18वें BRICS शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में जुटे नेताओं ने 13 सितंबर, 2026 को एक संयुक्त घोषणा-पत्र अपनाया, जिसमें वैश्विक संघर्षों के बीच उभरते मतभेदों को रेखांकित किया गया। नई दिल्ली घोषणा-पत्र में मध्य पूर्व में संयम बरतने का आह्वान किया गया, लेकिन अमेरिका-इजरायल के हमलों या क्षेत्र में ईरान की कार्रवाइयों की सीधे तौर पर निंदा करने से बचा गया। साथ ही, इसमें अमेरिका का उल्लेख किए बिना वैश्विक व्यापार युद्ध की आलोचना की गई।
**चौराहे पर BRICS: सदस्यता और वैश्विक प्रभाव**
BRICS में अब 11 देश शामिल हैं: मूल चार देश—Brazil, Russia, India, China—और बाद में शामिल हुआ South Africa; इसके बाद हाल ही में Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, the United Arab Emirates और Indonesia भी इसमें शामिल हुए। सामूहिक रूप से, इन देशों में दुनिया की करीब आधी आबादी रहती है और वे वैश्विक GDP का लगभग 40% हिस्सा रखते हैं। इनका बढ़ता लक्ष्य IMF, World Bank और WTO जैसी संस्थाओं को नया स्वरूप देना है, जिन्हें लंबे समय से पश्चिमी शक्तियों के नेतृत्व वाली संस्थाएं माना जाता रहा है।
**मध्य पूर्व संघर्ष: सतर्क भाषा, छिपी हुई दरारें**
घोषणा-पत्र में मध्य पूर्व में “तनाव के लगातार बढ़ने पर गहरी चिंता” व्यक्त की गई और सभी पक्षों से “अधिकतम संयम” बरतने का आग्रह किया गया। इसमें किसी भी पक्ष—चाहे वह U.S., Israel, Iran या Gulf nations हों—की निंदा करने से परहेज किया गया, जबकि ऐसे कदमों की आलोचना की गई जो क्षेत्र को और अस्थिर कर सकते हैं। China के President Xi Jinping ने राजनीतिक समाधान और व्यापक युद्धविराम का आह्वान करते हुए कहा कि यह युद्ध “अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों की पूर्ति नहीं करता।” Iran और the UAE के बीच मध्यस्थता में India की भूमिका सर्वसम्मति वाला घोषणा-पत्र अपनाने में निर्णायक रही, बावजूद इसके कि दोनों देशों के रुख एक-दूसरे के विरोधी थे।
**यूक्रेन और प्रतिबंध: दोषारोपण के बजाय शब्दों पर जोर**
Ukraine के मुद्दे पर समूह ने सीधे तौर पर Russia का नाम लेने से परहेज किया। बयान में कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समर्थन के बिना लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों को खारिज किया गया। ये रुख Russia के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो 2022 में उसके आक्रमण के बाद से व्यापक पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। साथ ही, ये India के लिए भी अहम हैं, जो वैश्विक तेल आपूर्ति पर U.S.-Israel तनाव के प्रभाव के बावजूद Russian crude का आयात जारी रखता है।
**फिलिस्तीनियों के लिए दृढ़ समर्थन**
BRICS ने Palestine के संबंध में कड़े शब्दों में अपना रुख रखा। समूह ने फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति या जनसांख्यिकी को बदलने के प्रयासों की निंदा की। समूह ने Gaza में युद्ध समाप्त करने, मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी (UNRWA) को समर्थन देने और Palestine को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता देने की मांग की। 1967 की सीमाओं पर आधारित दो-राष्ट्र समाधान की फिर से पुष्टि की गई, जिसमें East Jerusalem को Palestine की राजधानी घोषित किया गया।
**व्यापारिक तनाव और शुल्कों की आलोचना**
शिखर सम्मेलन के घोषणा-पत्र में “एकतरफा शुल्क और गैर-शुल्क उपायों” को लेकर चिंता जताई गई, जो वैश्विक व्यापार को बाधित कर रहे हैं। इसमें UNSC द्वारा अधिकृत नहीं किए गए प्रतिबंधों की निंदा की गई। China, Russia और India जैसे अलग-अलग देशों को U.S. tariffs का सामना करना पड़ा है। दंडात्मक शुल्क लगाए जाने के बाद India ने Russian oil के अपने आयात में कमी की है। President Vladimir Putin ने विकसित शक्तियों पर उभरते प्रतिस्पर्धियों को सीमित करने के लिए आर्थिक दबाव—शुल्क, प्रतिबंध और बल प्रयोग—का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इस बीच, समूह ने व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाओं, समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा प्रवाह को सुरक्षित रखने के लिए सहयोग का आह्वान किया तथा चल रहे संघर्षों से उत्पन्न व्यवधानों का हवाला दिया।
**बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर**
BRICS ने बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीय विश्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नेताओं ने इसे ऐसी व्यवस्था बताया, जो उभरते बाजारों को फलने-फूलने और निष्पक्ष, समावेशी वैश्विक आर्थिक सहयोग से लाभ उठाने का बेहतर अवसर देती है। Putin ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में Asia, Africa और Latin America के बेहतर प्रतिनिधित्व का आह्वान किया। Chinese और Indian नेताओं ने अधिक न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की अपील दोहराई। Modi ने कहा कि Global South को “नियमों का पालन करने वाला” बने रहने के बजाय “नियमों को आकार देने वाला” बनना चाहिए, जबकि Xi ने जोर दिया कि विश्व व्यवस्था को न्याय और निष्पक्षता से निर्देशित होना चाहिए।
**India का कूटनीतिक संतुलन**
Prime Minister Narendra Modi ने India के नेतृत्व को निर्णायक बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि BRICS किसी देश के खिलाफ नहीं है: “हम किसी के खिलाफ नहीं हैं; बल्कि हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।” उनके संदेश का उद्देश्य समूह को पश्चिम-विरोधी कथाओं से अलग रखना था, साथ ही वैश्विक मानदंडों को प्रभावित करने की Global South की महत्वाकांक्षा को रेखांकित करना भी था।
**निष्कर्ष: एकता और संघर्ष के बीच संतुलन**
नई दिल्ली घोषणा-पत्र उस संतुलन को दर्शाता है, जिसे BRICS साधने की कोशिश कर रहा है। समूह ने मध्य पूर्वी संघर्षों और प्रतिबंधों को लेकर गहरे मतभेदों के बावजूद सतर्क और सामान्यीकृत भाषा के माध्यम से सहमति बनाए रखी। यह साझा सिद्धांतों को बढ़ावा देने में समूह की प्रभावशीलता को दर्शाता है, लेकिन साथ ही इसकी सीमाओं को भी उजागर करता है, जब जवाबदेही की मांगें सदस्य देशों के अलग-अलग हितों से टकराती हैं।
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article. before returning it.
