चेरानल्लूर लग्जरी कार हादसे में अदालत ने किशोर की जमानत बरकरार रखी, पुलिस-अभियोजन को फटकारा

आज, 5 नवंबर, 2026 को केरल के एर्नाकुलम की एक सत्र अदालत ने जानलेवा चेरानल्लूर लग्जरी कार दुर्घटना के आरोपी 17 वर्षीय किशोर की जमानत रद्द करने की याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने पुलिस और अभियोजन पक्ष, दोनों की प्रक्रियागत चूकों तथा किशोर न्याय संबंधी सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए कड़ी आलोचना की।

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## जानलेवा दुर्घटना और शुरुआती आरोप

25 अक्टूबर की तड़के, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के बेटे किशोर ने कथित तौर पर तेज रफ्तार से Mercedes-Benz चलाते हुए चेरानल्लूर, कोच्चि में एक स्कूटर को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 55 वर्षीय जयबालकृष्णन की मौके पर ही मौत हो गई। किशोर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105—हत्या के बराबर न पहुंचने वाली आपराधिक मानव वध—के तहत मामला दर्ज किया गया, साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के कई प्रावधान भी लगाए गए।

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## गिरफ्तारी, जमानत और जन आक्रोश

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 8 के तहत थाने से शुरुआती जमानत मिलने के बावजूद, पुलिस द्वारा बाद में BNS की धारा 105 लगाने और व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के बीच नाबालिग को फिर से गिरफ्तार करने के बाद मामले की जांच को लेकर सवाल उठे। किशोर की जमानत को बाद में किशोर न्याय बोर्ड ने बरकरार रखा और इसके लिए उसके साफ-सुथरे आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला दिया। इस बीच, किशोर के पिता—जो न्यायाधीश और Mercedes के पंजीकृत मालिक हैं—के खिलाफ भी दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज किया गया।

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## अदालत ने पुलिस की निंदा की, जांच का दायरा बढ़ाया

मामले की सुनवाई कर रहीं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कविता गंगाधरन ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में बार-बार बदलाव करने और वैधानिक किशोर न्याय प्रक्रियाओं का पालन न करने के लिए पुलिस की आलोचना की। न्यायाधीश ने कहा कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के तहत कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चे (CCL) के खिलाफ FIR तभी दर्ज की जा सकती है, जब कथित अपराध में अधिकतम सजा सात वर्ष या उससे अधिक हो—और अदालत ने फैसला दिया कि इस मामले में ऐसा लागू नहीं होता।

अदालत ने जमानत रद्द करने की अपील में किशोर का नाम और पता उजागर करने के लिए अभियोजन पक्ष को भी फटकार लगाई। यह किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 74 का उल्लंघन है, जो कानूनी कार्यवाही में शामिल नाबालिगों की पहचान की सुरक्षा करती है।

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## सामने आईं प्रमुख कानूनी चूकें

न्यायाधीश गंगाधरन ने कानूनी प्रक्रिया के कई पहलुओं पर गंभीर चिंता जताई:

– **FIR के आधार पर सवाल**: उन्होंने कहा कि कानून के तहत किशोर के खिलाफ FIR केवल बहुत गंभीर अपराधों के मामलों में दर्ज की जा सकती है—ऐसे अपराधों में जिनमें सात वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो।
– **आरोपों का क्रम**: पुलिस ने पहले कम गंभीर अपराधों के तहत मामला दर्ज किया और बाद में इसे आपराधिक मानव वध के आरोप में बदल दिया। अदालत के अनुसार, इस बदलाव के लिए उचित कारण बताया जाना जरूरी था।
– **जमानत प्रक्रिया**: किशोर न्याय बोर्ड पर आरोप लगाया गया कि उसने जमानत मामले पर ऐसे प्रावधान के तहत विचार किया, जो किशोरों के लिए निर्धारित नहीं है, जबकि इसे किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के तहत देखा जाना चाहिए था।
– **सोशल मीडिया उल्लंघन**: अदालत ने पूछा कि नाबालिग की पहचान उजागर करने वाली पोस्ट अब भी ऑनलाइन क्यों मौजूद हैं। अदालत ने साइबर पुलिस को ऐसी सभी सामग्री हटाने का निर्देश दिया और जांच अधिकारी को इस चूक का जवाब देने को कहा।

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## फैसला: जमानत बरकरार, लेकिन जवाबदेही की मांग

अदालत ने राज्य और मृतक के परिवार की ओर से किशोर की जमानत रद्द करने के लिए दायर अपीलों को खारिज कर दिया। न्यायाधीश गंगाधरन ने फैसला सुनाया कि कानून के तहत बच्चे को जमानत पाने का अधिकार है। उन्होंने अभियोजन पक्ष को यह बताने का भी निर्देश दिया कि अपील दायर करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

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## हाई कोर्ट ने पिता को अग्रिम जमानत दी

इसी दौरान, केरल हाई कोर्ट ने 5 नवंबर को आरोपी के पिता, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रीनो फ्रांसिस को अग्रिम जमानत दे दी। वह दुर्घटना में शामिल कार के मालिक हैं। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने सवाल किया कि जब न्यायाधीश से पहले ही लगभग छह घंटे पूछताछ की जा चुकी है, तो हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग क्यों की गई। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि उन्हें अपने बेटे की कार्रवाई की जानकारी थी, जबकि उनकी कानूनी टीम ने इसका जवाब देते हुए कहा कि नाबालिग ने उनकी जानकारी के बिना कार ली थी।

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## पीड़ित के परिवार की प्रतिक्रिया

जयबालकृष्णन की बेटी भद्रकीर्ति आर. जे. ने सत्र अदालत के फैसले पर गहरी निराशा व्यक्त की। उन्होंने दावा किया कि इस फैसले से न्याय प्रक्रिया में परिवार का भरोसा टूट गया है। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान ऐसे बिंदु पेश किए गए, जिन्हें पहले नहीं उठाया गया था। परिवार ने आरोपी और जिम्मेदार पक्षों को जवाबदेह ठहराने के लिए कानूनी प्रयास जारी रखने का संकल्प लिया।

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## मामले में आगे क्या होगा

अदालत ने जांच अधिकारी को केस डायरी लेकर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया और 2 नवंबर को अदालत में उपस्थित होने को कहा (हालांकि सुनवाई के संदर्भ में यह तारीख पहले की प्रतीत होती है; कई कार्यवाहियां जारी हैं)। यदि आरोपी जांच में सहयोग करने में विफल रहता है, तो अभियोजन पक्ष उसकी जमानत रद्द करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट का रुख कर सकता है।

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## व्यापक प्रभाव

यह फैसला किशोर आरोपियों से जुड़ी दुर्घटनाओं से निपटने में मौजूद गंभीर कमियों को रेखांकित करता है। इससे निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित होता है:

– किशोर न्याय कानूनों का अनुपालन
– FIR की विश्वसनीयता और स्थिरता
– कानूनी कार्यवाही में नाबालिगों की पहचान की सुरक्षा
– अभियोजन पक्ष के आचरण में पारदर्शिता और निष्पक्षता

जैसे-जैसे यह मामला आगे बढ़ रहा है, अदालतों के सामने किशोरों के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों और पीड़ितों के लिए जवाबदेही तथा न्याय की मांग के बीच संतुलन बनाने की चुनौती बनी रहेगी।

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