Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਲਕੀਰ ਕਾਫੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਲਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ 1976 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 29 ਅਤੇ 30 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।”
ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਡਾ: ਧਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਖਤ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।”
ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਫਰਾਂਸ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਵੰਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
1994 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ.ਵਰਮਾ ਨੇ ਯਜੁਰਵੇਦ, ਅਥਰਵਵੇਦ ਅਤੇ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਤੀਰਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਜੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਿਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰੂਪ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ।
“ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਸੰਘ ਮਿੱਤਰਾ ਪਾਧੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਰੈਂਪੋ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
“ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।”
ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 1974 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ’ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।”
1994 ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਖਤ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ’ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ, ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਵੈਦਿਕ ਗਣਿਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਫਤਾਬ ਆਲਮ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਲੈਕਚਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਡਾ: ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।”
ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ।
ਡਾ: ਧਵਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
ਡਾਕਟਰ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਂਗ ਹੈ।”
ਕੀ ‘ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ’ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡਾ. ਧਵਨ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।”
ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ?
ਡਾ. ਤਿਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਾ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਮੁਤਾਬਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ, ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹਨ: ਕੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਪਰ ਧੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
source : BBC PUNJABI
