चीन का $167.8 बिलियन का महत्वाकांक्षी जलविद्युत परियोजना यारलुंग त्सांगपो नदी पर, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, क्षेत्र में जल सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर चुका है। तिब्बत में भारतीय सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह बांध पूरा होने पर विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक संयंत्र बनने वाला है। इस विकास ने भारत को ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पर संभावित डाउनस्ट्रीम प्रभावों के कारण स्थिति पर गहराई से नजर रखने के लिए प्रेरित किया है।
**रणनीतिक स्थान और निर्माण प्रगति**
यारलुंग त्सांगपो नदी तिब्बत में उत्पन्न होकर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग नदी कहा जाता है, और अंततः असम में ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। हाल के खुफिया रिपोर्ट्स और सेटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि मेगा बांध के निर्माण कार्य पिछले कुछ महीनों में तीव्र हो गए हैं। ऐसी बड़ी बांध परियोजनाओं से सीमा पार बहने वाली नदियों पर डाउनस्ट्रीम प्रभावों को लेकर भारत की पुरानी चिंताओं के बावजूद, चीन ने इस परियोजना को आगे बढ़ाना जारी रखा है।
**पर्यावरणीय और पारिस्थितिक प्रभाव**
विशेषज्ञों ने इस बांध के संभावित पर्यावरणीय परिणामों को लेकर चिंता व्यक्त की है। यह परियोजना नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर सकती है, जिससे तलछट का परिवहन, जलीय पारिस्थितिक तंत्र और कृषि व जैव विविधता के लिए आवश्यक मौसमी बाढ़ के पैटर्न प्रभावित हो सकते हैं। यारलुंग त्सांगपो क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के प्रकृति अभयारण्य स्थित हैं और बाघ, बादलदार लेपर्ड, काले भालू और रेड पांडा जैसे संकटग्रस्त जीवों का घर है। वैज्ञानिक और अधिकार समूह लंबे समय से इस तरह की व्यापक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ऐसे नाजुक क्षेत्रों में आगामी संकट के रूप में देखते रहे हैं।
**भू-राजनीतिक और रणनीतिक चिंताएं**
पर्यावरणीय मुद्दों से अलग, यह बांध भू-राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तिब्बत-भारत सीमा के हिमालय क्षेत्र में चीनी अवसंरचना की रणनीतिक स्थिति ने चीन के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण कायम करने के व्यापक उद्देश्य को लेकर चिंता बढ़ा दी है। एशिया सोसायटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के सह-निदेशक ऋषि गुप्ता ने बताया कि यह परियोजना चीन के व्यापक लक्ष्य से मेल खाती है, जो तिब्बत और इसकी सीमाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना है।
**भारत की प्रतिक्रिया और निगरानी प्रयास**
भारतीय सरकार यारलुंग त्सांगपो नदी पर चीन की हाइड्रोपावर परियोजनाओं पर सतर्क नजर बनाए हुए है। संसद में पूछे गए प्रश्नों के जवाब में, विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत इस प्रस्तावित मेगा बांध पर 1986 में इसकी सार्वजनिक जानकारी के बाद से निगरानी रख रहा है। सरकार ने त्सांगपो/ब्रह्मपुत्र के नवीनतम डेटा की आवश्यकता पर जोर दिया है, जो बाढ़ योजना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि, 2002 में चीन के साथ हुए समझौता ज्ञापन (MoU) की अवधि समाप्त हो गई है, जिसे 2008, 2013 और 2018 में नवीनीकृत किया गया था, पर 2017 में तकनीकी कारण बताते हुए चीन ने जानकारी प्रदान नहीं की, जिससे चिंता बढ़ी है।
**चीनी अधिकारियों के कथन**
चीनी अधिकारियों ने इस जलविद्युत परियोजना का बचाव करते हुए कहा है कि यह राष्ट्रीय संप्रभुता और स्वच्छ ऊर्जा विकास का मामला है। उनका दावा है कि यह बांध डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आपदा प्रबंधन प्रयासों का समर्थन करेगा। बीजिंग ने इस परियोजना को अपने कार्बन तटस्थता लक्ष्यों और आर्थिक उद्देश्यों से जोड़ा है, यह बताते हुए कि उत्पन्न बिजली पूरे देश में वितरित की जाएगी।
**क्षेत्रीय दृष्टिकोण और चिंताएं**
बांध के निर्माण पर भारतीय राज्यों की प्रतिक्रियाएं भिन्न रही हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सतर्क आशावाद व्यक्त किया, यह कहते हुए कि ब्रह्मपुत्र का अधिकांश जल भूटान, अरुणाचल प्रदेश और असम में ही होने वाली वर्षा से आता है। उन्होंने जल प्रवाह में परिवर्तन से जैव विविधता पर संभावित प्रभाव की बात स्वीकार की, लेकिन यह भी सुझाया कि जल प्रवाह में कमी “बाढ़ कुशन” के रूप में काम कर सकती है। सरमा ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा चीन से बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया।
वहीं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बांध को “टिकटिंग वाटर बम” बताया, इसे अस्तित्वगत खतरा और सैन्य खतरों से अधिक गंभीर मुद्दा करार दिया। उन्होंने कहा कि चीन अंतरराष्ट्रीय जल संधियों का पक्षकार नहीं है, जिससे डाउनस्ट्रीम जल रिलीज़ को लेकर गंभीर चिंताएं हैं।
**सहयोग की संभावनाएं और भविष्य की दृष्टि**
विशेषज्ञों का सुझाव है कि ब्रह्मपुत्र के जल प्रबंधन पर भारत और चीन के बीच सहयोग मेगा बांध से जुड़ी जोखिमों को कम कर सकता है। Stimson Center के ऊर्जा, जल और स्थिरता कार्यक्रम के निदेशक ब्रायन अयलर ने सहयोग के महत्व पर जोर दिया, ताकि दोनों देशों के बीच “बाँध निर्माण प्रतिस्पर्धा” से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि यदि दोनों देशों ने मेगा बांध प्रणाली के समग्र डिजाइन पर साथ काम किया, तो कुछ जोखिम टाले जा सकते थे। अन्यथा, भारत और चीन के बीच बांध बनाने की प्रतियोगिता नकारात्मक परिणामों वाली दौड़ साबित होगी।
**निष्कर्ष**
चीन का $167.8 बिलियन मूल्य का ब्रह्मपुत्र मेगा बांध परियोजना पर्यावरणीय स्थिरता, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े जटिल चुनौतियाँ सामने ला चुका है। जहां चीन इस परियोजना को अपनी संप्रभुता का मामला और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों को नुकसान न पहुंचाने वाला बताता है, भारत सतर्क है और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पर संभावित प्रभावों के समाधान के लिए पारदर्शी संवाद एवं सहयोगात्मक प्रयासों पर ज़ोर दे रहा है।
