Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਪਡੇਟ ਇੱਕ ਘੰਟ ਾ ਪਹਿਲਾ ਂ
ਵਕਫ ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂ ੰ ਚੁਣੌਤ ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਂ ‘ ਤ ੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂ ੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵ ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਅਦਾਲਤ ਨ ੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਨਿਰਦੇਸ ਼ ਦਿੱਤ ਾ ਕ ਿ ਮੌਜੂਦ ਾ ਵਕਫ ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣ ਾ ਚਾਹੀਦ ਾ ਅਤ ੇ ਵਕਫ ਼ ਕੌਂਸਲ ਜਾ ਂ ਵਕਫ ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀ ਂ ਨਿਯੁਕਤ ੀ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤ ੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿਸ ‘ ਤ ੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਂ ਪੈਰਵ ੀ ਕਰ ਰਹ ੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤ ਾ ਨ ੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂ ੰ ਭਰੋਸ ਾ ਦਿੱਤ ਾ ਕ ਿ ਵਕਫ ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦ ੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾ ਂ ʼਤ ੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤ ਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇ ਂ ਵਕਫ ਼ ਕੌਂਸਲ ਜਾ ਂ ਵਕਫ ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਂ ਦ ੀ ਨਿਯੁਕਤ ੀ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤ ੀ ਜਾਵੇਗ ੀ ਅਤ ੇ ਮੌਜੂਦ ਾ ਵਕਫ ਼ ਜਾਇਦਾਦਾ ਂ ‘ ਤ ੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤ ੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦ ਾ ਮੌਖਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਹ ੈ ਅਤ ੇ ਜਲਦ ੀ ਹ ੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰ ੀ ਕੀਤ ਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਮਾਮਲ ੇ ਦ ੀ ਅਗਲ ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 5 ਮਈ ਤੋ ਂ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋਣ ਵਾਲ ੇ ਹਫ਼ਤ ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦ ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕ ੀ ਹੋਇਆ?
ਵਕਫ ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂ ੰ ਚੁਣੌਤ ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਂ ‘ ਤ ੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ ੇ ਲੰਘ ੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂ ੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤ ੀ ਸੀ । ਚੀਫ ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨ ਾ ਦ ੀ ਬੈਂਚ ਨ ੇ ਇਸ ਮਾਮਲ ੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆ ਂ ਕੀਤੀਆ ਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਦ ਾ ਕਹਿਣ ਾ ਸ ੀ ਕ ਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾ ਂ ਬਾਰ ੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰ ੀ ਕਰਨ ‘ ਤ ੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹ ੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦ ੇ ਨਾਲ ਹ ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ ੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸ ੀ ਕ ਿ ਕ ੀ ਉਹ ਹਿੰਦ ੂ ਭਾਈਚਾਰ ੇ ਦ ੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾ ਂ ਗੈਰ-ਹਿੰਦ ੂ ਨੂ ੰ ਜਗ੍ਹ ਾ ਦੇਣ ਬਾਰ ੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹ ੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਂ ਪੇਸ ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤ ਾ ਨ ੇ ਬੇਨਤ ੀ ਕੀਤ ੀ ਗਈ ਸ ੀ ਕ ਿ ਇਸ ਮਾਮਲ ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵ ੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰ ੀ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾ ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂ ਨੂ ੰ ਵ ੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂ ੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾ ਂ ਵੱਲੋ ਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਅਤ ੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨ ੂ ਸਿੰਘਵ ੀ ਵਰਗ ੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ ਼ ਹੋਏ।
ਵਕੀਲਾ ਂ ਨ ੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤ ੀ ਸ ੀ ਕ ਿ ਵਕਫ ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾ ਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆ ਂ ਦ ੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦ ੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆ ਂ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹ ੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂ ਨ ੇ ਵਕਫ ਼ ਬਾਇ ਯੂਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ੀ ਅਧਿਕਾਰ ੀ ਦ ਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਾ ਕ ਿ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰ ੀ ਹ ੈ ਜਾ ਂ ਨਹੀ ਂ ਅਤ ੇ ਕੇਂਦਰ ੀ ਵਕਫ ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤ ੇ ਰਾਜ ਵਕਫ ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾ ਂ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂ ੰ ਵ ੀ ਚੁਣੌਤ ੀ ਦਿੱਤ ੀ ਸੀ।
