डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतची शस्त्रसंधी आणखी वाढवली; पाकिस्तानचा उल्लेख करत काय म्हटलं?

अपडेटेड 3 तासांपूर्वी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या शस्त्रसंधीची मुदत आणखी वाढवली आहे. मात्र, नाकेबंदी कायम राहील, हेदेखील त्यांनी स्पष्ट केलंय.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वर लिहिलंय की, “अपेक्षेप्रमाणे, इराणचं सरकार अंतर्गत मतभेदांमध्ये विभागलेलं आहे. पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आणि पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी मागणी केली आहे की, जोपर्यंत त्यांचे नेते आणि प्रतिनिधी एक समान प्रस्ताव घेऊन येत नाहीत, तोपर्यंत इराणवरील हल्ला थांबवण्यात यावा.”

“त्यामुळे, मी आमच्या सैन्याला नाकेबंदी कायम ठेवण्याचे आणि इतर बाबींसाठी पूर्णपणे सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत. निकाल काहीही लागो, त्यांचा प्रस्ताव सादर होईपर्यंत आणि वाटाघाटी पूर्ण होईपर्यंत शस्त्रसंधी वाढवण्यात येईल,” असं ट्रम्प यांनी लिहिलं आहे.

यानंतर, उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांचा पाकिस्तान दौरा रद्द करण्यात आला आहे, या माहितीला व्हाईट हाऊसनेही दुजोरा दिला आहे.

व्हान्स या महिन्यात दुसऱ्यांदा इस्लामाबादला भेट देणार होते. इराणी अधिकाऱ्यांसोबत कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी ते बुधवारी येणार होते.

याआधी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांचे प्रतिनिधी इराणबरोबर चर्चा करण्यासाठी पाकिस्तानात जात असल्याचं सांगितलं होतं.

“माझे प्रतिनिधी पाकिस्तानची राजधानी असलेल्या इस्लामाबादमध्ये जात आहेत. ते चर्चेसाठी उद्या संध्याकाळी तिथे पोहोचतील,” असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर पोस्ट केलं होतं.

“आम्ही एक अतिशय योग्य आणि वाजवी कराराचा प्रस्ताव देत आहोत. ते हा प्रस्ताव मान्य करतील अशी मला आशा आहे. जर त्यांनी तसं केलं नाही, तर अमेरिका, इराणमधील प्रत्येक वीज निर्मिती केंद्र आणि प्रत्येक पूल उद्ध्वस्त करून टाकेल,” असं ट्रम्प म्हणाले होते.

अर्थात, तस्नीम या इराणच्या आयआरजीसीशी संलग्न वृत्तसंस्थेनुसार, जोपर्यंत अमेरिकेची नाकेबंदी सुरू राहील, तोपर्यंत इराण चर्चेसाठी त्यांचं शिष्टमंडळ पाकिस्तानात पाठवणार नव्हते.

या वृत्तसंस्थेनुसार, “तस्नीमच्या एका प्रतिनिधीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, चर्चेची पहिली फेरी संपल्यानंतर अलीकडच्या दिवसांमध्ये इराण आणि अमेरिकेमध्ये एका पाकिस्तानी मध्यस्थाच्या माध्यमातून संदेशांचे देवाण-घेवाण सुरू होतं.”

“इराणच्या पथकानं या गोष्टीचा आग्रह धरला आहे की जोपर्यंत ट्रम्प नौदलाद्वारे इराणची नाकेबंदी सुरू ठेवतील, तोपर्यंत कोणतीही चर्चा होणार नाही.”

इराणनं अमेरिकेबरोबरच्या चर्चेची वेळ आणि ठिकाण याची अधिकृतपणे पुष्टी केलेली नव्हती.

बीबीसी फारसीनुसार, तुर्कियेचे परराष्ट्र मंत्री हाकान फिदान म्हणाले होते की युद्ध संपुष्टात यावं यासाठी, इराण आणि अमेरिका, दोघेही चर्चेसाठी तयार आहेत.

ट्रम्प यांनी इशारा देत म्हटलं होतं की जर चर्चा निष्फळ ठरली, तर “आता आणखी कोणतीही नरमाई दाखवली जाणार नाही.”

इराणमधील पूल आणि वीज निर्मिती केंद्र “अतिशय वेगानं आणि सहजतेनं पाडले जातील,” असं ट्रम्प म्हणाले होते.

बीबीसी फारसीनुसार इराणबरोबरच्या चर्चेत अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे डी व्हेन्स त्यांच्या देशाच्या शिष्टमंडळात असणार नव्हते.

ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटद्वारे इराणवर ‘शस्त्रसंधीचं उल्लंघन’ केल्याचा आरोपदेखील केला होता.

इराणकडून शनिवारी (18 एप्रिल) होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर गोळीबार करण्यात आला होता. यामुळे हा आरोप करण्यात आला होता.

