Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 850 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ 16-18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-
- ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026
- ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026
- ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 (ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2026)
ਇਹ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ 2023 ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
1. ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 850
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 850 ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 815 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 35 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਦ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 550 ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ‘ਫਰੀਜ਼’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 81 ਦੀ ਇਸ ਮਦ ਕਰਕੇ ਹੀ 1976 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026’ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ।
2. ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਗੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਸਿਆਸੀ ਕਾਲਮ ਲੇਖਕ ਅਦਿਤੀ ਫੜਨੀਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਈਆਂ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ’ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?”
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ‘ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ’ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 850 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ- ਯਾਨੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ।
3. ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਔਰਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 78 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 42 ਔਰਤ ਸਾਂਸਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਗਲੋਬਲ 27.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ‘ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ’ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ- ਜੋ ਕਿ ਮੁੜ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ(ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ) ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਂਸਦ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਅਚਾਨਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2023 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀ। ਪਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ।”
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰਾਹੁਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
