राजस्थान सरकार ने ₹5 करोड़ से अधिक मूल्य के संपत्ति सौदों से जुड़े IAS अधिकारी Shikhar Agrawal के खिलाफ गंभीर आरोपों की पूरी जांच Anti-Corruption Bureau (ACB) से कराने को मंजूरी दे दी है। प्रारंभिक जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या Agrawal, जो पहले Industries Department में Additional Chief Secretary थे, ने एक hospitality firm को अनुचित लाभ पहुंचाया और खुद तथा अपने परिवार के लिए कथित रूप से कम कीमतों पर resort villas खरीदे।
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## Goyal Fashions और Ananta Resorts से जुड़े संबंध जांच के दायरे में
जांच का केंद्र Agrawal और Goyal Fashions Private Limited के निदेशकों के बीच कथित मिलीभगत है। यह कंपनी *Ananta* brand के तहत hotels और resorts संचालित करती है। प्रमुख शिकायतों में शामिल हैं:
– निर्माण मानकों में रियायतें देना
– आवश्यक certificates के उचित सत्यापन के बिना approvals जारी करना
– राज्य Finance Department द्वारा विशेष रियायती financial package जारी करना
ACB ने Agrawal या उनके रिश्तेदारों के नाम पर पंजीकृत कई resort villas की खरीद की भी पहचान की है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये खरीद Goyal Fashions के पक्ष में लिए गए आधिकारिक फैसलों से संबंधित हैं।
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## संपत्ति लेनदेन: Bujhda (Udaipur) और Ajabgarh (Alwar)
Bujhda (Udaipur) और Ajabgarh (Alwar) स्थित दो Ananta-resort locations आरोपों में प्रमुखता से शामिल हैं।
### Bujhda, Udaipur
– **तारीख:** March 2026
– **क्या खरीदा गया:** 20 villas
– **स्वामित्व का बंटवारा:** 10 villas Agrawal के नाम और 10 villas उनकी पत्नी Prashakha Mathur के नाम (वह एक IPS officer हैं)
– **प्रति villa कीमत:** लगभग ₹15 lakh
– **उप-योग मूल्य:** इन 20 villas की कुल कीमत लगभग ₹3 crore
### Ajabgarh, Alwar
– **क्या सामने आया:** 16 villas
– **स्वामित्व का विवरण:**
– Agrawal और Mathur के नाम पर 8 villas (4-4) — प्रत्येक की कीमत ₹16.5 lakh
– उनके बेटों के नाम पर 4 villas — प्रत्येक की कीमत लगभग ₹15 lakh
– उनके ससुराल पक्ष के माता-पिता के नाम पर 4 villas — प्रत्येक की कीमत लगभग ₹16.5 lakh
– **दोनों locations (36 villas) की संयुक्त राशि:** बताई गई खरीद कीमतों के आधार पर लगभग ₹5.52 crore
नोट: अन्य reports में लगभग ₹6.165 crore में **40 properties** तक का उल्लेख किया गया है। ये अंतर अलग-अलग media sources द्वारा बताई गई अलग-अलग संख्याओं के कारण हैं।
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## समय-क्रम और प्रमुख घटनाक्रम
– **March 27, 2026:** राज्य की ओर से Goyal Fashions को financial package दिया गया; कथित तौर पर इसी दिन Ajabgarh में 20 villas Agrawal के परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत किए गए।
– **October 27, 2026:** Media report के बाद ACB की प्रारंभिक जांच शुरू हुई।
– **October 30-31, 2026:** राज्य सरकार ने Prevention of Corruption Act, 1988 की Section 17A के तहत विस्तृत जांच को मंजूरी दी। इस प्रावधान के तहत public servants के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। ACB ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी।
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## अधिकारियों की स्थिति और संपत्ति विवरण में अंतर
– Shikhar Agrawal को **Awaiting Posting Orders (APO)** पर रखा गया है। उनकी पत्नी Prashakha Mathur, जो Additional Director General of Police (Planning, Modernisation & Welfare) के पद पर कार्यरत थीं, को भी October 31 तक APO पर रखा गया है।
– Media investigations से पता चला है कि Agrawal ने January 2026 की property return में 14 properties का उल्लेख किया था, जबकि Mathur ने कोई property घोषित नहीं की—इसके बावजूद कई villas उनके और उनके परिवार के नाम पर पंजीकृत हैं। ये अनियमितताएं अब जांच का हिस्सा हैं।
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## कानूनी ढांचा: Prevention of Corruption Act की Section 17A
Section 17A के तहत public servants के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की जांच करने से पहले सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है, जब तक कि संबंधित व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा न गया हो। Agrawal ने District Collector of Udaipur, Chairman of the Rajasthan State Pollution Control Board और Industries Department में Additional Chief Secretary सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है। इसलिए ACB की जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या इन पदों पर रहते हुए लिए गए फैसलों से Goyal Fashions को अनुचित लाभ पहुंचा।
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## ACB का अगला फोकस क्या हो सकता है
जांच के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:
– क्या अर्जित संपत्तियां घोषित आय की तुलना में अनुपातहीन हैं
– क्या official decisions (clearances, incentives, relaxations) का दुरुपयोग Goyal Fashions को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया
– Financial incentives दिए जाने और property registrations के समय के बीच संबंध
– अधिकारियों द्वारा income tax और property returns में की गई asset disclosures की सटीकता और पूर्णता
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जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना होगा कि क्या गंभीर कदाचार हुआ है। यदि गलत कार्य स्थापित होता है, तो इसके परिणामस्वरूप departmental action के साथ-साथ criminal charges भी लगाए जा सकते हैं।
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