“हे योग्य नव्हतं, हो ना? फ्रान्सचं एक जहाज आणि ब्रिटनच्या एका मालवाहू जहाजाला लक्ष्य करून गोळीबार करण्यात आला होता, असं इराणचं म्हणणं आहे,” असं ट्रम्प म्हणाले होते.

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याचा इराणचा निर्णय ‘विचित्र’ असल्याचं अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्हटलं होतं.

हा निर्णय विचित्र आहे, कारण अमेरिकेच्या नाकेबंदीमुळे “होर्मुझची सामुद्रधुनी आधीच बंद झालेली आहे,” असं ट्रम्प यांचं म्हणणं होतं.

“ते नकळत आमची मदत करत आहेत. हा मार्ग बंद झाल्यामुळे त्यांचंच नुकसान होत आहे. दररोज त्यांचं 50 कोटी डॉलरचं (अंदाजे 4,630 कोटी रुपये) नुकसान होत आहे! यामुळे अमेरिकेचं काहीही नुकसान होत नाही,” असं ट्रम्प म्हणाले होते.

तर दुसऱ्या बाजूला, अमेरिकेनं इराणच्या बंदरांची नौदलाद्वारे नाकेबंदी करून शस्त्रसंधीच्या अटींचं उल्लंघन केलं असल्याचा आरोप इराणनं अमेरिकेवर केला.

इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बकाई यांनी अमेरिकेकडून इराणच्या बंदरांची नाकेबंदी करण्यावर टीका केली. त्यांनी हे शस्त्रसंधीचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणाले की हे ‘बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी स्वरुपाचं’ आहे.

बकाई यांनी सोशल मीडियावरील एक पोस्टमध्ये, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेमधील एक कलम आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एका ठरावाचा संदर्भ दिला.

यासंदर्भात त्यांचं म्हणणं आहे की या कलम आणि ठरावात कोणत्याही देशाची बंदरं आणि किनारपट्टीची नाकेबंदी करण्यावर बंदी घालण्यात आली.

बकाई यांनी अमेरिकेवर युद्ध गुन्हा करण्याचा आरोप केला. ते म्हणाले होते की अमेरिका इराणच्या लोकांना मुद्दाम सामूहिक शिक्षा करतो आहे.

ही गोष्ट ‘मानवतेच्या विरोधातील गुन्हा’ असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

बीबीसीच्या पाकिस्तानातील प्रतिनिधी कॅरी डेव्हिस यांनी इस्लामाबादमधून सांगितलं होतं की सोशल मीडियावर ट्रम्प यांनी हे जाहीर करताच, पाकिस्तानात चर्चेची तयारी सुरू झाल्याची चिन्हं दिसत आहेत. इथे सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये काटेकोरपणा दिसून येतो आहे.

गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस, ज्या हॉटेलमध्ये अमेरिका आणि इराणच्या शिष्टमंडळाची चर्चा झाली होती. तिथे मुक्कामी असलेल्या पाहुण्यांना (ग्राहकांना) ते हॉटेल रिकामं करण्यास सांगण्यात आलं.

इस्लामाबाद पोलिसांनी जाहीर केलंय की परदेशी शिष्टमंडळं येणार असल्यामुळे शहराला जोडणारे प्रमुख रस्ते बंद केले जाऊ शकतात. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक येण्यावर देखील पूर्णपणे बंदी घातली जाऊ शकते.

शहराच्या सीमेवर आधीच ट्रॅफिक जॅम होण्यास सुरुवात झाली होती.

एकूणच, कोणत्यातरी मोठ्या घडामोडीसाठी शहर सज्ज झाल्याचं दिसून आलं होतं.

बीबीसीचे संरक्षणविषयक प्रतिनिधी फ्रँक गार्डनर यांच्या मते, इराणचा युरेनियम शुद्धीकरणाचा मुद्दा हा या चर्चेतील मोठा अडथळा ठरला आहे.

“इराणची इच्छा आहे की, त्यांच्यावर लावण्यात आलेले निर्बंध हटवण्यात यावेत. त्यांची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटातून जाते आहे. इराण आखाती प्रदेशातील त्यांच्या बंदरांमधून त्यांच्या मालाची निर्यात करू शकत नसल्यामुळे, तर आता परिस्थिती आणखी वाईट झाली आहे,” असं फ्रँक गार्डनर म्हणाले.

“सध्या परिस्थिती इराणसाठी अनुकूल नाही,” असं ते म्हणाले.

“अमेरिका आणि इराण यांच्यात 2 मुद्द्यांवर चर्चा होते आहे. पहिला मुद्दा आहे, न्युक्लिअर एनरिचमेंट म्हणजे युरेनियम शुद्धीकरणाचा. तर दुसरा मुद्दा आहे, उच्च दर्जाचं शुद्धीकरण झालेल्या युरेनियमचा. हे युरेनियम अजूनही इस्फहानच्या डोंगरांखाली तयार करण्यात आलेल्या बोगदे किंवा भुयाऱ्यांमध्ये आहे. गेल्या वर्षी अमेरिकेनं जिथे बॉम्बहल्ला केला होता, त्याच्याच खाली ते आहे,” असं ते पुढे म्हणाले.

