Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sameer Sehgal/Hindustan Times via Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 76 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, 21 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਮਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਈ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 2756 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।
18 ਮਈ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਬੋਹਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅੰਦਰ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 400 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਉਧਰ 76 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 21 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 1619 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਫਰਕ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sanjeev Kumar/Hindustan Times via Getty Images
ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਥਾਨਕ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਉਣਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆਦਿ ਵੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਾਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਲੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ?
ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਓਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਸੂਬੇ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੁੱਦਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਮੂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ-ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਂਕਲਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
