सिंधू जल करार स्थगित झाल्याने पाकिस्तानचं किती नुकसान झालं आहे?

“संयुक्त राष्ट्राने सिंधु जल कराराबाबत भारताच्या ‘एकतर्फी निर्णयाची’ दखल घ्यावी. कारण हा करार निलंबित ठेवल्यामुळे दक्षिण आशियातील शांतता आणि सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात”, असं पत्र पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्राला पाठवलं आहे.

गुरुवारी (21 एप्रिल) संयुक्त राष्ट्रातील पाकिस्तानचे स्थायी प्रतिनिधी असीम इफ्तिखार यांनी या संदर्भात पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्र्यांच्या वतीने हे पत्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षांना सुपूर्द केले. मात्र भारताकडून या प्रकरणावर सध्या कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या कट्टरतावाद्यांच्या हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानसोबतचे राजनैतिक संबंध मर्यादित केले होते. याच काळात नद्यांच्या पाणीवाटपाशी संबंधित असलेल्या 1960 च्या सिंधू जल करारालाही स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

संयुक्त राष्ट्रातील पाकिस्तानच्या मिशनने गुरुवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर (ट्विटर) आपली भूमिका मांडली.

या निवेदनात म्हटले आहे की, भारताने गेल्या एक वर्षापासून सिंधू जल करार स्थगित ठेवल्यामुळे केवळ शांतता आणि सुरक्षिततेवरच नाही तर मानवी जीवनावरही अत्यंत गंभीर परिणाम होत आहेत.

पाकिस्तानने सुरक्षा परिषदेला विनंती केली आहे की, त्यांनी या ‘धोकादायक परिस्थितीची’ दखल घ्यावी आणि भारताला सिंधू जल करार पुन्हा पूर्ववत करण्यास सांगावे. भारताने वर्षभरापासून हा करार स्थगित ठेवल्यामुळे पाकिस्तानला नेमके किती नुकसान झाले आहे याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.

या करारामुळे भविष्यात पाकिस्तानला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो का? आणि याचा तिथल्या शेतकऱ्यांवर आणि शेतीवर नेमका काय परिणाम होईल?

हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी उर्दूने जलतज्ज्ञांशी संवाद साधला. जल करार रोखल्यामुळे पाकिस्तानचे नेमके किती नुकसान होत आहे याचा हा आढावा.

सिंधू जल करारानुसार बियास, रावी आणि सतलज नद्यांच्या पाण्यावर भारताला अधिकार देण्यात आला आहे. तर सिंधू, चिनाब आणि झेलम या 3 पश्चिमेकडील नद्यांच्या पाण्यावर पाकिस्तानचा अधिकार आहे. विशेष म्हणजे या 3 नद्यांच्या (सिंधू, चिनाब, झेलम) 20 टक्के पाण्यावरही भारताचा हक्क आहे.

सिंधू जल कराराचे माजी अतिरिक्त आयुक्त शिराज मेमन यांच्या मते, या करारानुसार दोन्ही देशांच्या काही मूलभूत जबाबदाऱ्या आहेत. यामध्ये वर्षातून किमान एकदा दोन्ही देशांच्या ‘वॉटर कमिशनर्स’ची बैठक होणे, नद्यांच्या पाण्याची आकडेवारी सादर करणे आणि दोन्ही देशांमधील नदी प्रकल्पांना दुसऱ्या देशाच्या तपासणी पथकांनी भेटी देणे यांचा समावेश होतो.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही देशांच्या पाणी आयुक्तांची बैठक दरवर्षी मे महिन्यात होते आणि त्याचा रिपोर्ट 1 जूनला सरकारकडे सोपवला जातो.

शिराज मेमन पुढे स्पष्ट करतात की, हा करार स्थगित करण्याचा थेट अर्थ असा होतो की आता नद्यांच्या पाहणीसाठी होणारे दौरे, बैठका आणि पाण्याशी संबंधित महत्त्वाची माहिती शेअर करणे पूर्णपणे बंद होईल.

