Imran Khan, एक अमेरिकी नागरिक और Overseas Citizen of India (OCI) कार्डधारक, को 2 नवंबर, 2026 को Bombay High Court ने कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने उनसे मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए **बिना शर्त माफी** मांगने को कहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल भविष्य में किसी प्रदर्शन में शामिल न होने का आश्वासन देना पर्याप्त नहीं है।
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## पृष्ठभूमि: क्या दांव पर है
इस कानूनी विवाद की **शुरुआत** Imran Khan की **Special Intensive Revision (SIR)** से संबंधित एक विरोध प्रदर्शन में भागीदारी से हुई। 10 अक्टूबर को उन्होंने Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग को लेकर Cockroach Janata Party (CJP) द्वारा आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
प्रदर्शन के बाद BJP नेता Kirit Somaiya ने शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि OCI कार्डधारक Khan ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद FIR दर्ज की गई और **Foreigners Regional Registration Office (FRRO), Mumbai** ने उन्हें **‘Leave India Notice’** जारी करते हुए **28 अक्टूबर** तक देश छोड़ने का निर्देश दिया।
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## अदालत का तर्क: OCI के अधिकार और सीमाएं
सोमवार की सुनवाई के दौरान **Chief Justice Mahesh Chandra Tripathi** और **Justice Advait Sethna** की पीठ ने जोर देकर कहा कि OCI का दर्जा भारतीय नागरिकता से जुड़े सभी अधिकार प्रदान नहीं करता। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि OCI कार्डधारकों को राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
अदालत की कुछ टिप्पणियां इस प्रकार थीं:
– Khan पर “SIR का दूर-दूर तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता” और इसलिए उन्हें प्रदर्शन में “होने का कोई अधिकार नहीं था।”
– यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में ऐसा ही करता, तो उसे कथित तौर पर “अगली ही उड़ान से” भारत वापस भेज दिया जाता।
– “USA जाएं और प्रदर्शनों में हिस्सा लें … लेकिन यहां किसी भी मुद्दे पर आपका प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
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## Imran Khan का पक्ष
वरिष्ठ अधिवक्ता **Venkatesh Dhond** के माध्यम से पेश की गई Khan की दलील में दोहराया गया कि:
– प्रदर्शन का आयोजन करने वालों या उसके नेतृत्व से उनका कोई संबंध नहीं था।
– संयुक्त राज्य अमेरिका में बिताए गए दो वर्षों को छोड़कर, उन्होंने दशकों से भारत में रहकर काम किया है। उनकी जड़ें—परिवार, पेशेवर संबंध और निजी जीवन—भारत से गहराई से जुड़े हुए हैं।
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## अदालत का आदेश
High Court ने कई हिस्सों वाला निर्देश जारी किया:
– Khan की ओर से **बिना शर्त माफी**, जिसमें बिना किसी शर्त या अपवाद के प्रदर्शन में अपनी भागीदारी स्वीकार की जाए।
– एक **आश्वासन**, जिसमें कहा जाए कि वह भविष्य में न तो इसी तरह के प्रदर्शनों में भाग लेंगे और न ही दूसरों को उकसाएंगे।
– अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए FRRO के ‘Leave India Notice’ को **7 दिसंबर तक स्थगित** रखा।
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## व्यापक प्रभाव: OCI का दर्जा और संवैधानिक अधिकार
इस फैसले का महत्वपूर्ण प्रभाव है, क्योंकि यह भारतीय नागरिकों और OCI कार्डधारकों के अधिकारों के बीच स्पष्ट अंतर रेखांकित करता है। OCI का दर्जा निवास और यात्रा संबंधी सुविधाएं तो देता है, लेकिन मतदान, चुनाव लड़ने या राजनीतिक प्रकृति के मुद्दों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जैसे राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करता।
इसके अलावा, सरकार ने FRRO के माध्यम से **Immigration and Foreigners Act, 2025** की Sections 7 और 29 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ‘Leave India Notice’ जारी किया और विदेशी नागरिकों—या भारतीय कानून के तहत विदेशी नागरिकों के रूप में माने जाने वाले लोगों—की स्थिति को नियंत्रित किया।
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## अब आगे क्या होगा
– Khan ने अदालत के आदेश के अनुसार *बिना शर्त माफी* और आश्वासन दाखिल कर दिया है।
– मामला **7 दिसंबर** को Bombay High Court में फिर से सुनवाई के लिए आएगा। उस समय पीठ दलीलों पर पुनर्विचार करेगी और संभवतः अंतिम आदेश जारी करेगी।
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## मुख्य बिंदु
– OCI कार्डधारकों को भारतीय नागरिकों को प्राप्त सभी अधिकार हासिल नहीं होते—विशेष रूप से राष्ट्रीय शासन से जुड़े मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन जैसे राजनीतिक अधिकार।
– चुनावी मतदाता सूचियों में संशोधन जैसे सरकारी कार्यों से संबंधित प्रदर्शन में भाग लेने पर OCI कार्डधारक विदेशी नागरिकों से जुड़े नियमों के तहत जांच के दायरे में आ सकते हैं।
– दंडात्मक प्रशासनिक आदेश जारी करने की कानूनी प्रक्रिया—जैसे ‘Leave India Notice’—में प्रक्रिया संबंधी निष्पक्षता और जवाब देने का अवसर आवश्यक होता है।
– भारत से गहरे संबंध रखने वाली व्यापक रूप से जानी-पहचानी सार्वजनिक हस्तियां भी इन प्रतिबंधों के अधीन होती हैं, यदि उनकी नागरिकता की स्थिति पूर्ण भारतीय नागरिकता रखने वाले लोगों से अलग हो।
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