ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग-विरोधी प्रदर्शनों को दुनिया कैसे देखती है

भारत की चुनावी विश्वसनीयता पर वैश्विक प्रेस की नजर है, क्योंकि व्यापक विरोध प्रदर्शन अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को चुनौती दे रहे हैं। दुनिया भर की आवाजें सवाल उठा रही हैं कि क्या भारत में लंबे समय से सम्मानित लोकतांत्रिक ढांचा अब खतरे में है।

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## राष्ट्रीय आक्रोश को भड़काने वाली चिंगारी

*The Indian Express* की जांच रिपोर्टों ने मतदाता सूचियों के Special Intensive Revision (SIR) में गंभीर खामियों को उजागर किया। SIR प्रक्रिया के दौरान लगभग 13.3 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए गए। इन खुलासों के बाद नागरिक और राजनीतिक सक्रियता में तेज उछाल आया। विपक्षी दलों से लेकर Cockroach Janta Party जैसे युवाओं पर केंद्रित समूहों तक, देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में सुधार की मांग की जा रही है।

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## वैश्विक मीडिया की चिंता

### The New York Times

*The New York Times* ने रिपोर्ट किया कि SIR का बोझ असमान रूप से सबसे कमजोर वर्गों, विशेष रूप से भारत के सबसे गरीब नागरिकों, पर पड़ रहा है। अपने मतदान के अधिकार को बनाए रखने के लिए कई लोगों को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अखबार ने यह आशंका भी जताई कि इस कदम से भारत के 200 million मुसलमानों के मताधिकार से वंचित होने का खतरा पैदा हो सकता है, जिन्हें कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ दल का संभावित रूप से कम समर्थन करने वाला समूह मानते हैं। इसके अलावा, NYT ने “absent, shifted, and others” के रूप में दर्ज लगभग 90 million मतदाताओं के नाम हटाए जाने को रेखांकित किया और कहा कि इससे चुनावी प्रक्रियाओं के प्रति अविश्वास पैदा हो सकता है तथा पिछले चुनावों की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं।

### The Economist

*The Economist* ने निर्वाचन आयोग के आदर्श वाक्य—“no voter to be left behind”—और बहिष्कार तथा अन्याय के आरोपों के बीच उसकी वर्तमान छवि के विरोधाभास पर ध्यान आकर्षित किया। उसने सत्तारूढ़ BJP द्वारा किए गए हालिया विधायी बदलावों के प्रभाव को भी रेखांकित किया और कहा कि ये बदलाव लंबे समय से मौजूद नियंत्रण एवं संतुलन को कमजोर करते हैं, जिसमें ECI के भीतर नियुक्तियों को प्रभावित करने की शक्ति भी शामिल है।

### BBC

BBC ने स्वयं ज्ञानेश कुमार पर ध्यान केंद्रित किया—62 वर्षीय ऐसे करियर नौकरशाह, जो जटिल कार्यों को सटीकता के साथ पूरा करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अब तक पर्दे के पीछे रहने वाले कुमार अब न केवल ECI के फैसलों, बल्कि उसकी विश्वसनीयता का भी बचाव कर रहे हैं। BBC ने कहा कि उनके करियर में इस तरह का सार्वजनिक दबाव नया है और इससे मौजूदा जांच-पड़ताल का भार उजागर होता है।

### Financial Times

विरोध प्रदर्शनों पर राज्य की प्रतिक्रियाओं ने भी अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। *Financial Times* ने कुमार को हटाने और SIR प्रक्रिया समाप्त करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस, पानी की बौछारों और बड़े पैमाने पर हिरासत में लिए जाने की घटनाओं की रिपोर्ट की। उसने कहा कि ये घटनाक्रम उत्तर प्रदेश और गुजरात में होने वाले राज्य चुनावों से पहले सामने आ रहे हैं—दोनों राज्यों को 2029 के अगले आम चुनाव से पहले जनभावना के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में देखा जा रहा है।

