पंजाब में हाल ही में एक विवाद खड़ा हो गया है जब एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान सिख गुरुओं के चित्रों पर शराब छिड़कते हुए दिखाए गए हैं। अकाल तख्त, जो सिखों का सर्वोच्च सांप्रदायिक प्राधिकार है, ने मान को ‘गुरु दोषी’ और ‘खालसा पंथ विरोधी’ घोषित किया है। मान ने इन आरोपों का कड़ा खंडन करते हुए कहा है कि वीडियो गलत है और यह उनके खिलाफ चरित्र हत्या की साज़िश का हिस्सा है।
**कथित वीडियो और अकाल तख्त की प्रतिक्रिया**
यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक वीडियो ऑनलाइन आया जिसमें भगवंत मान जैसा दिखने वाला व्यक्ति शराब पीते और सिख गुरुओं के चित्रों पर छिड़कते हुए देखा गया। अकाल तख्त ने फोरेंसिक विश्लेषण करवाया, जिसमें वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि हुई और मान के दावे को खारिज कर दिया गया कि यह वीडियो AI-generated है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने कहा कि यह वीडियो न तो AI-जनित है और न ही छेड़छाड़ की गई है।
इस वीडियो के जवाब में अकाल तख्त ने मान को ‘गुरु दोषी’ और ‘खालसा पंथ विरोधी’ घोषित किया और सिख समुदाय से उनके साथ सभी संबंध तोड़ने का आग्रह किया। साथ ही, अकाल तख्त ने सभी सिख विधायकों और पंजाब कैबिनेट को 29 जून 2026 को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तलब किया है ताकि इस मुद्दे पर चर्चा हो सके।
**मान का खंडन और बदनाम करने की साजिश के आरोप**
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लगातार विवादित वीडियो में अपने होने से इनकार किया है। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर उन्हें बदनाम करने के लिए झूठी प्रचार सामग्री फैलाने का आरोप लगाया है और सिख समुदाय से इन आरोपों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। मान ने कहा कि वे अकाल तख्त को सर्वोच्च सम्मान देते हैं और कभी भी सिख परंपराओं का अपमान नहीं करेंगे।
**राजनीतिक और धार्मिक तनाव**
इस घटना ने पंजाब सरकार और सिख धार्मिक प्राधिकरणों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। अकाल तख्त के आदेश के बाद सिख समुदाय और पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य में व्यापक चर्चा और बहस हुई है। 29 जून 2026 को सिख विधायकों और पंजाब कैबिनेट को अकाल तख्त के सामने पेश होने का समन इस स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है और समाधान की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
**निष्कर्ष**
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कथित वीडियो को लेकर विवाद ने राजनीतिक कार्यों और धार्मिक भावनाओं के बीच के संवेदनशील संतुलन को उजागर किया है। अकाल तख्त के आदेश और इसके बाद की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं धार्मिक प्रतीकों का सम्मान बनाए रखने के महत्व और इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को पारदर्शिता और संवाद के माध्यम से सुलझाने की आवश्यक भूमिका को दर्शाती हैं।
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