Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਕਵੀਫਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐਲਪੀਜੀ) ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਈ ਮੈੱਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨਿਊ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸੈਰੇਮਿਕ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੈਰੋਸਿਨ, ਏਟੀਐਫ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਆਇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, “ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ “ਘਬਰਾਹਟ (ਪੈਨਿਕ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸੀਮਤ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ – ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ 19.6 ਐਮਐਮਟੀ (ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 31.3 ਐਮਐਮਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਐਕਟਿਵ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਐਕਟਿਵ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 2015-16 ਦੇ 16.6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
LPG ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਖੜੋਤ
ਖਪਤ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 41 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (MMT) ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016 ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ 54 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਡਿੱਗ ਕੇ 41 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯਾਤ (ਇੰਪੋਰਟ) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਪੀਏਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੂਜ਼ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ।
ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ,ਜੋ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਸਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐਲਐਨਜੀ), ਐਲਪੀਜੀ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਬੁਟੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਸਾਂ, ਕਤਰ (33 ਫੀਸਦ), ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (27 ਫੀਸਦ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ (8.6 ਫੀਸਦ) ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਰਗੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਆਊਟਲੁੱਕ ਟੂ 2030 ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਸਵੱਛ ਬਾਲਣ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ 1555.6 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (TMT) ਸੀ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 26 ਅਤੇ 23 ਦਿਨ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube ‘ਤੇ ਜੁੜੋ।)
source : BBC PUNJABI
