मुंबई पुलिस ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर Shivaji Park में Cockroach Janta Party के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति औपचारिक रूप से देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने कहा कि मौजूदा कानूनी प्रतिबंधों के कारण वह ऐसे आयोजन को मंजूरी देने के लिए अधिकृत नहीं है। यह विरोध प्रदर्शन कथित तौर पर Election Commission के भीतर मतभेद को लेकर Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग के लिए प्रस्तावित था।
—
## विरोध प्रदर्शन और मांगें: CJP का रुख
संस्थापक Abhijeet Dipke के नेतृत्व वाली Cockroach Janta Party (CJP) ने घोषणा की थी कि यदि Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar 26 सितंबर तक इस्तीफा नहीं देते हैं, तो वह 2 अक्टूबर से मुंबई में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। मांगों में शामिल थे:
– Gyanesh Kumar का इस्तीफा और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना
– Special Intensive Revision (SIR) पर रोक लगाना और जनवरी 2025 की मतदाता सूची बहाल करना
– Election Commission से संबंधित 2023 के कानून को निरस्त करना और इसकी संरचना में सुधार शुरू करना
अनुमति नहीं मिलने पर Dipke ने चेतावनी दी कि यदि उनके विरोध प्रदर्शन के अधिकार को लगातार रोका गया, तो वे गांधी जयंती के दिन मुंबई में “Jail Bharo Andolan” शुरू करेंगे।
—
## अनुमति क्यों नहीं दी गई
मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया कि 2013 के Bombay High Court के फैसले (PIL 116/2009) और 2016 के बाद के Maharashtra government order के तहत वह Shivaji Park में सार्वजनिक सभाओं की अनुमति देने के लिए अधिकृत नहीं है। बताए गए प्रमुख कारणों में शामिल हैं:
– Shivaji Park मैदान के इस्तेमाल के लिए Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) की मंजूरी का अभाव
– क्षेत्र का silence zone के रूप में नामित होना और आवासीय इलाके में स्थित होना, जिससे ध्वनि प्रदूषण को लेकर चिंताएं उत्पन्न होती हैं
– यातायात जाम और आयोजन स्थल के पास स्थित अस्पतालों तक आपातकालीन पहुंच में बाधा का जोखिम
पुलिस ने आयोजकों को वैकल्पिक स्थलों की तलाश करने और नए आवेदन जमा करने का सुझाव दिया। इन आवेदनों का मूल्यांकन लागू दिशा-निर्देशों के तहत किया जाएगा।
—
## Dipke की प्रतिक्रिया और प्रतिदावे
पुलिस की ओर से अनुमति से इनकार किए जाने पर Abhijeet Dipke ने इस कदम को नागरिकों के असहमति जताने के अधिकार को दबाने का प्रयास बताया। उन्होंने X (पूर्व में Twitter) पर पोस्ट किया: “नागरिकों की आवाज दबाने की ऐसी रणनीतियां अस्वीकार्य हैं। यदि हमें विरोध प्रदर्शन के अधिकार से वंचित किया गया, तो CJP गांधी जयंती पर मुंबई में Jail Bharo Andolan शुरू करेगी।”
Dipke ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में असंगति पर भी सवाल उठाया, खासकर इस बात पर कि मौजूदा प्रतिबंधों के बावजूद Eknath Shinde के एक कार्यक्रम को Shivaji Park में अनुमति कैसे दी गई।
—
## Election Commission विवाद: वजह
CJP के लामबंदी शुरू करने की तत्काल वजह एक रिपोर्ट है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu और Vivek Joshi ने 10 महीनों के दौरान कम से कम 14 अलग-अलग मौकों पर उन फैसलों पर आपत्ति जताई, जो उनकी पूरी भागीदारी के बिना SIR प्रक्रिया से जुड़े लिए गए थे।
Election Commission ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा है कि मतदाता सूचियों के संशोधन से जुड़े फैसलों सहित सभी प्रमुख निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए और कानूनी रूप से उचित थे।
—
## न्यायिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि
कानूनी मिसालों और सरकारी दिशा-निर्देशों के तहत लंबे समय से Shivaji Park में सार्वजनिक सभाओं, खासकर गैर-खेल आयोजनों, के प्रकारों पर प्रतिबंध लागू हैं। 2013 में Bombay High Court के फैसले के बाद से खेलों के अलावा अन्य आयोजनों के लिए मैदान के इस्तेमाल पर कड़े प्रतिबंध लागू हैं। इन प्रतिबंधों को लागू करने के लिए Maharashtra government ने 2016 में दिशा-निर्देश भी जारी किए थे।
—
## अब आगे क्या होगा
27 सितंबर तक अनुमति नहीं मिलने के बाद CJP ने घोषणा की है कि वह गांधी जयंती, 2 अक्टूबर से अपने “Jail Bharo Andolan” को नागरिक अवज्ञा की रणनीति के रूप में शुरू करेगी। आयोजकों को मुंबई में वैकल्पिक स्थलों पर विचार करने और उनके लिए आवेदन करने का निर्देश भी दिया गया है।
—
## संतुलन की चुनौती: नागरिक व्यवस्था बनाम लोकतांत्रिक अधिकार
यह विवाद नागरिक प्रशासन में मौजूद उस स्थायी तनाव को रेखांकित करता है, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ अभिव्यक्ति तथा शांतिपूर्ण सभा जैसे मौलिक लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करना शामिल है। कानूनी मिसालें, नगर निकाय की मंजूरियां, silence zone के नियम और यातायात प्रबंधन अक्सर ऐसे फैसलों के केंद्र में रहते हैं।
CJP के समर्थक अनुमति से इनकार को असहमति दबाने के प्रयास के रूप में देखते हैं। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि Shivaji Park और संबंधित अधिकार क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले मानकों के कारण उनके पास बहुत कम विकल्प हैं।
—
## व्यापक प्रभाव
यदि Election Commission में आंतरिक मतभेद और CJP की जवाबदेही की मांग से जुड़े ये आरोप व्यापक समर्थन हासिल करते हैं, तो इससे मतदाता पंजीकरण और चुनावी सुधारों की निगरानी करने वाली संस्थाओं के कामकाज पर प्रभाव पड़ सकता है। विरोध प्रदर्शन की अनुमति से इनकार पर जनता की प्रतिक्रिया—यहां तक कि “Jail Bharo Andolan” के आगे बढ़ने के दौरान भी—मुंबई और संभवतः पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन संबंधी नीतियों तथा शासन को लेकर धारणाओं को प्रभावित कर सकती है।
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
