Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ, “ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਕਮ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।”
ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ “ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Nayab Saini/FB
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਅੰਕੜਾ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਫੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੀ-ਐਮਪੈਨਲ ਕਰਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ (ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ) ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਕਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕਰੀਬ ₹590 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
