ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਲਝਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ Surya Kant ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Justices Joymalya Bagchi ਅਤੇ V. Mohana ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ।
—
## ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
– 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਝਲਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ।
– ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੈਰਾ 10 ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਕੱਢਣ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਮੁੜ ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ Registrar General ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
—
## ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਝਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੈਰਾ 11 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਪੈਰਾ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਲਿੱਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ: “ਉਕਤ ਪੈਰਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
—
## 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੱਤਰਕਾਰ Harshita Grover ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਰਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ:
– ਸਾਰੇ High Courts ਨੂੰ Supreme Court ਦੇ ਮਾਡਲ ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
– Union Government ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
– Meta ਅਤੇ X ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
—
## ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਅਦਾਲਤੀ ਕਲਿੱਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ RTI ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Union Government, High Courts ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ **September 18, 2026** ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
—
## ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਗੱਲ
– ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
– ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
– ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੰਪਾਦਨ, ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
—
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