“हे युरेनियम बाहेर काढण्याचा प्रयत्न म्हणून अमेरिकेनं एक विशेष लष्करी ऑपरेशन केल्याबाबत बऱ्याचशा काल्पनिक, बनावट गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत. मात्र याप्रकारची चर्चा करण्याला काहीही अर्थ नाही. इराणचं सैन्य त्या ठिकाणाला वेढा घालेल,” असं फ्रँक गार्डनर यांना वाटतं.

“तुम्ही त्यांच्या परवानगीशिवाय असं करू शकत नाही. बॉम्बहल्ल्यामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या बोगद्यांमध्ये उतरणं हे अत्यंत धोकादायक ऑपरेशन असेल,” असं ते म्हणाले.

इंटरनॅशनल ॲटॉमिक एनर्जी एजन्सी (आयएईए) ही संयुक्त राष्ट्रसंघाची अणु कार्यक्रमावर देखरेख करणारी संस्था आहे. ते युरेनियम काढण्यास तयार आहेत. मात्र गोळीबार होत असताना किंवा लष्करी कारवाई होत असताना नाही. ही अमेरिकेबरोबरची एक संयुक्त स्वरुपाची मोहीम असू शकते. मात्र इराण यासाठी राजी झाल्यावरच ते शक्य आहे.

पाकिस्तानची राजधानी असलेल्या इस्लामाबादमध्ये 11 एप्रिल आणि 12 एप्रिलला इराण आणि अमेरिकेमध्ये चर्चा झाली होती. मात्र ही चर्चा अयशस्वी झाली होती.

अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे डी व्हेन्स यांनी या चर्चेत अमेरिकेच्या टीमचं नेतृत्व केलं होतं. त्यांनी सांगितलं होतं की, चर्चा यशस्वी झाली नाही. अमेरिकेनं इराणला त्यांचा अंतिम प्रस्ताव दिला आहे. त्यानंतर ते अमेरिकेत परतले होते.

इस्लामाबादमध्ये अमेरिका आणि इराणमध्ये झालेली ही चर्चा 21 तास चालली होती. मात्र ती निष्फळ ठरली होती.

अमेरिका आणि इराणमधील दरी कमी करण्याचा आणि करार घडवून आणण्याचा पाकिस्ताननं पूर्ण प्रयत्न केला. मात्र यासंदर्भातील “वाईट बातमी म्हणजे आमच्यात कोणताही करार होऊ शकला नाही,” असं जे डी व्हेन्स म्हणाले होते.

ही गोष्ट अमेरिकेपेक्षा इराणसाठी अधिक वाईट आहे. “कोणताही करार झालेला नाही आणि आम्ही अमेरिकेला परत जात आहोत,” असं अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष म्हणाले होते.

पाकिस्ताननं मध्यस्थी केल्यामुळे अमेरिका आणि इराण 2 आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीसाठी तयार झाले होते. चर्चा करण्यासाठी दोन्ही देशांची शिष्टमंडळं इस्लामाबादमध्ये आली होती.

ही चर्चा निष्फळ ठरण्यासाठी अमेरिका आणि इराणकडून वेगवेगळी कारणं सांगण्यात आली होती.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणनं होर्मुझची सामुद्रधुनी ‘बंद करण्याचा जो प्रयत्न’ केला आहे, तो ‘विचित्र’ असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच ते म्हणाले की अमेरिकेच्या नाकेबंदीमुळे “हा मार्ग आधीच बंद झाला आहे.”

अर्थात अमेरिकेच्या नाकेबंदीनं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांच्या वाहतुकीला थेट प्रतिबंध केलेला नाही. दोन्ही बाजूंची नेमकी काय भूमिका हे सोप्या पद्धतीनं समजून घेऊया.

इराणची भूमिका

इराणच्या सुप्रीम नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिलनं सरकारी टीव्हीवर सांगितलं की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर इराण देखरेख करेल आणि नियंत्रण ठेवेल.

जोपर्यंत युद्ध पूर्णपणे संपत नाही आणि या प्रदेशात कायमस्वरुपी शांतता प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत हे सुरू राहील.

इराणनुसार,

अमेरिकेची भूमिका

ट्रम्प यांनी ज्यावेळेस नाकेबंदी जाहीर केली होती, त्यावेळेस ते म्हणाले होते की, ही नाकेबंदी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत ये-जा करणाऱ्या ‘प्रत्येक जहाजा’वर लागू असेल.

त्यांनी नौदलाला देखील आदेश दिला होता की, जे जहाज इराणला टोल देऊन जाण्याचा प्रयत्न करेल, त्याला आंतरराष्ट्रीय समुद्रात रोखण्यात यावं.

मात्र, नंतर अमेरिकेच्या सैन्यानं ही बाब वेगळ्या प्रकारे स्पष्ट केली.

सेंटकॉमनुसार,

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)