अरविंद केजरीवाल तुरुंगात, मग दिल्ली सरकार आणि ‘आप’ कसं चालणार?

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी काल (21 मार्च) रात्री उशिरा अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) अटक केली. यापूर्वी दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनाही तुरुंगात टाकण्यात आलंय.

आम आदमी पक्षाचे वरिष्ठ नेते तुरुंगात असातना पक्ष कसा चालेल आणि आता मुख्यमंत्री केजरीवालच तुरुंगात गेल्यानं दिल्लीतलं सरकार कसं चालवलं जाईल, हे दोन मोठे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

केजरीवालांच्या अनुपस्थितीत आम आदमी पक्षाला सक्षम नेतृत्व शोधून, पक्ष आणि दिल्ली सरकार चालवावं लागणार आहे.

लोकसभा निवडणुका अगदी तोंडावर आहेत. पहिल्या टप्प्यातील मतदानासाठीच्या निवडणूक कार्यक्रमास सुरुवातही झालीय. अशावेळी अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाल्यानं आम आदमी पक्षासमोर मोठं संकट आणि आव्हान उभं राहिलं आहे.

आम आदमी पक्ष दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि गुजरात या चार राज्यात निवडणुकीनिमित्त प्रचार मोहीम सुरू करणार होता. या प्रचाराचे स्टार प्रचारक स्वत: अरविंद केजरीवालच होते.

काही वृत्तांनुसार, केजरीवालांच्या अटकेची शक्यता निर्माण झाली होती, तेव्हा अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल, दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी आणि सौरभ भारद्वाज यांच्यातील एकाकडे नेतृत्व सोपवलं जाऊ शकतं. मात्र, तसं अद्याप तरी होताना दिसत नाहीय.

आतिशी या अरविंद केजरीवाल यांच्या निकटवर्तीय आणि विश्वासू मानल्या जातात. दिल्ली सरकारमध्ये त्यांच्याकडे वित्त, सार्वजनिक बांधक, महसूल यांसह अनेक महत्त्वाची खाती आहेत.

तसंच, सौरभ भारद्वाज हे सुद्धा दिल्ली सरकारचे महत्त्वाचे भाग आहेत. आरोग्य आणि शहर विकास यांसारखी महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडे आहेत.

मात्र, आतिशी आणि सोमनाथ भारती यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केलं की, अरविंद केजरीवाल हे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नाहीत.

आतिशी तर पुढे म्हणाल्या की, “गरज भासल्यास अरविंद केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवतील. कुठलाही कायदा तुरुंगातून सरकार चालवण्यास बंधनं आणत नाही. कारण त्यांना शिक्षा झालेली नाहीय. केजरीवाल मुख्यमंत्री होते, आहेत आणि राहतील.”

अंमलबजावणी संचनालयाची (ईडी) टीम गुरुवारी (21 मार्च) संध्याकाळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी पोहोचली, तेव्हाच हा अंदाज बांधण्यात आला की, केजरीवालांना अटक होऊ शकते.

रात्री 9 वाजण्याच्या सुमारास आम आदमी पक्षाच्या नेत्या आतिशी यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आणि सांगितलं की, पक्षानं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून, तातडीने सुनावणीची मागणी केलीय.

आम आदमी पक्षाचे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी सांगितलं की, “मुख्यमंत्री निवासस्थानात तपास करण्यात आला. केवळ 70 हजार रुपयांची रोख रक्कम मिळाली. ही रक्कम ईडीनं परत दिली. केजरीवालांचा मोबाईल जप्त करण्यात आला आणि त्यांना अटक करून नेण्यात आलं. या छाप्यात कुठलेही अवैध पैसे, कागदपत्र किंवा पुरावे मिळाले नाहीत.”

यावेळी मुख्यमंत्री निवासस्थानाबाहेर मोठ्या संख्येत आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते जमा झाले होते.

‘आप’ कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केल्यानं वातावरणात तणाव निर्माण झाला. पोलिसांनी केजरीवालांच्या निवासस्थानाच्या परिसरात कलम 144 लागू केला होता.

दिल्ली पोलिसांनी ‘आप’च्या बऱ्याच कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं.

त्यानंतर अरविंद केजरीवालांना ईडीच्या मुख्यालयात नेण्यात आलं.

दिल्ली सरकारमदील मंत्री गोपाल राय यांनी या कारवाईला ‘लोकशाहीची हत्या’ म्हटलं, तर ‘आप’चे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांनी ‘भारतातील अघोषित आणीबाणी’ म्हटलं.

