Source :- ZEE NEWS
Trump Tariffs Struck Down : संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला हादरा देणाऱ्या ट्रम्प यांना मोठा सर्वात मोठा धक्का बसला आहे. ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का दिला, त्यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याअंतर्गत (IEEPA) लादलेले परस्पर शुल्क बेकायदेशीर घोषित केले. या पराभवानंतर, ट्रम्प यांनी 10 टक्के जागतिक शुल्काची घोषणा केली आहे. भारतासह जगभरातील देशांवर त्याचा काय परिणाम होईल ते समजून घेऊया. सध्याच्या शुल्कांऐवजी आता फक्त 10 टक्के शुल्क आकारला जाणार आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांचा नविन टॅरिफ बॉम्ब
अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने यूएस रेसिप्रोकल टॅरिफ बेकायदेशीर घोषित केला. यामुळे ट्रम्प यांचा संताप झाला. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काही तासांतच, राष्ट्रपतींनी सर्व देशांमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 10 टक्के जागतिक टॅरिफ लादण्याच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. त्यांनी ही माहिती सोशल मीडिया शेअर केली.
भारत आणि इतर देशांवर फक्त 10 टक्के कर लागू होईल का?
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कर बेकायदेशीर घोषित झाल्यानंतर आणि त्यानंतर ट्रम्प यांनी नवीन जागतिक कर जाहीर केल्यानंतर, मोठा प्रश्न असा आहे की त्यानंतरच भारतासह देशांना 10 टक्के कर भरावा लागेल. एएनआयच्या अहवालात व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याचा हवाला देत असे म्हटले आहे की हो, जोपर्यंत इतर काही प्राधिकरण लागू होत नाही तोपर्यंत फक्त 10 टक्के कर लागू असेल. याचा अर्थ असा की आता अमेरिकेत भारतीय वस्तूंच्या आयातीवर 18 टक्के नव्हे तर 10 टक्के कर लागू होऊ शकतो . 1974 च्या व्यापार कायद्याच्या कलम 122 अंतर्गत, 10 टक्के जागतिक कर विद्यमान कर व्यतिरिक्त असेल.
नवीन टॅरिफ IEEPA ची जागा घेईल का?
एप्रिल 2025 मध्ये अमेरिकेच्या मुक्ती दिनाचे औचित्य साधून ट्रम्प यांनी 10 टक्के ते 50 टक्के पर्यंतचे टॅरिफ जाहीर केले. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (IEEPA) अंतर्गत हे परस्पर टॅरिफ लादले आणि न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की राष्ट्रपतींना असे करण्याचा अधिकार नाही आणि ते फक्त आणीबाणीच्या परिस्थितीतच वापरले जाते. अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, हो, नवीन प्रणाली लागू होईपर्यंत हे टॅरिफ IEEPA अंतर्गत लादलेल्या टॅरिफची जागा घेईल.
सर्वोच्च न्यायालयात पराभव झाल्यानंतर, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 1974 च्या व्यापार कायद्याच्या कलम 122 अंतर्गत घाईघाईने 10 टक्के जागतिक शुल्क आकारण्याचे आदेश दिले. त्यांनी असेही सांगितले की ते अंदाजे पाच महिने किंवा 150 दिवस लागू राहील.
ट्रम्प जास्त शुल्क लादू शकतात का?
स्वतः या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे , त्यांनी 10 टक्के जागतिक शुल्काबाबत पत्रकार परिषदेत बोलताना असे सूचित केले आहे की योग्य शुल्क निश्चित करण्यासाठी आवश्यक तपास केले जातील आणि आवश्यक असल्यास शुल्क वाढ शक्य आहे.
ट्रम्प यांनी नवीन जागतिक शुल्क का लादले?
व्हाईट हाऊसच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की अमेरिकेचा नवीन 10 टक्के जागतिक शुल्क हा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संरक्षणवादी व्यापार अजेंडाचा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश पेमेंट बॅलन्स-ऑफ-पेमेंट समस्या आणि अनुचित व्यापार पद्धतींना तोंड देणे आहे. त्यांनी सर्व व्यापार भागीदारांना व्यापार करारांचे पालन करण्याचा सल्ला देखील दिला.
SOURCE : ZEE NEWS
