Source :- BBC INDIA NEWS
फोटो स्रोत, Getty Images
राज्यातील 700 हून अधिक शाळा आणि तुकड्या शासनाकडून अपात्र ठरवण्यात येत आहेत. अशा शाळांची मान्यताही रद्द करण्याची तयारी सरकारकडून सुरू झाली आहे.
कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू असलेल्या या शाळांकडून अनुदानासाठीच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आली नसल्याचा दावा सरकारच्या शिक्षण विभागाने केला आहे.
पण मुळात अनुदान नकोच होतं तर ही पूर्तता करण्याची गरज काय असा सवाल विचारत सरकारला या शाळा स्वयंअर्थसहाय्यित करून भविष्यातले अनुदानाचे दरवाजेच बंद करायचे असल्याचा आरोप संस्थांकडून करण्यात येत आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे यात राज्यातल्या नावाजलेल्या अनेक शाळांचा समावेश आहे. त्यामुळे सरकारने शिक्षणावरच्या खर्चाची जबाबदारी कमी करत असून त्यासाठीच हा घाट घातला जात असल्याचा आरोप शिक्षणतज्ज्ञ करत आहेत.
दरम्यान, या शाळांनी आपले मूल्यांकन पूर्ण करून घ्यावे यासाठी शासनाकडून पुरेशी संधी उपलब्ध करून देण्यात आली होती पण या शाळांनी त्याची पूर्तता केली नाही असे राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी सांगितले.
शासन निर्णय काय?
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागातर्फे 1 एप्रिल आणि 2 एप्रिल या दोन दिवसांमध्ये दोन शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आले.
कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या तथापि मूल्यांकनाच्या आणि अनुदानाच्या निकषांमध्ये वारंवार अपात्र झालेल्या खाजगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा व तुकड्यांबाबत अशा शीर्षकाखाली प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या शासन निर्णयात कायम विनाअनुदानित किंवा कायम हा शब्द वगळलेल्या विनाअनुदानित शाळांबाबत मूल्यांकनाचे सुधारित निकष शासनाने पूर्वी जाहीर केलेले निकष नोंदवण्यात आले.
फोटो स्रोत, Getty Images
ज्या शाळा शासन निर्णयातील सर्व तरतुदींची पूर्तता करतात आणि त्याबाबत राज्य शासनाची खात्री पटते, अशा शाळांनाच अनुदान देणे अनुज्ञेय राहील असं म्हणण्यात आलं आहे. मात्र वारंवार मूल्यांकन करुनही जी शाळा अपात्र ठरेल अशा शाळांना सलग तीन वर्ष मुल्यांकनात अपात्र ठरल्यास शाळेची मान्यता किंवा परवानगी रद्द करण्याची तरतूद आहे.
संधी देऊनही काही शाळा कागदपत्रांची पूर्तता करू शकल्या नाहीत असं शासनाने म्हटले आहे.
पण, 30 एप्रिल पर्यंत या शाळांनी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा म्हणून मान्यतेसाठी अर्ज केला तर त्यांच्या मान्यतेचा विचार करण्यात येईल असं शासन निर्णयात म्हटलं आहे.
ज्या शाळा ही पूर्तता करणार नाहीत त्यांची मान्यता रद्द करून त्या विद्यार्थ्यांना इतर शाळांमध्ये वर्ग करण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल असं शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
आक्षेप काय?
यात माध्यमिकच्या 324 शाळा आणि 412 तुकड्या तर प्राथमिक च्या 433 शाळा आणि 33 तुकड्यांचा समावेश आहे. यासाठी शासनाने शाळांना 30 तारखेपर्यंत शाळा मान्यतेचा आदेश, अद्ययावत आधार रिपोर्ट आणि आरटीई मान्यता ही कागदपत्रं सादर करायला सांगितली आहेत.
पण या माध्यमातून विनाअनुदानित तत्त्वावर चालणाऱ्या या शाळांचा यामुळे भविष्यातही अनुदानासाठी अर्ज करण्याचा मार्गच बंद केला जात असल्याचा आरोप संस्थाचालकांकडून केला जात आहे.