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## लोकतंत्र और जनविश्वास पर प्रभाव

### चुनावी निष्पक्षता पर बढ़ते संदेह

वैश्विक टिप्पणी में आलोचकों ने इस बढ़ती धारणा को रेखांकित किया है कि मतदाता सूची संशोधन का इस्तेमाल कुछ मतदाता समूहों को हाशिये पर डालने के लिए किया जा सकता है। *The New York Times* और *The Economist* दोनों ने सवाल उठाया कि क्या SIR के तहत लाखों नाम हटाए जाने से महत्वपूर्ण राज्य या राष्ट्रीय चुनावों के नतीजे प्रभावित हो सकते हैं।

### हाशिये पर मौजूद समुदायों पर ध्यान

इस विरोध का सबसे अधिक प्रभाव हाशिये पर मौजूद आबादी—विशेष रूप से मुसलमानों—में दिखाई दे रहा है। अधिकार समूहों का तर्क है कि मतदाता सूची से हटाए जाने की कार्रवाई का असर उन पर असमान रूप से पड़ रहा है। कई नाम BJP सदस्यों या स्थानीय अधिकारियों द्वारा Form 7 जमा कर आपत्तियां दर्ज कराने के बाद हटाए गए हैं। ये आपत्तियां अक्सर उन क्षेत्रों में दर्ज की गईं, जिन्हें विपक्ष की मजबूत पकड़ वाले इलाकों के रूप में देखा जाता है।

### आगे की राजनीतिक चुनौतियां

उत्तर प्रदेश और गुजरात में राज्य स्तरीय चुनाव तेजी से करीब आ रहे हैं और इन्हें वैश्विक स्तर पर मोदी की निरंतर लोकप्रियता के संकेतक के रूप में देखा जा रहा है। इन चुनावों का महत्व इस धारणा के कारण और बढ़ गया है कि संशोधित मतदाता सूचियां नतीजों को प्रभावित कर सकती हैं। पर्यवेक्षक इस बात पर करीबी नजर रख रहे हैं कि क्या SIR और EC की कार्रवाइयों को लेकर जनता की नाराजगी BJP के लिए चुनावी नुकसान में बदल सकती है।

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## संस्थानों और नागरिक समाज की भूमिका

विरोध प्रदर्शन इस बढ़ती अपेक्षा को रेखांकित करते हैं कि राजनीतिक दबाव के आरोपों के बावजूद ECI जैसे संस्थान निष्पक्ष रूप से काम करें। पूर्व चुनाव अधिकारी, कानूनी विशेषज्ञ और नागरिक समाज से जुड़े लोग इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्मित नियंत्रण एवं संतुलन कमजोर हो रहे हैं।

इस बीच, युवा नेतृत्व वाले आंदोलन और राजनीतिक विपक्ष सक्रिय रूप से लामबंद हो रहे हैं। उनका उद्देश्य पहले के विरोध प्रदर्शनों से मिली गति को बनाए रखना है—इनमें वे प्रदर्शन भी शामिल हैं, जिनके बाद एक बड़े पेपर लीक घोटाले के चलते इस्तीफे हुए थे।

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## वैश्विक नजरिए से फैसला

अंतरराष्ट्रीय मीडिया भारत की एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में बनी छवि और उसके चुनावी प्रशासन से जुड़े उभरते विवाद के बीच के तनाव से जूझ रहा है। मताधिकार से वंचित किए जाने, संस्थागत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मानदंडों से जुड़े सवाल चर्चा के केंद्र में हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि भारत ने दशकों में जो प्रतिष्ठा बनाई है, क्या वह मौजूदा दबावों के बीच कायम रह पाएगी।

एक व्यापक कथानक उभरकर सामने आता है: दुनिया केवल देख नहीं रही है; वह फैसला भी कर रही है—हालिया मतदाता सूची संशोधनों की सत्यनिष्ठा पर ही नहीं, बल्कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की मजबूती और लचीलेपन पर भी।

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