पश्चिम बंगाल: 34 लाख तक्रारी, पण बदल फक्त 1607; SIR प्रक्रियेबाबत कोणते प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत?

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्या एक दिवस आधी, मंगळवारी (28 एप्रिल) निवडणूक आयोगाने मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट करण्यात आलेल्या 1,468 मतदारांची अतिरिक्त यादी जाहीर केली. त्याचबरोबर मूळ यादीतून 6 मतदारांची नावं कमी करण्यात आली.

ही यादी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायाधिकरणांच्या (ट्रिब्यूनल) निर्णयांवर आधारित आहे. स्पेशल इंटेन्स रिव्हिजन (एसआयआर) अंतर्गत मतदार यादीत करण्यात आलेल्या बदलांविरोधात दाखल अपिलांवर सुनावणी करून हे निर्णय देण्यात आले होते.

मंगळवारी जाहीर झालेली ही दुसरी अतिरिक्त यादी आहे. पहिली यादी 22 एप्रिल रोजी, म्हणजे पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या एक दिवस आधी प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

त्या यादीत केवळ 139 मतदारांची नावे वाढवण्यात आली होती आणि 8 मतदारांची नावे काढून टाकण्यात आली होती.

या दोन्ही याद्यांमध्ये मिळून एकूण 1,607 मतदारांची नावे वाढवण्यात आली आहेत, तर फक्त 14 नावं काढण्यात आली आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीला दिलेल्या आदेशात म्हटलं होतं की, ट्रिब्युनलमध्ये 34 लाखांहून अधिक अपील दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे ही आकडेवारी धक्कादायक आहे.

एसआयआरनंतर पश्चिम बंगालच्या मतदार यादीतून सुमारे 91 लाख मतदारांची नावं वगळण्यात आली आहेत.

यापैकी 63 लाख मतदारांना ‘अनुपस्थित/गैरहजर, स्थलांतरित, मृत किंवा डुप्लिकेट’ म्हणून नोंदवण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाने सांगितलं की, उरलेल्या 27 लाखांमध्ये ‘तार्किक चुका/विसंगती’ होत्या- जसं की नावातील स्पेलिंगच्या चुका, लिंग नोंदवताना झालेल्या त्रुटी, किंवा आई-वडील/आजोबा-आजी यांच्या तुलनेत वयातील असामान्य फरक इत्यादी.

सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआर अंतर्गत मतदार पात्रतेबाबत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर आक्षेप ऐकण्यासाठी 19 ट्रिब्युनल नेमले होते.

गेल्या महिन्यापासून, म्हणजे हे ट्रिब्युनल स्थापन झाल्यापासून, त्यांच्याकडे 34 लाखांहून अधिक अपील दाखल झाले आहेत. परंतु, यापैकी किती अपीलांवर प्रत्यक्ष सुनावणी झाली, हे स्पष्ट झालेलं नाही.

पश्चिम बंगालचे मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल यांनी मंगळवारी याबाबत पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यांनी निकाली काढलेल्या प्रकरणांची नेमकी संख्या त्यांच्याकडे नाही आणि ही फक्त ‘कागदी कारवाई’ आहे, असं सांगितलं.

1,607 मतदारांची नावे वाढवली आणि 14 काढली, हा बदल 34 लाख अपीलांच्या तुलनेत खूपच कमी म्हणजे 0.05 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. तसेच, ट्रिब्युनलच्या बहुतांश निर्णयांमध्ये मतदारांची नावे यादीत परत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

काढण्यात आलेल्या आणि वाढवण्यात आलेल्या नावांचे प्रमाण अंदाजे 1:115 आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं म्हटलं तर, प्रत्येक 1 नाव काढलं गेलं तेव्हा सुमारे 115 नावे यादीत वाढवली गेली.

ही आकडेवारी समोर आल्यानंतर, काही असे लोकही संभ्रमात आहेत ज्यांची नावे ट्रिब्युनलच्या सुनावणीनंतर पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील धुलियान नगरपालिकेचे अध्यक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस नेते इंजामुल इस्लाम हे पहिल्या अतिरिक्त यादीत नाव समाविष्ट करण्यात आलेल्या 139 मतदारांपैकी एक आहेत.

गेल्या आठवड्यात त्यांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितलं की, त्यांचं नाव पुन्हा यादीत आलं असलं तरी, त्यांच्या दोन भावांची नावे काढण्यात आली होती आणि त्याबाबतची परिस्थिती अद्यापही स्पष्ट झालेली नाही.

इंजामुल हे मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील समसेरगंज विधानसभा मतदारसंघाचे मतदार आहेत. येथे 74 हजार 775 मतदारांची नावे यादीतून काढण्यात आली होती. ही सर्व मतदारसंघांमध्ये सर्वात मोठी संख्या आहे.

मंगळवारी इंजामुल यांनी बीबीसी बांगलाला सांगितलं की, त्यांनी पहिल्या टप्प्यात मतदान केलं होतं, पण अधिक काही बोलण्यास त्यांनी नकार दिला. “मी 4 मे (निकालाचा दिवस) नंतर बोलेन,” असं ते म्हणाले.