माजी सिंधू जल आयुक्त जमात अली शाह म्हणतात की, जर एखादा पक्ष कोणत्याही करारातून माघार घेत असेल तेव्हा त्या विषयाबद्दल तो देश गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होते.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, जर गेल्या संपूर्ण वर्षाचा विचार केला तर पाकिस्तानचे खूप मोठे नुकसान झालेले नाही. परंतु भविष्यात याचे वाईट परिणाम नक्कीच होऊ शकतात.

ते पुढे म्हणाले, “दशकांपासून चालत आलेला हा करार जर एखादा पक्ष स्थगित ठेवत असेल किंवा तो संपवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर दुसऱ्या पक्षाची चिंता वाढणे साहजिकच आहे. याच कारणामुळे पाकिस्तानने आता हे प्रकरण सुरक्षा परिषदेत नेले आहे.”

शहा यांच्या म्हणण्यानुसार, हा करार म्हणजे पाकिस्तानला मिळालेली कोणती सवलत नव्हती. उलट या करारात आम्ही 3 नद्या भारताला देण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रत्येक कराराचे एक पावित्र्य असते आणि ते जपले गेले पाहिजे. आमच्यासाठी या कराराची विश्वासार्हता सर्वात महत्त्वाची आहे.

ते पुढे म्हणतात, “भारतामध्ये पाकिस्तानचे पाणी रोखण्याची इतकी क्षमता किंवा शक्ती आहे असं मला वाटत नाही. पण भविष्यात जर त्यांनी तसा प्रयत्न केला, तर त्याचे निश्चितपणे गंभीर परिणाम पाकिस्तानवर होतील.

पाकिस्तान नॅशनल असेंबलीचे माजी सदस्य आणि जलतज्ज्ञ मोहसिन लेघारी म्हणतात की, सिंधू जल करारानुसार भारत वाहत्या पाण्याचा साठा तयार करू शकतो.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितले, “उदाहरण म्हणून पाहायचे झाले तर भारत चिनाब नदीवरील आपले धरण अचानक भरू शकतो. त्यामुळे पाकिस्तानच्या बाजूने येणारा पाण्याचा प्रवाह कमी होऊ शकतो.”

त्यांच्या मते, याच प्रकारे जर भारताने हे धरण अचानक रिकामे केले, तर मोठ्या प्रमाणात पाणी पाकिस्तानच्या दिशेने येते.

लेघारी सांगतात की, सिंधू जल करारामुळे दोन्ही देशांचे अधिकारी पाण्याचा प्रवाह आणि इतर बाबींवर एकमेकांच्या संपर्कात राहत असत. मात्र, गेल्या एका वर्षापासून हा संपर्क तुटल्यामुळे आता पाणी वापराची कोणतीही आकडेवारी शेअर केली जात नाहीये.

त्यांच्या मते, शेतीसाठी वेळेचे महत्त्व खूप असते आणि जर योग्य वेळी पाणी मिळाले नाही, तर त्याचे नुकसान थेट शेतकऱ्यालाच सोसावे लागते.

जमात अली शाह म्हणतात की, जर भविष्यात भारताने कराराचे उल्लंघन करून पाणी अडवणारे प्रकल्प उभारले तर पाकिस्तानच्या पाणी प्रवाहावर त्याचा मोठा परिणाम होईल.

त्यांनी पुढे सांगितले, “असे होऊ शकते की जेव्हा आपल्याला पाण्याची खरी गरज असेल तेव्हा ते मिळणार नाही आणि जेव्हा पाण्याची मागणी कमी असेल तेव्हा गरजेपेक्षा जास्त पाणी आपल्याकडे येईल.”

जमात अली शाह यांच्या मते, या करारामुळे पाकिस्तानच्या शेतीचे सध्या तरी कोणतेही नुकसान होत नाहीये. जर भारताने आता एखादा नवीन प्रकल्प सुरू केला, तर त्याचे परिणाम पुढच्या 5 ते 10 वर्षांत पाकिस्तानला सोसावे लागू शकतात.

