Source :- LIVE HINDUSTAN
ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने आठवें वेतन आयोग को एक डिमांड लिस्ट दी है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने का विकल्प मिलना चाहिए।
8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित आठवें वेतन आयोग एक्शन मोड में आ चुका है। वेतन आयोग से अलग-अलग कर्मचारी संगठन डिमांड कर रहे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने भी एक डिमांड लिस्ट दी है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने का विकल्प मिलना चाहिए। इसके अलावा, केंद्र सरकार के शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल की जानी चाहिए।
इस संगठन ने कहा कि केंद्र सरकार के अपने कर्मचारियों के लिए जारी सभी आदेशों में साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों (CAB) के कर्मचारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इन तीन मांगों के अलावा, कर्मचारी संगठन अपनी पहले की मुख्य मांगों पर भी कायम रहा। बता दें कि कर्मचारी संगठन ने 3.833 का फिटमेंट फैक्टर, 69,000 रुपये का न्यूनतम मूल वेतन और केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 6%-7% की वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग की है।
क्या है डिमांड की वजह?
ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने ET Wealth को बताया कि हम चाहते हैं कि वेतन आयोग केंद्र सरकार के NPS सब्सक्राइबर्स को सेवा के कुछ साल पूरे करने के बाद OPS में जाने का विकल्प दें। पटेल के मुताबिक ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन की पहली मांग NPS को खत्म करने की थी, जिस पर 8वां वेतन आयोग सहमत नहीं हुआ।
पटेल बताते हैं कि इस तरह के विकल्प का सुझाव देने की वजह यह है कि NPS मार्केट से जुड़ा हुआ है और अगर किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय मार्केट लंबे समय तक नीचे रहता है, तो उनके पास कम पेंशन लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। पटेल ने मांग की है कि जो कर्मचारी रिटायरमेंट के समय NPS से ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच करते हैं उनके लिए सुझाव है कि उनकी आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा, साथ ही महंगाई भत्ता (DA) पेंशन के तौर पर दिया जाए।
रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने
वेतन आयोग से मांग की गई है कि केंद्र सरकार के शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी जाए। इसमें वे शिक्षक भी शामिल हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों (CABs) से हैं। यह बदलाव यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) के जरिए चुने गए शिक्षकों के पैटर्न पर आधारित होगा।
पटेल ने कहा कि हमारा प्रस्ताव यह था कि अगर UGC के शिक्षक 65 साल की उम्र तक काम कर सकते हैं तो केंद्र सरकार के शिक्षकों को 65 साल तक काम करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती? AINPSEF ने सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक समान अवकाश नीति का प्रस्ताव भी रखा है।
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