पश्चिम बंगाल एसआयआरशी संबंधित डेटाचं विश्लेषण करणाऱ्या सबर इन्स्टिट्यूटचे मुख्य संशोधक साबीर अहमद यांनी बीबीसी बांगलाला सांगितलं की, ज्यांची नावे यादीतून काढली गेली आहेत, अशा मतदारांकडून त्यांना दररोज 150 ते 200 फोन कॉल्स येत आहेत.

सबर इन्स्टिट्यूटने मतदारांना अपील दाखल करण्यासाठी मोफत मदत मिळावी म्हणून एक कायदेशीर कक्षही सुरू केला आहे.

अहमद यांनी सांगितलं की, “बहुतांश लोकांना ट्रिब्युनलमध्ये अपील कसं दाखल करायचं याचीच माहिती नाही.”

ते सांगतात की, अपील करणाऱ्यांना आपली तक्रार आणि पात्रता कागदपत्रांची माहिती 1 हजार शब्दांच्या आत लिहावी लागते, जे अनेक लोकांसाठी कठीण काम आहे.

राजकीय स्तंभलेखक आणि अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील डेव्हलपमेंट स्टडीजचे प्राध्यापक आदिल हुसेन म्हणतात की, त्यांनी अनेक प्रकरणांमध्ये पाहिलं आहे की एकाच कुटुंबातील काही सदस्यांची नावे यादीतून काढली गेली आहेत, तर इतर सदस्यांचं अजूनही मतदार यादीत नाव आहे.

उत्तर दिनाजपूर जिल्ह्यातील मतदार हुसेन हे पहिल्या टप्प्यात मतदान करण्यासाठी आपल्या गावाला गेले होते. त्यांनी वैयक्तिकरित्या किमान 13 लोकांना ट्रिब्युनलमध्ये अपील दाखल करण्यास मदत केल्याचे सांगितले.

ते म्हणाले, “हे लोक गरीब आणि अशिक्षित आहेत. त्यांना अपील कसं दाखल करायचं हे माहीत नाही. तसेच बहुतांश कायदेशीर मदत केंद्रं शहरांमध्येच आहेत.”

हुसेन यांनी सांगितलं की, शेवटच्या क्षणी जाहीर केलेल्या अतिरिक्त यादीबाबत, जर बूथ लेव्हल अधिकारी (बीएलओ) यांनी माहिती दिली नाही तर पुन्हा समावेश केलेल्या मतदारांना कदाचित याबद्दल काहीच समजणार नाही.

ते म्हणाले, “मी पहिल्या टप्प्यातील मतदानात असे प्रकार पाहिले आहेत.”

कोलकात्यातील प्रेसिडेन्सी विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्रा. झाद महमूद म्हणाले की, ट्रिब्युनल प्रकरणे ज्या संथ गतीने निकाली काढत आहेत, त्यावरून एसआयआर प्रक्रिया घाईघाईत लागू करण्यात आली होती हे दिसून येतं. तसेच मोठ्या संख्येने खऱ्या मतदारांचा मतदानाचा हक्क हिरावला गेला असण्याची शक्यता आहे.

महमूद यांनी सांगितलं की, “या कामाचा हेतू चांगला असला तरी त्याचा मोठा आवाका आणि कागदपत्रांची तपासणी यासाठी अधिक वेळ आवश्यक होता.”

ट्रिब्युनलच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित होणे, हे पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेतील वादाचा एक नवीन मुद्दा आहे. परंतु, हा वाद तेव्हापासून सुरू आहे, जेव्हा निवडणूक आयोगाने ‘तार्किक विसंगती’ ही श्रेणी आणली.

या अंतर्गत लाखो मतदारांना ‘विचाराधीन’ म्हणजेच निर्णय प्रलंबित अवस्थेत ठेवण्यात आले.

ही श्रेणी निवडणूक आयोगाच्या सुरुवातीच्या आदेशांत नव्हती आणि पश्चिम बंगालच्या आधी ती इतर कोणत्याही राज्यात लागू करण्यात आली नव्हती.

सुरुवातीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, जर एखादा मतदार स्वतःची किंवा आपल्या पालकांची नोंद 2002 च्या मतदार यादीत (जेव्हा मागील एसआयआर झाला होता) असल्याचे दाखवू शकत असेल, तर त्याला पात्र मानलं जात होतं.

परंतु, जेव्हा निवडणूक आयोगाने ‘तार्किक विसंगती’ ही श्रेणी सुरू केली, तेव्हा 60 लाखांहून अधिक मतदारांना आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी नोटिसा पाठवण्यात आल्या. यापैकी 27 लाखांहून अधिक मतदारांची नावे शेवटी मतदार यादीतून हटवण्यात आली.

धक्कादायक बाब म्हणजे या 27 लाखांमध्ये किमान 65 असे लोक होते, ज्यांना मतदान केंद्राध्यक्ष (Presiding Officer) म्हणून नेमण्यात आलं होतं.

