Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Soumyabrata Roy/NurPhoto via Getty Images
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੰਡ ਭਾਵ ਚੀਨੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (ਨਿਰਯਾਤ) ‘ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਆਯਾਤ) ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 6% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Shirish Shete/Bloomberg via Getty Images
ਇੰਡਿਅਨ ਸ਼ੁਗਰ ਐਂਡ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਸਐਮਏ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਬੱਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਿਤ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਬੱਲਾਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਰਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Narinder NANU / AFP via Getty Images
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ (2025–2026) ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੱਲਾਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 2.8 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Prakash Singh/Bloomberg via Getty Images
ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜੋ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਦ ਭੰਡਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਦਬਾਅ।
ਭਾਰਤ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਖਾਦ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸੇ ਸਾਲ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਖਾਦ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਟਿਕੈਤ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਅਰਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਦੀਪਕ ਬੱਲਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੁਆਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦ, ਯੂਰੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।”
ਇਥੇਨੌਲ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sanchit Khanna/Hindustan Times via Getty Images
ਖੰਡ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਥੇਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਥੇਨੌਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਫ਼ਰਮੈਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਇਥੇਨੌਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਹਿੱਸਾ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਿਅਨ ਸ਼ੁਗਰ ਐਂਡ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਸਐਮਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਟਨ ਇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਂਧਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਗੰਨਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2013-14 ਵਿੱਚ 38 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-2024 ਵਿੱਚ 672 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਫ਼ੈਲੋ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇਨੌਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਚੱਕਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੀਪਕ ਬੱਲਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖੰਡ ਇਥੇਨੌਲ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਸਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 1869.69 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ।
ਆਈਐਸਐਮਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਬੂਤੀ, ਸੋਮਾਲਿਆ, ਸੂਡਾਨ, ਕੇਨਿਆ, ਤੰਜ਼ਾਨਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਖੰਡ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਸਿਰਾਜ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 7-8 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰਾਮਦੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਮਾਚਾਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਰੂਰਲ ਵੋਇਸ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ।”
“ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
