ओपेकमधून यूएई बाहेर पडल्यास जगभरातील इंधन दरांवर काय परिणाम होईल?

संयुक्त अरब अमिरात म्हणजेच यूएई पुढील महिन्यात तेल उत्पादक देशांच्या ओपेक आणि ओपेक प्लस या संघटनेतून बाहेर पडणार आहे.

यूएईने ओपेकमध्ये 60 वर्षं सदस्य राहिल्यानंतर हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

तेलाची उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी अलीकडेच गुंतवणूक केलेली आहे. त्यामुळे भविष्यात जगातील वाढत्या ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल, असं यूएईने म्हटलं आहे.

यूएईचा हा निर्णय ओपेकसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. एका तज्ज्ञाने तर ही ‘ओपेकच्या अंताची सुरुवात’ आहे, असं वर्णन केलं आहे.

या गटाच्या बंधनातून बाहेर पडल्यावर देशाला आणखी मोकळेपणाने निर्णय घेता येतील, असं या आखाती देशाच्या ऊर्जा मंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

यूएईचा हा निर्णय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी फायदेशीर मानला जात आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वी ओपेकवर टीका केली होती. ओपेक ‘जगाची लूट करत आहे’ असं त्यांनी म्हटलं होतं.

या निर्णयामुळे यूएई आणि अमेरिका यांच्यामध्ये घनिष्ठ संबंध निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे.

एमएसटी फायनान्शियल ऊर्जा संशोधन प्रमुख सॉल कावोनिक यांनी हा निर्णय या गटाच्या ‘शेवटाची सुरुवात’ ठरू शकतो, असं म्हटलं आहे.

“या संघटनेतून यूएई बाहेर पडल्यामुळे ओपेकची सुमारे 15 टक्के उत्पादन क्षमता कमी होईल. त्याचबरोबर एक महत्त्वाचा सदस्यही निघून जाईल.”

ओपेकची स्थापना 1960 मध्ये पाच देशांनी केली होती. यात इराण, इराक, कुवैत, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला या देशांचा समावेश होता. प्रमुख तेल निर्यातदार देशांचे हित जपण्यासाठी आणि उत्पादन नियंत्रणात ठेवून सदस्य देशांना स्थिर उत्पन्न मिळावं, यासाठी हा गट तयार करण्यात आला होता.

या संघटनेतील देशांची संख्या सातत्याने बदलत गेली आहे. सुरुवातीच्या पाच संस्थापक देशांव्यतिरिक्त यात अल्जेरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गॅबॉन, लिबिया, नायजेरिया आणि काँगो प्रजासत्ताक या देशांचाही समावेश यात आहे.

यूएई 1967 मध्ये या संघटनेत सामील झाला होता. आता यूएई बाहेर पडल्यावर ओपेकमध्ये 11 सदस्य देश राहतील. तसेच व्यापक अशा ओपेक प्लस आघाडीत ओपेकबाहेरील आणखी 10 देशांचा समावेश आहे.

यूएई हा ओपेकमधील चौथा सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश आहे.

2024 च्या आक़ेवारीनुसार प्रतिदिन कच्च्या तेलाचे उत्पादन (दशलक्ष बॅरलमध्ये)

स्रोत- ओपेक ॲन्युअल स्टॅटिस्टिकल बुलेटिन 2025

जागतिक बँकेने म्हटलं होतं की, मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे तेल पुरवठ्यात इतिहासातील सर्वात मोठी घट झाली आहे. नेमकं या वेळीच यूएईने हा निर्णय घेतला आहे.

यामुळे यावर्षी तेलाच्या किमतीमध्ये सरासरी सुमारे 25 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, असं सांगण्यात आलं आहे. तसेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या मार्गाने होणारी वाहतूक संघर्षापूर्वीसारखी सुरळीत होण्यासाठी आणखी सहा महिने लागू शकतात.

“जे गरीब लोक आपल्या उत्पन्नाचा मोठा भाग अन्न आणि इंधनावर खर्च करतात, त्या लोकांना याचा सर्वाधिक फटका बसेल,” असं जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ इंदरमित गिल यांनी म्हटलं.

