ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪੰਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
## ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੱਦ
ਜੂਨ ਵਿੱਚ BJP ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਇਤਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Facebook ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ BJP ਸਮਰਥਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ FIR ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ August 14 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੋਇਤਰਾ ਵੱਲੋਂ Senior Advocate ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੰਡੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ।
## ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: “ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ?”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
## ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਮੰਨਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੈਰਾ 19 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: “ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਓ।”
## ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਸੀ
Senior Advocate ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਕੀਲ ਕੌਸਤੁਭ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਆਨੰਦ, ਸ਼ੌਰਿਆ ਦਾਸਗੁਪਤਾ, ਸਿੱਧਾਰਥ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਕਾਵਿਆ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
## ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਮੋਇਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੱਖਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਇਤਰਾ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ August 14 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
