प्रधानमंत्रि पोषण शक्ति निर्माण योजना (PM POSHAN), जिसे पहले मिड-डे मील स्कीम कहा जाता था, भारत के बाल कुपोषण से लड़ने और शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी रही है। हालांकि, हाल की घटनाओं से कार्यक्रम की पोषण संबंधी पेशकशों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत मिल रहा है, खासकर स्कूल भोजन से अंडे और फल हटाने को लेकर।
**PM POSHAN का पृष्ठभूमि**
1995 में शुरू की गई मिड-डे मील स्कीम का उद्देश्य स्कूल में नामांकन बढ़ाना और बच्चों में कुपोषण से निपटना था। सितंबर 2021 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया और इसका नाम PM POSHAN रखा गया, जिससे इसका दायरा प्री-प्राथमिक स्तर तक बढ़ाया गया और छात्रों के पोषण तथा स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी के उपाय भी लागू किए गए।
**भोजन संरचना में हाल के बदलाव**
रिपोर्टों से पता चला है कि विभिन्न राज्यों में PM POSHAN मेनू से अंडे और फल हटा दिए गए हैं। इस बदलाव ने पोषण विशेषज्ञों, शिक्षकों और राजनीतिक नेताओं में बच्चों के स्वास्थ्य और कार्यक्रम की प्रभावशीलता पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता पैदा कर दी है।
**राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ**
पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने मिड-डे मील मेनू से अंडे हटाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की आलोचना की है। TMC नेता डेरिक ओ’ब्रायन ने BJP पर शाकाहार को थोपने और बच्चों को आवश्यक पोषण से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मुद्दे को राज्य की व्यापक राजनीतिक विवादों से जोड़ा और स्थानीय आहार में अंडे के सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया।
**प्राधिकरणों से स्पष्टीकरण**
विवाद के जवाब में, ISKCON कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित मेनू में कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो मेनू प्रसारित किया गया था वह अंतिम नहीं है और भविष्य में किए जाने वाले किसी भी बदलाव की आधिकारिक सूचना दी जाएगी।
**बाल पोषण के लिए प्रभाव**
स्कूल भोजन से अंडे और फल हटाने से PM POSHAN योजना की पोषण समुचितता को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। अंडे प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्वों का समृद्ध स्रोत हैं, जबकि फल महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं। इनके हटाए जाने से बच्चों की वृद्धि, संज्ञानात्मक विकास और समग्र स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।
**निष्कर्ष**
PM POSHAN भोजन मेनू में हाल के बदलाव यह दर्शाते हैं कि सांस्कृतिक प्राथमिकताओं और पोषण आवश्यकताओं दोनों को ध्यान में रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत है। सरकार, शिक्षक और अभिभावक सहित सभी हितधारकों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कार्यक्रम भारत के बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य को जारी रख सके।
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