त्यांच्या मते, पाकिस्तानसमोर मुख्य अडचण ही आहे की, जर भारताकडून पाण्याच्या प्रवाहाची माहिती मिळाली नाही तर नियोजनावर परिणाम होईल. कधी गरजेपेक्षा कमी पाणी मिळेल तर कधी अतोनात पाण्यामुळे पुराचा धोका वाढेल.

पाकिस्तानने सुरक्षा परिषदेला जे पत्र लिहिले आहे त्याबद्दल जमात अली शाह म्हणतात की, हे पाकिस्तानचे केवळ एक ‘प्रतीकात्मक पाऊल’ आहे. पाकिस्तान या प्रकरणावर आता आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू शकतो.

शहा म्हणतात की, जर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानच्या बाजूने निकाल दिला तर पाकिस्तान पुन्हा संयुक्त राष्ट्रांकडे जाऊ शकतो. तिथे ते अशी भूमिका घेऊ शकतात की, “भारत या निर्णयाचे पालन करत नाहीये. त्यामुळे त्यांच्यावर निर्बंध लादले जावेत.”

त्यांच्या मते, पाकिस्तानकडे युरोपियन कमिशन आणि अमेरिका यांसारखे मंचही उपलब्ध आहेत. तिथे पाकिस्तानला हे सिद्ध करावे लागेल की, भारत एका आंतरराष्ट्रीय कराराचे उल्लंघन करत आहे जेणेकरून भारतावर कारवाई केली जाईल.

भारत आणि पाकिस्तानमधील सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाणीवाटपासाठी जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने 9 वर्षांच्या चर्चेनंतर सप्टेंबर 1960 मध्ये ‘सिंधू जल करार’ करण्यात आला होता.

तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे त्यावेळचे राष्ट्राध्यक्ष जनरल अयुब खान यांनी कराचीमध्ये या करारावर स्वाक्षरी केली होती.

हा करार दोन्ही देशांतील शेतकऱ्यांसाठी समृद्धी आणेल आणि शांतता, सद्भाव तसेच मैत्रीची खात्री देईल अशी अपेक्षा त्यावेळी व्यक्त करण्यात आली होती.

नद्यांच्या पाणीवाटपाचा हा करार अनेक युद्धे, वाद आणि मतभेद असूनही गेल्या 65 वर्षांपासून टिकून आहे. या करारानुसार बियास, रावी आणि सतलज नद्यांच्या पाण्यावर भारताला पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत तर सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन पश्चिमेकडील नद्यांच्या पाण्यावर पाकिस्तानला अधिकार दिले आहेत. नियमानुसार या नद्यांमधील 80 टक्के पाणी वापरण्याचा अधिकार पाकिस्तानला देण्यात आला आहे.

भारताला पश्चिमेकडील नद्यांच्या वाहत्या पाण्यापासून वीज निर्मिती करण्याचा अधिकार आहे. परंतु करारानुसार भारत या नद्यांचे पाणी साठवणारे किंवा पाण्याचा प्रवाह कमी करणारे प्रकल्प उभारू शकत नाही.

याउलट, पूर्वेकडील नद्यांवर म्हणजेच रावी, बियास आणि सतलजवर भारताला कोणत्याही प्रकारचे प्रकल्प उभारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि त्यावर पाकिस्तान कोणताही आक्षेप घेऊ शकत नाही.

या करारानुसार एक ‘कायमस्वरूपी सिंधू आयोग’ (Permanent Indus Commission) स्थापन करण्यात आला आहे. जो कोणत्याही वादग्रस्त प्रकल्पाच्या बाबतीत तडजोड घडवून आणण्यासाठी काम करतो. मात्र, जर या आयोगाला तोडगा काढता आला नाही, तर करारानुसार दोन्ही देशांची सरकारे तो वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करतात. त्याशिवाय, तज्ज्ञांची मदत घेणे किंवा वादाच्या निराकरणासाठी ‘कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन’मध्ये जाण्याचा मार्गही या करारात सुचवण्यात आला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)