कागदपत्रांची जी पूर्तता करण्याची मागणी होती ती मुळात अनुदान हवं असेल तर करायची होती. शाळा विनाअनुदानित असल्याने अनुदानासाठी अर्ज केला नाही या शाळांची मान्यता या मुद्द्याचा आधार घेत का रद्द केली असा सवाल संस्थाचालक विचारत आहेत.
याविषयी बोलताना पुण्यातील अक्षरनंदन शाळेच्या मुख्याध्यापिका रश्मी पंडित म्हणाल्या, “आमच्या कडे कोणतीही कागदपत्रं मागितली गेली नव्हती. ज्यांना अनुदान हवं आहे त्यांनी कागदपत्रं पाठवली. आधी कायम विनाअनुदानित असं होतं त्यातला कायम हा शब्द देखील काढला. आता तुम्ही विनाअनुदानितच्या ऐवजी स्वयंअर्थसहाय्यित अशी मान्यता घ्या हे अचानक आलं आहे. आम्हांला विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळा चालवायची आहे. आम्हांला आमचं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवायचं आहे. पण अशाने मराठी शाळा कमी होतील.”
नाशिकच्या आनंद निकेतन शाळेच्या संचालिका विनोदीनी कलागी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “सरकारला शिक्षणावर पैसाच खर्च करायचा नाही असं दिसतंय. मुळात हा शासन निर्णय आम्हांला पाठवला नाही. तो इकडून तिकडून कळाला. त्यात त्यांनी जे लिहिलंय की आम्ही अनेकदा तपासणी केली असं काही झालेलं नाहीये. आम्हीच नाही तर इतरही अनेक शाळांनी हेच म्हटलं आहे.”
“आम्ही मुळात शाळा सुरू करताना ठरवलं होतं की सरकारी पैसा घ्यायचा नाही. आम्हांला प्राथमिक शाळेसाठी विनाअनुदानित म्हणून परवानगी मिळाली. मात्र माध्यमिक शाळेच्या परवानगी साठी झगडा करावा लागला. तेही स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर मान्यता द्यावी असं आमचं म्हणणं होतं. इंग्रजी शाळांना मान्यता मिळते मग आम्हांला का नाही असं आम्ही विचारत होतो. मग आम्हांला आठवी ते दहावीसाठी स्वयंअर्थसह्हायित म्हणून मान्यता दिली. पण म्हणून बाकीच्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर शाळा चालवायची असेल असं नाही. शासनाने मराठी शाळांना प्रोत्साहन द्यावं. ते त्यांचं कर्तव्यच आहे.”
मुळात शासन जे तीन वेळा संधी दिली गेल्याचा दावा करत आहे तोच फोल असल्याचं एका शाळेच्या सचिवांनी स्पष्ट केलं. प्रयोगशील शिक्षणासाठी नावाजलेल्या या मराठी शाळेचे सचिव नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हणाले, “कुठल्याही प्रकारची तपासणी झाली नाही ज्याच्या आधारे ते शाळेला अपात्र घोषित करत आहेत. मुळात आमची शाळा विनाअनुदानित आहेच. संस्थेने तसा निर्णय घेतला होता. मात्र शासनाकडून आम्हांला कोणतही पत्र आलं नाही. आम्हांला अनुदान नको असेल तर अर्ज करण्याचाही प्रश्न नाही. मग एका जीआरच्या आधारे आम्हांला अचानक अपात्र कसं ठरवलं जातंय? आणि मुळात आता अर्ज करणं म्हणजे भविष्यात अनुदान मिळवण्याची आवश्यकता असेल तर त्याचे दरवाजे बंद करणं. एकीकडे मराठी शाळा जगवायच्या असं म्हणायचं आणि दुसरीकडे अशी शाळा बंद करून टाकताय!”
संस्थाचालकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी या मुद्द्यावर संस्थाचालकांच्या संघटनेकडून देखील शिक्षणमंत्र्यांची भेटीची वेळ मागण्यात आली आहे. मात्र अद्याप वेळ निश्चित झाली नसल्याचं महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या उपाध्यक्ष जागृती धर्माधिकारींनी सांगितलं.