भाजप खासदार रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, “ही कायदेशीर प्रक्रिया आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात योग्य ती कारवाई करण्याच्या दृष्टीने झालीय. यात त्यांना न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळालेला नाहीय. कायद्याला आपलं काम करू द्यावं.”

दुसरीकडे, विरोधी पक्षातील नेत्यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेचा निषेध नोंदवलाय.

काँग्रेस नेते पवन खेरा म्हमाले की, “या कारवाईने इंडिया आघाडी कमकुवत होईल, असा विचार ते करत असतील, तर ते भ्रमात आहेत. या कारवाईमुळे हे स्पष्ट झालंय की, भाजपला त्यांचा पराभव दिसू लागलाय.”

राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार, एमके स्टॅलिन, पिनराई विजयन, मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह अनेक नेत्यांनी केजरीवालांवरील कारवाईचा निषेध नोंदवलाय.

भारतीय महसूल सेवेचे अधिकारी आणि आयआयटीचे विद्यार्थी राहिलेले अरविंद केजरीवाल हे 2011 च्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून पुढे आले.

2002 च्या सुरुवातीच्या महिन्यात भारतीय महसूल सेवेतून रजा घेऊन दिल्लीतल्या सुंदरनगरी परिसरात सामाजिक कार्यास सुरुवात केली.

‘परिवर्तन’ नावाची स्वयंसेवी संघटना त्यांनी सुरू केली. 2006 साली त्यांना रेमन मॅगसेसे पुरस्काराने गौरवण्यात आलं आणि ते देशभरात पोहोचले.

2010 साली दिल्लीत झालेल्या कॉमनवेल्थ गेम्सच्या आयोजनातील कथित घोटाळ्याचा मुद्दा करत त्यांनी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली. इंडिया अगेन्स्ट करप्शन नावाची सोशल मीडिया चळवळ सुरू झाली आणि अरविंद केजरीवाल त्या चळवळीचे चेहरा बनले.

2012 साली केजरीवालांनी अण्णा हजारेंच्या मार्गदर्शनात दिल्लीतल्या जंतर-मंतरवर उपोषणाला सुरुवात केली.

206 नोव्हेंबर 2012 रोजी अरविंद केजरीवाल यांनी आम आदमी पक्ष या नव्या पक्षाची स्थापना केली आणि पक्षात कुणीच हाय-कमांड नसेल असं सांगितलं. जनतेच्या मुद्द्यावर निवडणुका लढू, असं आश्वासित केलं.

अशाप्रकारे अरविंद केजरीवालांनी राजकारणात सक्रीय होत, राजकीय रस्त्यावरून चालण्यास सुरुवात केली.

2013 साली अरविंद केजरीवालांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत 28 जागा मिळवल्या. केजरीवालांनी दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना 25 हजार मतांनी पराभूत केलं. मात्र, पुढे शीला दीक्षित यांच्यासोबत म्हणजे काँग्रेससोबत जाऊनच दिल्लीत सरकार स्थापन केलं.

केजरीवाल लवकरात लवकर जनलोकपाल विधेयक मंजूर करू इच्छित होते. मात्र, आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेस या विधेयकासाठी तयार नव्हतं. शेवटी 14 फेब्रुवारी 2014 रोजी केजरीवालांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

काही महिन्यानंतर लोकसभा निवडणुका होणार होत्या. केजरीवाल वाराणसीत पोहोचले, तिथं ते नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात 3 लाख 70 हजारहून अधिक मतांनी पराभूत झाले.

पुढच्याच वर्षी दिल्लीत पुन्हा विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि त्या अरविंद केजरीवाल यांना, पर्यायानं आम आदमी पक्षाला अभूतपूर्व यश मिळालं. दिल्लीच्या एकूण 70 जागांपैकी 67 जागांवर आम आदमी पक्षाचे आमदार निवडून आले. 14 फेब्रुवारी 2015 रोजी अरविंद केजरीवाल यांनी पुन्हा दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

त्यानंतर राष्ट्रीय राजकारणात केजरीवालांना महत्त्व प्राप्त होऊ लागलं.

आजच्या घडीला आम आदमी पक्षाचं पंजाब राज्यात बहुमताचं सरकार आहे. दिल्लीच्या महापालिका निवडणुकीत ‘आप’ला बहुमत मिळालंय, यूपीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जवळपास 100 उमेदवार जिंकलेत.

गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीतही जवळपास अर्धा डझन जागांवर त्यांना यश मिळालंय, काही जागांवर चांगली मतंही पडली.

गेल्याचवर्षी केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला.

विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीत सहभागी होत, त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात आणखी एक पाऊल पुढे टाकलं आहे.