होर्मुझची सामुद्रधुनी सध्या बंद असल्यामुळे यूएईचा ओपेकमधून बाहेर पडण्याचा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर लगेचच परिणाम दिसून येणार नाही. पण, येत्या काळात तेल उत्पादन वाढू शकतं.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, यूएईने त्यांची तेल उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. ते बराच काळापासून अधिक तेल उत्पादन करण्याची इच्छा व्यक्त करत होते.

यूएई बाहेर पडल्यामुळे पुढील काळात तेलाचे दर कमी होऊ शकतात. परंतु, बाजारात चढ-उतार म्हणजेच अस्थिरता वाढू शकते, असं कॅपिटल इकॉनॉमिक्सचे मुख्य हवामान आणि कमोडिटी इकॉनॉमिस्ट डेव्हिड ऑक्सले यांनी म्हटलं.

त्यांनी पुढे म्हटलं की, यूएई देश आकाराने लहान असला तरी इतर सदस्य देशही बाहेर पडले किंवा रशिया आणि सौदी अरेबिया सारख्या देशांनी उत्पादन वाढवलं, तर त्याचे मोठे परिणाम असू शकतात.

यूएई हा निर्णय बऱ्याच काळापासून घेण्याच्या तयारीत होता, असं क्रिस्टल एनर्जीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अरब एनर्जी क्लबचे सरचिटणीस डॉ. कॅरोल नाखले यांनी बीबीसीला सांगितलं.

त्यांनी म्हटलं, “अबू धाबीने तेल उत्पादन क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, संघटनेने ठरवलेल्या उत्पादन मर्यादांमुळे म्हणजेच कोट्यामुळे त्यांना अडचणी येत होत्या, विशेषतः काही सदस्य नियम पाळत नव्हते.”

ओपेकमधील इराणच्या हालचालींमुळे यूएईच्या बाहेर पडण्याचा निर्णयाला आणखी बळकटी मिळाली असावी, असं डॉ. नाखले यांनी पुढे सांगितलं.

ओपेकच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, यूएईने 2024 मध्ये दररोज 29 लाख बॅरल तेलाचे उत्पादन केले. ओपेकचा प्रमुख मानल्या जाणाऱ्या म्हणजेच ओपेकचा डी फॅक्टो लीडर सौदी अरेबियाने दररोज 90 लाख बॅरल तेलाचे उत्पादन केले.

तज्ज्ञांच्या मते, ओपेकबाहेर गेल्यानंतर यूएई प्रतिदिन सुमारे 10 लाख बॅरल उत्पादन वाढवू शकते.

वॉरविक बिझनेस स्कूलचे प्रोफेसर डेव्हिड एल्म्स म्हणाले की, यूएईमध्ये तेल काढण्याचा खर्च (ब्रेक इव्हन प्राइस) खूप कमी आहे. हा खर्च सौदी अरेबियापेक्षा जवळपास निम्मा आहे. त्यामुळे तेलाचे दर कमी असतानाही यूएईला विकल्या जाणाऱ्या तेलावर नफा मिळू शकतो.

ते म्हणाले, “यूएईला आता जास्त तेल विकायचं आहे आणि दर जास्त ठेवण्याबद्दल त्यांना फार चिंता नाही. आता ते हे करू शकतात.”

सॉल कावोनिक म्हणाले, “सौदी अरेबियाला आता ओपेकमधील इतर देशांना एकत्र ठेवणं कठीण जाईल. तसेच नियम पाळणे आणि बाजारपेठ सांभाळण्याची मोठी जबाबदारी त्यांनाच घ्यावी लागेल.” त्याचबरोबर त्यांनी पुढे म्हटलं की, इतर सदस्य देशही यूएईचा मार्ग अवलंबू शकतात.

“यामुळे मध्य पूर्वेतील राजकारण आणि तेल बाजारपेठेत मोठे बदल होऊ शकतात,” असंही ते पुढे म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)