त्या म्हणाल्या, “सध्या दोन प्रकारच्या संस्था आहेत. एक ज्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित म्हणून शाळा चालवायला हरकत नाही. मात्र मग अशा शाळांना एखाद्या नफा कमावणाऱ्या कंपनी सारखं काम करु दिलं पाहीजे. शाळा आहे म्हणून चॅरिटी कडे नोंदणी नको असं आम्हांला वाटतं. दुसऱ्या प्रकारच्या संस्था आहेत ज्यांचं म्हणणं आहे की आम्हांला सध्या विनाअनुदानित राहू द्या.
“स्वयंअर्थसहाय्यित नको कारण मग भविष्यात वेळ पडली तर अनुदान मागता येणार नाही. मुळात हा सरकारचा शिक्षणावरच्या खर्चापासून पळ काढण्याचा प्रयत्न आहे. काहीही कागदपत्र न मागता अचानक एका दिवशी शासनाचे अधिकारी उठतात आणि शाळा स्वयंअर्थसहाय्यित ठरवतात किंवा मान्यता रद्द करणार म्हणतात. हे योग्य नाही,” असं धर्माधिकारींनी म्हटले.
फोटो स्रोत, Getty Images
अनुदानित, विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित यात फरक काय?
(अनुदानित शाळा) म्हणजे खासगी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या, परंतु शासनाकडून मान्यताप्राप्त आणि आर्थिक मदत (अनुदान) मिळणाऱ्या शाळा. या शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर खर्चासाठी सरकारकडून निधी दिला जातो. अशा शाळा साधारणतः सरकारशी संलग्न राहून शैक्षणिक शुल्क व नियमांचे पालन करतात.
विनाअनुदानित शाळा म्हणजे अशा खासगी शैक्षणिक संस्था ज्यांना सरकारकडून कोणताही आर्थिक निधी किंवा अनुदान मिळत नाही या शाळा प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत असू शकतात आणि त्यांचा संपूर्ण खर्च विद्यार्थ्यांकडून घेतलेल्या फीमधून भागवला जातो.
शाळा जर विनाअनुदानित असेल तर त्या संस्थेला भविष्यात अनुदानित होण्याचा मार्ग मोकळा असतो. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (Self-Financed Schools) म्हणजे अशा खाजगी शैक्षणिक संस्था, ज्या राज्य सरकारकडून कोणतेही अनुदान किंवा आर्थिक मदत न घेता स्वतःच्या निधीतून (शिक्षण शुल्कातून) चालवल्या जातात.
सरकारच्या सध्याच्या प्रक्रियेनुसार स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना भविष्यात कोणत्याही प्रकारे अनुदान मागता येत नाही. तसं पत्र शाळेच्या मान्यतेसाठी अर्ज करताना देणं बंधनकारक असतं.
शिक्षण आणि शासनाचं धोरण
मुळात महाराष्ट्र सरकारने 2026 च्या अर्थसंकल्पात शिक्षणावर केलेली तरतूद ही इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी असल्याचं आकडेवारी सांगते.
पीआरएस लेजिल्सेटिव्ह रिसर्च या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र सरकारने यंदा एकूण अर्थसंकल्पाच्या 14.4% तरतूद शिक्षणासाठी केली आहे.
इतर राज्यांमध्ये ती साधारण 14.5 ते 15 % पर्यंत असल्याचं दिसतं. 2025-2026 मध्ये शासनाने एकूण अर्थसंकल्पाच्या 13.9 % तरतूद शिक्षण विभागासाठी केली होती.
फोटो स्रोत, Getty Images
यातच शासनाकडून विनाअनुदानित शाळांनाही परवानगी देताना सुरुवातीला सरकारने कायम विनाअनुदानित असा शब्द वापरायला सुरुवात केली. जेणेकरून या शाळांकडून अनुदान मागितलं जाणार नाही.
यानंतर उच्च न्यायलयाच्या आदेशाने कायम हा शब्द काढला गेला. तो बदलून शासनाने स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा असा शब्द आणत शाळांना मान्यता द्यायला सुरुवात केली. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांनी आपण कधीही अनुदान मागणार नाही असं लिहून देणं बंधनकारक आहे.
