Source :- BBC PUNJABI
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
‘ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2026’ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 97 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1974 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2026’ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਲੇਵਲ-14) ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FB/BBMB
ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਗਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹੀ ਤਜਰਬਾ ਜੋ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਜਾਂ 66 ਕਿਲੋਵੋਲਟ (ਕੇਵੀ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਲਗਭਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨਿਯਮ 1974 ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
”ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੂਲ 2026 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪਾਵਰ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ) ਰਹੀਂ ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਵਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ।”
ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਬੋਰਡ ‘ਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।”
ਜਦੋਂ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FB/BBMB
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।”
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ?”
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ‘ਮਿਲੀਭੁਗਤ’ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ , ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ’
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਯੋਗਤਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿਓ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FB/BBMB
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਜਲ ਬੰਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕਦਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
