Source :- BBC INDIA NEWS
फोटो स्रोत, Getty Images
अमेरिकेच्या न्याय विभागानं अखेर भारतीय उद्योजक गौतम अदानी आणि त्यांचा पुतण्या सागर अदानी यांच्यावरील सर्व फौजदारी आरोप मागे घेतले आहेत.
ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागानं तडजोडीची घोषणा केल्यानंतर लगेचच न्याय विभागानं फौजदारी आरोप मागे घेण्याची मागणी केली.
हा खटला मिटवण्यासाठी गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांनी संयुक्तपणे 1.8 कोटी डॉलर्सचा दंड भरण्यास सहमती दर्शवली होती.
अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागानं एक निवेदन जारी केलं. त्यांच्या ऑफिस ऑफ फॉरेन अॅसेट्स कंट्रोल (OFAC) नं अदानी एंटरप्रायजेस लिमिटेड (AEL) बरोबर 27 कोटी 50 लाख डॉलर्सचा कराराची घोषणा केली आहे.
या करारावर 14 मे 2026 रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली.
2024 मध्ये अमेरिकेच्या नियामकाने अदानी समूहावर भारतातील मोठ्या अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा आरोप केला होता. तसेच निधी उभारण्यासाठी बाँड विक्री करताना अमेरिकन गुंतवणुकदारांची दिशाभूल केल्याचाही आरोप होता.
अदानी समूह हा भारतातील सर्वात मोठ्या उद्योगसमूहांपैकी एक असून ऊर्जा, विमानतळ यासह अनेक क्षेत्रांत ते कार्यरत आहेत.
गुंतवणूकदारांची दिशाभूल आणि लाचेचे आरोप
या सामंजस्य प्रस्तावात आरोप मान्यही केलेले नाहीत आणि नाकारलेलेही नव्हते. भविष्यात गुंतवणूकदारांची फसवणूक, सिक्युरिटीज फसवणूक किंवा बाजारात गैरप्रकार (मार्केट मॅनिपुलेशन) केल्यास अमेरिकेच्या कायद्यांनुसार कारवाई होऊ शकते.
फोटो स्रोत, Getty Images
2024 मधील खटल्यात अदानींवर गुंतवणुकदारांची दिशाभूल करून 750 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 720 कोटी रुपये) उभारल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यामध्ये सुमारे 175 दशलक्ष डॉलर अमेरिकन गुंतवणूकदारांकडून घेतल्याचंही म्हटलं होतं.
तसेच अदानी ग्रीन एनर्जी लाचलुचपतविरोधी नियमांचं पालन करत असल्याबाबत गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचाही आरोप होता. मात्र अदानी समूहाने हे सर्व आरोप ‘निराधार’ असल्याचं म्हटलं आहे.
‘फोर्ब्स’च्या माहितीनुसार, 63 वर्षीय गौतम अदानी यांची संपत्ती 82 अब्ज डॉलर असून ते जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक आहेत.
‘वकिलांची टीम बदलली आणि निर्णयही बदलला’
‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’, रॉयटर्स आणि ब्लूमबर्ग यांनी गुरुवारी (14 मे) दिलेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचा न्याय विभाग गौतम अदानींवरील फसवणुकीचे गुन्हेगारी प्रकरण मागे घेण्याच्या तयारीत होतं. त्यानुसार 18 मे रोजी हा निर्णय झाला.
‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, अदानी यांनी नवीन वकिलांची टीम नेमल्यानंतर अमेरिकेच्या न्याय विभागाने आपला निर्णय बदलला. या टीमचं नेतृत्व रॉबर्ट जे गिउफ्रा (ज्युनिअर) यांनी केलं. ते अमेरिकेतील प्रभावशाली लीगल फर्मचे प्रमुख आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कायदेशीर सल्लागार आहेत.
गिउफ्रा (ज्युनिअर) हे ट्रम्प यांनी ‘हश मनी’ प्रकरणातील शिक्षेविरोधात आव्हान देण्यासाठी नियुक्त केलेल्या वकिलांपैकी एक होते.
‘द न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, रॉबर्ट गिऊफ्रा ज्यु. यांनी गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या प्रकरणाबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
SOURCE : BBC