मुळात यातच गोंधळ असल्याचं प. बा. सामंत शिक्षणसमृद्धी प्रयासचे अध्यक्ष गिरीश सामंत यांनी स्पष्ट केलं. म्हणाले, “सरकारला शिक्षणाची प्रमुख जबाबदारी आणि कायद्याने आलेलं कर्तव्य टाळायचं आहे. एखादी शाळा विनाअनुदानित असेल आणि त्यांनी अनुदान मागितलं तर ते दिलं पाहिजे. शिक्षण आणि आरोग्य या सरकारच्या प्रमुख जबाबदार्या आहेत. कायदेशीर दृष्ट्या सरकार त्यापासून पळ काढू शकत नाही.”
तर स्वयंअर्थसहाय्यित घोषित करण्यासाठी शाळेच्या मान्यतेचा निकष का लावला गेला आहे असा प्रश्न मुख्याध्यापक संघटनेचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी उपस्थित केला. बीबीसी मराठीशी बोलताना गणपुले म्हणाले, ” मुळात 2011 मध्ये शासनाने निर्णय घेतला होता की ज्या विनाअनुदानित शाळा आहेत त्या तीन वर्षात पात्र ठरल्या, त्यांनी निकष पूर्ण केले तर त्यांना अनुदान दिलं जाईल अन्यथा भविष्यात अनुदान दिलं जाणार नाही. मात्र तेव्हा 2014 मध्ये त्यावर कार्यवाही झाली नाही. आता मात्र शासन म्हणतंय की स्वयंअर्थसहाय्यित म्हणून नोंदणी करा नाहीतर UDISE क्रमांक ब्लॉक केला जाईल, शाळेची मान्यता रद्द होईल. या शाळा जर पूर्वीप्रमाणे निधी उभारून चालणार आहेत तर मग त्यात त्यांच्या मान्यतेचा मुद्दा येतो कुठे?”
फोटो स्रोत, Getty Images
“या शाळांनी शासनाच्या शिक्षणाचा 50% बोजा उचललेला आहे. इथून पुढे शासन स्वयंअर्थसहाय्यित म्हणूनच मान्यता देणार आहे. ज्या शाळा अनुदानित आहेत त्यांना सुद्धा पूर्वी अनुदानांच्या टप्प्यांची नैसर्गिक वाढ मिळत होती. आता मात्र शाळा 20 टक्के अनुदानापर्यंत गेली की संस्थाचालकांना 4 ते 5 वर्ष आंदोलनं आणि संघर्ष करावा लागत आहे,” असं गणपुलेंनी म्हटलं.
शासनाची भूमिका
शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र शासनाचं दोन प्रकारच्या शाळा चालवण्याचं धोरण असल्याचं म्हटलं आहे. यामध्ये अर्थात पहिल्या सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असतील आणि दुसऱ्या स्वयंअर्थसहाय्यित असतील असं स्पष्ट केलं.
‘विनाअनुदानित’ ही वर्गवारी शासन काढून टाकणार असल्याचं अधिकारी म्हणाले.
संस्थाचालकांचे आरोप आणि शिक्षण विभागाच्या आरोपांवर उत्तर देताना शिक्षण संचालक (माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक) महेश पालकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना ही प्रक्रिया ही आज नव्हे तर गेल्या 10 वर्षांपासून सुरू असल्याचं सांगितलं.
पालकर म्हणाले, “2016 पासून या शाळांना अनुदान मान्यतेचे निकष पूर्ण करा म्हणून दोन ते तीन वेळा संधी दिली आहे. असे आदेश आहेत की जर तीन वेळा शाळा अपात्र ठरली तर त्याची मान्यता रद्द करण्यात येते. हे निकष पूर्ण करण्यासाठी दहा वर्ष संधी होती. यासाठी शेवटच्या वर्गाचा पट, रोस्टर आणि भरलेला अनुशेष हे निकष आहेत. आत्ता आपण इमारतीची माहिती, शिक्षकांची माहिती आणि जुनी मान्यता इतक्याच गोष्टींची मागणी करत आहोत. त्यामुळे त्याची पूर्तता संस्थांनी करायला हवी.”
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
SOURCE : BBC
