अप्रैल या मई…केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी पर कब मिलेगा सरप्राइज?

अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों के अप्रैल की सैलरी आने वाली है। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल है कि क्या अप्रैल की सैलरी में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) जुड़कर आएगा या इसके लिए मई तक का इंतजार करना होगा। आइए समझ लेते हैं।

कितना बढ़ा है महंगाई भत्ता?

अप्रैल 2026 के मध्य में केंद्र सरकार की कैबिनेट ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया। इस बढ़ोतरी से डीए मौजूदा 58 प्रतिशत की दर से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने भी इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। अब सवाल है कि क्या अप्रैल की सैलरी में डीए जुड़कर आएगा या नहीं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

मीडिया रिपोर्ट में AI-NPS-EF यानी ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत पटेल का मानना है कि अप्रैल महीने की सैलरी का प्रोसेस शुरू हो चुका होगा। इस बात की संभावना कम है कि इस महीने की सैलरी में बढ़ा हुआ डीए शामिल होगा। अगर ऐसा हुआ तो मई की सैलरी का इंतजार करना पड़ सकता है। मई की सैलरी में बढ़ा हुआ डीए जुड़कर आएगा।

जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का एरियर भी मई में आएगा। बता दें कि केंद्रीय सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी इस बढ़ोतरी से सीधे लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर एक करोड़ से अधिक लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत है, जिसमें बेसिक पे या पेंशन पर 60 प्रतिशत डीए/डीआर (महंगाई राहत) लागू होगा।

पिछले वर्षों में जनवरी की डीए बढ़ोतरी आमतौर पर मार्च के अंतिम सप्ताह में घोषित की जाती थी और अप्रैल की पहली सैलरी में तीन महीने (जनवरी-मार्च) के एरियर के साथ भुगतान हो जाता था लेकिन इस बार देरी हो गई।

आठवें वेतन आयोग की वजह से देरी?

ऐसा माना जा रहा था कि आठवें वेतन आयोग के गठन की वजह से डीए ऐलान में देरी हुई है। दरअसल, बीते साल सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है। वहीं, सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन किया है। आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने में सरकार को सौंपने वाला है। ऐसा अनुमान है कि मई 2027 तक सिफारिशें सरकार को सौंप दी जाएंगी। केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिशें अक्षरश: लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। बहरहाल, वेतन आयोग सिफारिशें देने के लिए बैठकों का दौर शुरू कर चुका है। बीते दिनों देहरादून में बैठकें की गई थीं तो अब दिल्ली में कर्मचारियों के संगठनों के साथ बातचीत हो रही है।