ਦੂਜ ੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਂ ਪੇਸ ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤ ਾ ਨ ੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦ ਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤ ਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤ ੀ ਸ ੀ ਕ ਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂ ਚਿੰਤਾਵਾ ਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਂਝ ੀ ਸੰਸਦ ੀ ਕਮੇਟ ੀ ( ਜੇਪੀਸੀ ) ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵ ੀ ਚੁੱਕੀਆ ਂ ਗਈਆ ਂ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ ਤ ੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ ੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤ ਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ ੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੁਧਵਾਰ ਦ ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂ ਗੱਲਾ ਂ ਕਹੀਆ ਂ ਸਨ-
ਚੀਫ ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨ ਾ ਦ ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ ੀ ਬੈਂਚ ਨ ੇ ਕਿਹ ਾ ਸ ੀ ਕ ਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲ ੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰ ੀ ਕਰਨ ‘ ਤ ੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹ ੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲ ਾ ਇਹ ਕ ਿ ਅਦਾਲਤ ਨ ੇ ਜ ੋ ਵ ੀ ਜਾਇਦਾਦਾ ਂ ਵਕਫ ਼ ਐਲਾਨੀਆ ਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂ ਨੂ ੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤ ਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸ ਵਿਵਸਥ ਾ ‘ ਤ ੇ ਵ ੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦ ਾ ਵਿਚਾਰ ਹ ੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹ ਾ ਗਿਆ ਹ ੈ ਕ ਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸ ੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇ ਸਰਕਾਰ ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ‘ ਤ ੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਤਾ ਂ ਜਦੋ ਂ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰ ੀ ਵਿਵਾਦ ਦ ਾ ਫੈਸਲ ਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋ ਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂ ੰ ਵਕਫ ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀ ਂ ਮੰਨਿਆ ਜ ਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿਵਸਥ ਾ ‘ ਤ ੇ ਵ ੀ ਪਾਬੰਦ ੀ ਲਗਾਉਣ ‘ ਤ ੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹ ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ ਚ ਕਿਹ ਾ ਗਿਆ ਹ ੈ ਕ ਿ ਵਕਫ ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤ ੇ ਵਕਫ ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦ ੋ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ( ਪਦਨਾਮ ਮੈਂਬਰ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ ) ਹੋਣ ੇ ਚਾਹੀਦ ੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦ ੇ ਨਾਲ ਹ ੀ ਚੀਫ ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨ ਾ ਨ ੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸ ਾ ਦ ੀ ਵ ੀ ਨਿੰਦ ਾ ਕੀਤ ੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਂ ਕਿਹ ਾ ਕ ਿ ਹਿੰਸ ਾ ‘ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ‘ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨ ਾ ਨ ੇ ਕਿਹ ਾ ਕ ਿ ‘ ਉਹ ਸੋਚਦ ੇ ਹਨ ਕ ਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ‘ ਤ ੇ ਦਬਾਅ ਪ ਾ ਸਕਦ ੇ ਹਨ । ‘ ਇਸ ਦ ੇ ਨਾਲ ਹ ੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂ ਕਿਹ ਾ ਕ ਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿੰਦ ੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ੇ ਜਾਣ ੇ ਚਾਹੀਦ ੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤ ਾ ਕੌਣ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹ ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤ ੇ ਗਏ ਵਕਫ ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸ ਤੋ ਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆ ਂ ਗਈਆ ਂ ਸਨ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾ ਂ ਨ ੇ ਵਕਫ ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤ ਾ ‘ ਤ ੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦ ੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦ ਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਿਲ ਰਾਈਟਸ, ਸਮਸਤ ਕੇਰਲ ਜਮਿਯਤੁਲ ਉਲੇਮਾ, ਟੀਐੱਮਸ ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰ ਾ ਅਤ ੇ ਆਰਜੇਡ ੀ ਆਗ ੂ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵਰਗ ੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤ ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਮਾਮਲ ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤ ਾ ਅਤ ੇ ਪੱਛਮ ੀ ਬੰਗਾਲ ਦ ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨਗਰ ਸੀਟ ਤੋ ਂ ਟੀਐੱਮਸ ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰ ਾ ਨ ੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤ ੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ ਤ ੇ ਲਿਖਿਆ,” ਮੈਨੂ ੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ੀ ਹ ੈ ਕ ਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ ੇ ਅੱਜ ਵਕਫ ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂਆ ਂ ‘ ਤ ੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦ ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਅਤ ੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ।”
ਉਨ੍ਹਾ ਂ ਲਿਖਿਆ,” ਮੈਨੂ ੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦ ੀ ਉਮੀਦ ਹ ੈ ਕ ਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰ ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ ਤ ੇ ਪੂਰ ਾ ਅਮਲ ਕੀਤ ਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂ ੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ।”
ਇਸ ਦ ੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾ ਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਂ ਨੂ ੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪ ਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਛ ੇ ਸੂਬਿਆ ਂ ਨ ੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤ ਾ ਦ ਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆ ਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾ ਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤ ੇ ਅਸਮ ਸੂਬ ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂ ਸਾਰ ੇ ਸੂਬਿਆ ਂ ਨ ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦ ੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦ ੇ ਪੈਣ ਵਾਲ ੇ ਕਾਨੂੰਨ ੀ ਅਸਰ ਦ ਾ ਹਵਾਲ ਾ ਦਿੱਤ ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਂ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਲੁਧਿਆਣ ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਾ ਮਸਜਿਦ ਦ ੇ ਸ਼ਾਹ ੀ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਨ ੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇ ਵਿਰੋਧ ੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾ ਂ ਉੱਤ ੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦ ੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂ ਕਿਸ ੇ ਵ ੀ ਧਰਮ ਦ ੀ ਕਮੇਟ ੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜ ੇ ਧਰਮ ਦ ੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂ ਨੂ ੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹ ੇ ਹ ੋ ਤਾ ਂ ਤੁਸੀ ਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ ੀ ਕਰ ਰਹ ੇ ਹੋ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦ ੇ ਹਨ,’ ‘ ਕਿਸ ੇ ਵ ੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਂ ਦ ੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਉੱਤ ੇ ਜ ਾ ਕ ੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇ ਂ ਦੱਸ ਸਕਦ ਾ ਹ ੈ ਕ ਿ ਇੱਥ ੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤ ੀ ਜਾਵੇ । ਉਹ ਉੱਥੋ ਂ ਦ ੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤ ੇ ਨਿਯਮਾ ਂ ਬਾਰ ੇ ਵ ੀ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਦੱਸ ਸਕਦ ਾ ਕਿਉਂਕ ਿ ਉਹ ਚੀਜ ਼ ਤੋ ਂ ਜਾਣ ੂ ਹ ੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ।’ ‘
‘ ‘ ਦੂਜ ੇ ਪਾਸ ੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇ ਂ ਵਕਫ ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕ ੇ ਦੱਸ ਸਕਦ ਾ ਹ ੈ ਕ ਿ ਮਸਜਿਦ ਕਿਵੇ ਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗ ੀ ਤ ੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਾ ਂ ਬਾਰ ੇ ਵ ੀ ਉਸ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ੀ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗੀ ।’ ‘
ਉੱਥ ੇ ਹ ੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੌਲਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਦ ਾ ਮੰਨਣ ਾ ਹ ੈ ਕ ਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦ ਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਂ ਦੀਆ ਂ ਜਾਇਦਾਦਾ ਂ ਨੂ ੰ ਖੋਹਣ ਦ ਾ ਜਾਪਦ ਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦ ੇ ਹਨ ਕ ਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦ ਾ ਹ ੈ ਕ ਿ ਵਕਫ ਦੀਆ ਂ ਜਾਇਦਾਦਾ ਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹ ੀ ਹਨ ਤ ੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂ ਦ ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ੇ ਦੂਜ ੇ ਧਰਮ ਦ ੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲ ੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹੈ।
