Source :- LIVE HINDUSTAN
8th पे कमीशन (8th Pay Commission) को लेकर कर्मचारियों में काफी उत्साह है, लेकिन क्या इसका सीधा फायदा केवल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा? क्या इसका कुछ लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा? आइए ऐसे ही अक्सर पूछे जाने वाले कुछ जरूरी सवालों का उत्तर जानते हैं।
सेंट्रल पे कमीशन (Central Pay Commission-CPC) हर 10 साल में केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्ते और पेंशन में संशोधन करना होता है। हाल ही में चर्चा में आया 8th पे कमीशन (8th Pay Commission) भी इसी कड़ी का हिस्सा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की सरकार ने गठित किया है। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक जा सकती है, हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। आइए ऐसे ही अक्सर पूछे जाने वाले कुछ अहम सवालों के उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं।
राज्य सरकार के कर्मचारियों पर क्या असर?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 8th पे कमीशन (8th Pay Commission) राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होगा? इसका सीधा जवाब – नहीं है। यह आयोग केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होता है। हालांकि, ज्यादातर राज्य सरकारें बाद में अपने स्तर पर इसी तरह के वेतन संशोधन लागू कर देती हैं, लेकिन यह पूरी तरह राज्य कैबिनेट के फैसले पर निर्भर करता है, यानी राज्य कर्मचारियों को अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन सीधे तौर पर नहीं।
बैंक कर्मचारियों पर 8th CPC लागू ?
इसी तरह बैंक कर्मचारियों पर भी 8th CPC लागू नहीं होता। उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण IBA (Indian Banks’ Ass ociation) के जरिए समझौतों के आधार पर किया जाता है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारियों को अलग वेतन संरचना का पालन करना पड़ता है।
कैसे काम करता 8th पे कमीशन?
अब बात करते हैं कि 8th पे कमीशन काम कैसे करता है। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (Ranjana Prakash Desai) कर रही हैं। इसके अलावा इसमें विशेषज्ञ सदस्य और सचिव भी शामिल हैं, जो विभिन्न कर्मचारी संगठनों, मंत्रालयों और पेंशन से जुड़े पक्षों से सुझाव लेते हैं। इन सभी सुझावों और डेटा का विश्लेषण करने के बाद ही सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन से जुड़े फैसले लिए जाते हैं।
लागू होने में कितना समय?
जहां तक लागू होने का सवाल है, तो इसमें समय लगता है। उदाहरण के तौर पर 7th पे कमीशन (7th Pay Commission) को लागू होने में करीब ढाई साल लगे थे। 8th CPC अभी परामर्श (consultation) के चरण में है, इसलिए अंतिम सिफारिशें आने और लागू होने में समय लग सकता है।
8th पे कमीशन से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा बदलाव संभव है, लेकिन राज्य और बैंक कर्मचारियों के लिए इसका असर अप्रत्यक्ष ही रहेगा। इसलिए किसी भी अफवाह या अनुमान पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करना ही बेहतर रहेगा।
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