Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਬਾਗ਼ੀ’ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ, ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ 2/3 ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2/3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਆਹੀ ਲੋਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 1 ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?”
“ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ ਮਾਨਸੀ ਵਰਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸੀ ਵਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ।”
“ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।”
ਮਾਨਸੀ ਵਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ 10 ਵਿੱਚੋ 7 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਯਾਨੀ 2/3 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ (‘ਆਪ’) ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2/3 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਹੈ।”
‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਕੀ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੀ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਸ ਸੋਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਰੁਖ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਐੱਸ ਸੋਢੀ ਮੁਤਾਬਕ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ?
ਐਂਟੀ-ਡਿਫੇਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਮਾਰਚ, 1985 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
1985 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ‘ਆਯਾ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ 1967 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਯਾ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ।
ਪਰ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ।
ਸੰਨ 1985 ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 10 ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ?
- ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਜੇ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।
- ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹਨ …
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 91 ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਲਕਿ ਸਮੂਹਕ ਦਲ-ਬਦਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ
- ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਰਾ 7 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਪਰ 1992 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਪੈਰਾ 7 ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਾ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