ਵਕਫ ਼ ਕ ੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਕਫ ਼ ਕੋਈ ਵ ੀ ਚੱਲ ਜਾ ਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹ ੈ ਜਿਸ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਵ ੀ ਵਿਅਕਤ ੀ ਜ ੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂ ੰ ਮੰਨਦ ਾ ਹ ੈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਕਸਦ ਜਾ ਂ ਦਾਨ ੀ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਦ ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਾਜ ਦ ੇ ਭਲ ੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦ ਾ ਹਿੱਸ ਾ ਬਣ ਜਾਂਦ ੀ ਹ ੈ ਅਤ ੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵ ਾ ਕੋਈ ਵ ੀ ਇਸਦ ਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦ ਾ ਅਤ ੇ ਨ ਾ ਹ ੀ ਹ ੋ ਸਕਦ ਾ ਹੈ।
ਵਕਫ ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਦ ੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦ ੇ ਹਨ,” ਵਕਫ ਼ ਇੱਕ ਅਰਬ ੀ ਸ਼ਬਦ ਹ ੈ ਜਿਸਦ ਾ ਅਰਥ ਹ ੈ ‘ ਰਹਿਣ ਾ ‘। ਜਦੋ ਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਲਾਹ ਦ ੇ ਨਾਮ ‘ ਤ ੇ ਵਕਫ ਼ ਕੀਤ ੀ ਜਾਂਦ ੀ ਹੈ, ਤਾ ਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ ਾ ਅੱਲਾਹ ਦ ੇ ਨਾਮ ‘ ਤ ੇ ਰਹਿੰਦ ੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤ ਾ ਜ ਾ ਸਕਦਾ ।”
ਭਾਰਤ ਦ ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ ੇ ਜਨਵਰ ੀ 1998 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤ ੇ ਆਪਣ ੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲ ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵ ੀ ਕਿਹ ਾ ਸ ੀ ਕ ਿ ‘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋ ਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ ਼ ਹ ੋ ਜਾਂਦ ੀ ਹੈ, ਤਾ ਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ ਾ ਲਈ ਵਕਫ ਼ ਰਹਿੰਦ ੀ ਹੈ । ‘
ਵਕਫ ਼ ਜਾਇਦਾਦਾ ਂ ਨੂ ੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀ ਂ ਜ ਾ ਸਕਦ ਾ ਅਤ ੇ ਨ ਾ ਹ ੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂ ਨੂ ੰ ਕਿਸ ੇ ਹੋਰ ਦ ੇ ਨਾਮ ਕੀਤ ਾ ਜ ਾ ਸਕਦ ਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤ ੀ ਮਾਮਲਿਆ ਂ ਦ ੇ ਮੰਤਰਾਲ ੇ ਵੱਲੋ ਂ ਜਾਰ ੀ ਕੀਤ ੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆ ਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਕਫ ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8.7 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾ ਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਂ ਦ ੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 9.4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦ ੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦ ੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾ ਂ ਦ ੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸ ੀ ਜਾਂਦ ੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱਧ ਵਕਫ ਼ ਜਾਇਦਾਦਾ ਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਫ਼ੌਜ ਅਤ ੇ ਰੇਲਵ ੇ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਨਵੇ ਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜ ੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਿਛਲ ੇ ਦ ੋ ਸਾਲਾ ਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ ਼ ਦੀਆ ਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ 120 ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆ ਂ ਗਈਆ ਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾ ਂ ਦ ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਼ ਐਕਟ ਦ ੇ ਜਾਇਜ ਼ ਹੋਣ ਨੂ ੰ ਚੁਣੌਤ ੀ ਦਿੱਤ ੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤ ੀ ਗਈ ਕ ਿ ਅਜਿਹ ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੈਨ, ਸਿੱਖਾ ਂ ਸਣ ੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾ ਂ ‘ ਤ ੇ ਲਾਗ ੂ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੇ।
ਨਵੇ ਂ ਬਿੱਲ ਦ ੇ ਉਪਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ ਼ ਉਹ ੀ ਵਿਅਕਤ ੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ਾ ਹ ੈ ਜਿਸਨ ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਂ ਤੋ ਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦ ਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤ ਾ ਹੈ, ਯਾਨ ੀ ਕ ਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹ ੈ ਅਤ ੇ ਦਾਨ ਕੀਤ ੀ ਜ ਾ ਰਹ ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ।