निवडणूक आयोगाच्या नियमपुस्तिकेत (मॅन्युअल) मतदान केंद्राध्यक्षाला मतदान केंद्रावरील ‘सर्वात महत्त्वाचा अधिकारी’ मानलं जातं. त्यांची नियुक्ती लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 अंतर्गत केली जाते.

तरीही, मुर्शिदाबादमधील सरकारी शाळेतील शिक्षक अख्तर अलींसारख्या अनेक लोकांची नावे मतदार यादीतून काढण्यात आली. अली यांनी बीबीसी बांगलाला सांगितलं की, त्यांनी पहिल्या टप्प्यात मतदान केंद्राध्यक्ष म्हणून काम केलं आहे. याआधीही चार निवडणुकांमध्ये त्यांनी हे काम केलं होतं.

2002 च्या मतदार यादीत वडिलांचं नाव असूनही निवडणूक आयोगाकडून ‘तार्किक विसंगती’बाबत नोटीस मिळाल्याचे अली यांनी सांगितलं.

अली म्हणाले की, त्यांनी आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी वडिलांचे मतदार ओळखपत्र आणि 1951 चे जमिनीचे कागदपत्रं निवडणूक आयोगाला दिले. तरीही त्यांचं नाव काढण्यात आलं. वेगवेगळ्या कागदपत्रांमध्ये त्यांच्या वडिलांच्या नावात जुळणारे तपशील नसल्याचे कारण सांगण्यात आले.

ते म्हणतात की, “‘वास्तविक मतदार’ असूनही माझं नाव काढलं गेलं. प्रौढ आणि भारतीय नागरिक असूनही मतदानाचा हक्क काढून घेतल्यामुळे मला खूप त्रास झाला आहे.”

मुर्शिदाबादमधील दुसरे मतदान केंद्राध्यक्ष मोहम्मद मोसेलुद्दीन सुवानी यांनाही अशाच अडचणीचा सामना करावा लागला. सुवानी यांनी बीबीसी बांगलाला सांगितलं की, त्यांच्या वडिलांना 6 मुले असल्याची नोंद असल्यामुळे त्यांचं नाव ‘विचाराधीन’ ठेवण्यात आलं आहे.

निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला सहा किंवा त्यापेक्षा जास्त मुले असल्याची नोंद असेल, तर ती ‘तार्किक विसंगती’ मानली जाते.

सुवानी यांनी सांगितलं की, त्यांनी आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी अनेक कागदपत्रं, त्यात दहावीचे प्रमाणपत्रही, निवडणूक आयोगाला दिले. तरीही त्यांच्या सहा भावंडांची नावे यादीतून काढून टाकण्यात आली.

ते म्हणतात, “ही एक विचित्र आणि वेदनादायक परिस्थिती आहे. मला माझा मतदानाचा हक्क परत कधी मिळेल हे माहीत नाही.”

अली आणि सुवानी हे दोघेही शमसेरगंज मतदारसंघातील मतदार आहेत. त्यांनी आपली नावे वगळण्याच्या विरोधात ट्रिब्युनलमध्ये अपील दाखल केले आहे, पण त्यांना अद्यापपर्यंत कोणतंही उत्तर मिळालेलं नाही.

दोन्ही मतदान केंद्राध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली होती, मतदानाचा हक्क परत मिळावा अशी मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि त्यांना आपलं अपील ट्रिब्युनलमध्ये सुरू ठेवण्यास सांगितलं.

88 वर्षीय सुप्रबुद्धा सेन यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेपही जवळपास अपुरा ठरला. सेन हे प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस यांचे नातू आहेत, ज्यांनी भारताच्या संविधानाच्या मूळ प्रतीचे हस्तलिखित डिझाइन आणि चित्रण केले होते.

निवडणूक आयोगाने त्यांचे आणि त्यांच्या पत्नीचे नाव ‘विचाराधीन’ यादीत ठेवले आणि त्यांना पात्रता सिद्ध करण्यास सांगितले.

सेन यांनी बीबीसी बांगलाला सांगितलं की, त्यांचं नाव का काढलं गेलं हे त्यांना माहिती नव्हतं. त्यांनी पासपोर्ट, जमिनीचे कागदपत्रं आणि आधार कार्ड दिले होते, तरीही त्यांचं नाव यादीतून काढून टाकण्यात आलं.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आणि त्यांनी ट्रिब्युनलला हे प्रकरण आधी हाताळण्यास सांगितलं. ट्रिब्युनलने सेन आणि त्यांच्या पत्नीची नावे यादीत पुन्हा समाविष्ट केली. मात्र 23 एप्रिलच्या सकाळी जेव्हा ते बोलपूर मतदारसंघातील मतदान केंद्रावर मतदानासाठी गेले, तेव्हा त्यांचं नाव यादीत सापडलं नाही.

त्यांनी बीबीसी बांगलाला सांगितलं की, “जिल्हा प्रशासनाच्या लेखी परवानगीशिवाय आम्हाला मतदान करता येणार नाही, असं सांगण्यात आलं. मी आशा सोडली होती, पण माझ्या मुलांनी नाही. नंतर मी साधारण साडेचार वाजता मतदान केलं.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)