कई नाउरूवासियों को लगा कि उनके देश का नाम अब उनकी पहचान को प्रतिबिंबित नहीं करता। इसी वजह से संसद ने हाल ही में संविधान में संशोधन के पक्ष में मतदान किया, जिसके तहत “Nauru” को बदलकर “Naoero” किया जाएगा—यह उस द्वीप की स्थानीय भाषा में इस्तेमाल होने वाला नाम है। यदि आगामी जनमत-संग्रह में इसे मंजूरी मिल जाती है, तो इस बदलाव का उद्देश्य सांस्कृतिक प्रामाणिकता बहाल करना और उस ऐतिहासिक विकृति को सुधारना है, जिसे कुछ लोग औपनिवेशिक दौर की देन मानते हैं।
यह कदम दशकों पुराने इतिहास से जुड़ा है। स्थानीय लोग अपनी मातृभूमि को Dorerin Naoero में हमेशा “Naoero” कहते आए हैं, जबकि “Nauru” नाम यूरोपीय औपनिवेशिक प्रशासकों के जरिए प्रचलन में आया, जिन्हें स्थानीय नाम का उच्चारण कठिन लगता था। राष्ट्रपति David Adeang ने जनवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर इस संशोधन को पेश किया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य “हमारी राष्ट्रीय विरासत, हमारी भाषा और हमारी पहचान का अधिक निष्ठापूर्वक सम्मान करना” है।
नाउरू प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा-सा गणराज्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 21 वर्ग किलोमीटर है—जो लंदन के Westminster क्षेत्रफल के लगभग बराबर है—और यहां करीब 12,000 लोग रहते हैं। 31 जनवरी 1968 को स्वतंत्र घोषित किया गया नाउरू दुनिया के सबसे छोटे स्वतंत्र गणराज्यों में से एक है और क्षेत्रफल के लिहाज से सभी संप्रभु देशों में Vatican City और Monaco के बाद तीसरा सबसे छोटा देश है।
## यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है
कई देशों ने कभी औपनिवेशिक प्रभुत्व के तहत स्थानों के नाम बदले थे—स्वदेशी स्थानों के नामों को उपनिवेशवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नामों से बदलना आम बात थी। नाउरू के लिए “Naoero” नाम अपनाने का अर्थ उन भाषाई और सांस्कृतिक आख्यानों को फिर से हासिल करना है, जिन्हें औपनिवेशिक शासन ने दबा दिया था।
राष्ट्रपति Adeang ने Türkiye (पूर्व में Turkey), Eswatini (पूर्व में Swaziland) और Chuuk (पूर्व में Truk) जैसे अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों का उल्लेख किया। उन्होंने इन्हें आधिकारिक नाम बदलने के जरिए उपनिवेशवाद से मुक्ति की प्रक्रिया के उदाहरण के रूप में पेश किया। सरकार ने जोर देकर कहा कि देश का नाम बदलना महज प्रतीकात्मक कदम नहीं है: संशोधन पारित होने के बाद सभी आधिकारिक दस्तावेजों, प्रतीकों, संधियों और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश के संदर्भों में भी “Naoero” का इस्तेमाल किया जाएगा।
## संसदीय मंजूरी और आवश्यक जनमत-संग्रह
13 मई 2026 को नाउरू की संसद ने उपस्थित 16 सदस्यों के कोरम के बीच संविधान संशोधन को सर्वसम्मति से पारित किया। यह संख्या कानून के तहत आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से अधिक थी। अब यह बदलाव राष्ट्रीय जनमत-संग्रह के लिए भेजा जाएगा, जो संविधान के तहत अगला आवश्यक कदम है। इसी जनमत-संग्रह से तय होगा कि “Naoero” देश का कानूनी नाम बनेगा या नहीं।
## नाउरू के अन्य नाम
– “Pleasant Island”: 1798 में पहली यूरोपीय संपर्क यात्रा के दौरान Captain John Fearn ने यह नाम दिया था।
– “Schank Island,” “Atlantic Island,” “Nawodo,” “Navoda,” “Anaoero,” “Onawero”: औपनिवेशिक अभिलेखों और लिप्यंतरण के प्रयासों के चलते समय के साथ सामने आए विभिन्न नाम।
1888 से Germany और प्रथम विश्व युद्ध के बाद League of Nations के उस शासनादेश तक, जिसे Australia, New Zealand और the United Kingdom संचालित करते थे, औपनिवेशिक प्रशासनों ने अंतरराष्ट्रीय मामलों में “Nauru” नाम को बनाए रखा और इसे कानूनी दस्तावेजों में स्थायी रूप से स्थापित कर दिया।
## वैश्विक स्तर पर इसका क्या अर्थ होगा
यदि जनमत-संग्रह में इसे मंजूरी मिल जाती है, तो नाम बदलने का असर अंतरराष्ट्रीय मान्यता पर पड़ेगा—इसमें यह भी शामिल है कि अन्य देश, वैश्विक संगठन और मानचित्र सेवाएं नाउरू का उल्लेख किस नाम से करेंगी। राष्ट्रपति Adeang ने कहा है कि राजकीय प्रतीकों से लेकर राजनयिक संधियों तक, हर औपचारिक दस्तावेज और प्रतिनिधित्व में “Naoero” का इस्तेमाल किया जाएगा।
यह निर्णय स्वदेशी स्थानों के नामों को फिर से अपनाने के व्यापक वैश्विक आंदोलन के बीच आया है। Eswatini, Türkiye और Chuuk जैसे देशों ने स्थानीय उच्चारण और पहचान के साथ बेहतर तालमेल के लिए आधिकारिक वर्तनी में बदलाव किए हैं।
आगे देश जनमत-संग्रह के परिणाम की प्रतीक्षा करेगा। यदि “Naoero” आधिकारिक नाम बन जाता है, तो पासपोर्ट से लेकर UN सदस्यता तक, अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में भी इसी नाम का इस्तेमाल किया जाएगा।
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