ਵਕਫ ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦ ੋ ਤਰ੍ਹਾ ਂ ਦੀਆ ਂ ਵਕਫ ਼ ਜਾਇਦਾਦਾ ਂ ਦ ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । ਪਹਿਲ ਾ ਵਕਫ ਼ ਅੱਲਾਹ ਦ ੇ ਨਾਮ ‘ ਤ ੇ ਹੈ, ਯਾਨ ੀ ‘ ਅਜਿਹ ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ ੋ ਅੱਲਾਹ ਨੂ ੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤ ੀ ਗਈ ਹ ੈ ਅਤ ੇ ਜਿਸ ‘ ਤ ੇ ਕਿਸ ੇ ਕਿਸਮ ਦ ਾ ਵਾਰਸ ਦ ਾ ਹੱਕ ਨਹੀ ਂ ਬਚਦ ਾ ਹੈ । ‘
ਦੂਜ ਾ ਵਕਫ਼,’ ਵਕਫ ਼ ਅਲਲ ਔਲਾਦ ਦ ਾ ਅਰਥ ਹ ੈ ਅਜਿਹ ੀ ਵਕਫ ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਸਦ ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਰਸਾ ਂ ਦੁਆਰ ਾ ਕੀਤ ੀ ਜਾਵੇਗੀ । ‘
ਇਸ ਦੂਜ ੀ ਕਿਸਮ ਦ ੇ ਵਕਫ ਼ ਵਿੱਚ, ਨਵੇ ਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥ ਾ ਕੀਤ ੀ ਗਈ ਹ ੈ ਕ ਿ ਔਰਤਾ ਂ ਦ ੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇ ਵਿਰਾਸਤ ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂ ੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤ ਾ ਜਾਣ ਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋ ਂ ਅਜਿਹ ੀ ਦਾਨ ਕੀਤ ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰ ੀ ਖਾਤ ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦ ੀ ਹੈ, ਤਾ ਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਸ ਨੂ ੰ ਵਿਧਵ ਾ ਔਰਤਾ ਂ ਜਾ ਂ ਮਾਪਿਆ ਂ ਤੋ ਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਂ ਬੱਚਿਆ ਂ ਦ ੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕੇਗਾ।
ਡੀਐੱਮ ਨੂ ੰ ਮਿਲ ੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹ ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾ ਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾ ਂ ਹ ੀ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ ਕਬਜ਼ ੇ ਵਿੱਚ ਹ ੈ ਅਤ ੇ ਉਸ ‘ ਤ ੇ ਵਕਫ ਼ ਬੋਰਡ ਨ ੇ ਵ ੀ ਵਕਫ ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦ ਾ ਦਾਅਵ ਾ ਕੀਤ ਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂ ਨਵੇ ਂ ਬਿੱਲ ਦ ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕਫ ਼ ਦ ਾ ਦਾਅਵ ਾ ਉਸ ਵੇਲ ੇ ਡੀਐੱਮ ਦ ੇ ਵਿਵੇਕ ‘ ਤ ੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੇ ਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਲੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ ਕਬਜ਼ ੇ ‘ ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਕਫ ਼ ਦ ੇ ਦਾਅਵ ੇ ਵਾਲ ੀ ਅਜਿਹ ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰ ੇ ਆਪਣ ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਭੇਜ ਸਕਦ ਾ ਹੈ।
ਕਲੈਕਟਰ ਦ ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂ ੰ ਸਰਕਾਰ ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵ ੇ ਤਾ ਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ ਾ ਲਈ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋ ਂ ਦਰਜ ਹ ੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇ ਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਼ ਬੋਰਡ ਦ ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦ ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤ ਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਵਕਫ ਼ ਬੋਰਡ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵ ਾ ਕ ੇ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਦੱਸ ਸਕੇਗ ਾ ਕ ਿ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ ਼ ਹ ੈ ਜਾ ਂ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲ ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਵਕਫ ਼ ਬੋਰਡ ਦ ੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਵਕਫ ਼ ਦੁਆਰ ਾ ਦਾਅਵ ਾ ਕੀਤੀਆ ਂ ਜਾਇਦਾਦਾ ਂ ਦ ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦ ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇ ਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋ ਂ ਖੋਹ ਕ ੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ੇ ਦ ੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂ ੰ ਦ ੇ ਦਿੱਤ ਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲ ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ੀ ਵਕਫ ਼ ਕੌਂਸਲ ਦ ੇ ਸਾਰ ੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂ ਦ ਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਾ ਲਾਜ਼ਮ ੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇ ਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦ ੋ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾ ਂ ਦ ੀ ਵ ੀ ਵਿਵਸਥ ਾ ਜੋੜ ੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦ ੇ ਨਾਲ ਹ ੀ ਕੇਂਦਰ ੀ ਵਕਫ ਼ ਕੌਂਸਲ ਦ ੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾ ਂ ਵਿੱਚੋ ਂ ਦ ੋ ਮਹਿਲ ਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ੇ ਲਾਜ਼ਮ ੀ ਕਰ ਦਿੱਤ ੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸ ੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋ ਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
