भारत में टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी पाबंदी लगाई गई है, जो राष्ट्रीय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा (NEET UG 2026) की पुनः परीक्षा से पहले एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय उन धोखाधड़ी गतिविधियों के मद्देनजर लिया गया है, जो टेलीग्राम प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से परीक्षा पत्र लीक करने वाले गिरोहों द्वारा की जा रही थीं।
## पाबंदी का कारण
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के अनुसार, टेलीग्राम का उपयोग धोखाधड़ी करने वाले समूहों द्वारा किया जा रहा था, जो परीक्षा पत्र लीक करने के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म का दुरुपयोग कर रहे थे। इन समूहों ने ‘PAPER LEAKED NEET’, ‘Re-NEET 2026’ और ‘Private Mafia’ जैसे नामों से चैनल बनाकर पीडीएफ़ फाइलें साझा की थीं और उम्मीदवारों तथा उनके परिवारों से हजारों से लेकर लाखों रुपये की मांग की थी।
## सरकारी आदेश
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने IT अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत 22 जून 2026 तक भारत में टेलीग्राम ऐप की पूरी तरह से पाबंदी लगाने का आदेश दिया है। इससे पहले, टेलीग्राम को 30 जून तक अपने संदेश संपादन फीचर को निष्क्रिय करने के लिए कहा गया था, ताकि परीक्षा पत्र लीक की घटनाओं को रोका जा सके।
## टेलीग्राम की प्रतिक्रिया
टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्यूरोव ने भारत सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि इस पाबंदी से 150 मिलियन से अधिक सामान्य उपयोगकर्ताओं को नुकसान हुआ है, जबकि धोखाधड़ी गतिविधियाँ अन्य ऐप्स पर स्थानांतरित हो गई हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रिलायंस समूह और व्हाट्सएप ने जानबूझकर टेलीग्राम की पहुंच को बाधित करने के लिए बीजीपी हाइजैकिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया है, जिससे यह कदम प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है।
## टेलीग्राम की उपलब्धता
हालांकि, कई भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटरों ने टेलीग्राम ऐप की पहुंच को अपने नेटवर्क पर अवरुद्ध कर दिया है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार, यह ऐप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के माध्यम से अभी भी उपलब्ध है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पाबंदी के बावजूद, उपयोगकर्ता ऐप तक पहुंच बना सकते हैं।
## निष्कर्ष
भारत में टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी पाबंदी एक महत्वपूर्ण कदम है, जो NEET UG 2026 की पुनः परीक्षा से पहले परीक्षा पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि, इस कदम पर विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाएँ मिली हैं, और यह देखना होगा कि यह पाबंदी धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने में कितनी प्रभावी होती है।
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