ਡੀ ਵੋਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੀ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਵੋਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਊਟਫੁੱਲ ਵੋਟਰਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ।

ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟਿਜ਼ਨਸ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਾਗਕਿਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਸਾਮ, ਕਰੀਮਗੰਜ ਅਤੇ ਸਿਲਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਡੀ-ਵੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀ-ਵੋਟਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਲਝਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਅਸਾਮ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ।

ਸਾਲ 1979 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

24 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ 1997 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਫੌਰੇਨਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼’ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ।

ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਰਧ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ‘ਡੀ’ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ 3.13 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੀ ਵੋਟਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ 97000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਸਨ।

ਸਿਲਚਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਮੋਨਿੰਦਰ ਦਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ‘ਡੀ ਵੋਟਰ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ।”

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਲ 1964 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਭਾਵ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ‘ਐਕਸ ਪਾਰਟੇ’ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਮੋਨਿੰਦਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ”

“ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ?”

ਮੋਨਿੰਦਰ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀਚਰਨ ਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।

ਹਰੀਚਰਨ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।”

“ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਡੀ-ਵੋਟਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਡੀ-ਵੋਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀਚਰਨ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਟਰੰਕ ਹੈ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨੋਟਿਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਰੀਚਰਨ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 200 ਮੀਟਰ ਦੂਰ 47 ਸਾਲਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਯਾਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਵੋਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਡੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।”

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1950ਵਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।

ਸਿਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰਹਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਹਾਨਾਰਾ ਬੇਗ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ”

ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਨਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਡੀ-ਵੋਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਵੋਟਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਵੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡੀ-ਵੋਟਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਫੋਰੇਨਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਿਸ਼ਿਰ ਦੇਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।”

ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮਝੇ ਗਏ ਕਈ ਵੋਟਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ।

ਸਿਲਚਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤਾਨਿਆ ਲਸਕਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਡੀ ਵੋਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।”

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ।

ਤਾਨਿਆ ਲਸਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਐੱਨਆਰਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਆਸਾਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।

19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੀ-ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਡੀ-ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਮਨਿੰਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2014 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਡੀ-ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਡੀ-ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਅਸੀਂ ਸਿਲਚਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਿਮਲ ਸੁਕਲਬੈਦਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਲਾਰਮ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

2019 ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ “ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀ-ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ,”

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੋਨਿੰਦਰ ਦਾਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ?,ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।”

ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀ-ਵੋਟਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,”