात आलेले नाहीत. ज्या खाजगी शाळेच्या नजीकच्या परिसरात शासकीय शाळा नाही तेथील खाजगी शाळांमध्ये हे प्रवेश होणारच आहेत असंही शालेय शिक्षण विभागाचं म्हणणं आहे.