रशिया भारताला सावध करतो आहे की ‘ही’ त्याची ‘भीती’ आहे?

रशिया हा भारताचा जुना मित्र आहे. मात्र अलीकडच्या काळात भारत-रशिया संबंध पूर्वीसारखे घनिष्ठ राहिलेलं दिसत नाहीत.

भारत पाश्चात्य देशांच्या जवळ जाताना दिसतो आहे. त्यातच भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या निमित्तानं रशिया आणि पाश्चात्य देश दोन्हीकडून भारताला उघड पाठिंबा मिळाला नाही.

दुसरीकडे चीनबद्दल भारत साशंक आहेच. अशा परिस्थितीत भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची वाटचाल, पाश्चात्य देश आणि चीनच्या संदर्भात रशियाची भारताबद्दलची भूमिका पूर्वी कशी होती आणि सद्यपरिस्थिती काय आहे हे समजून घेऊयात.

रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सेर्गेई लावरोव गेल्या आठवड्यात म्हणाले होते की, पाश्चात्य देश भारत आणि चीनला एकमेकांविरोधात उभे करून तणाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

सेर्गेई लावरोव म्हणाले होते, “पाश्चात्य देश आता एशिया-पॅसिफिकला इंडो-पॅसिफिक म्हणू लागले आहेत. यातून हे स्पष्ट आहे की पाश्चात्य देश चीन विरोधी धोरणाला चालना देत आहेत. आमचा चांगला मित्र देश असलेला भारत आणि शेजारी चीन यांच्यातील संघर्ष वाढवण्यासाठी ते असं करत आहेत.”

“पाश्चात्य देशांना या प्रदेशात त्यांचं वर्चस्व निर्माण करायचं आहे. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी पाश्चात्य देशांच्या या धोरणाला ‘फोडा आणि राज्य करा’ असं म्हटलं होतं.”

भारत आणि चीनमधील संबंधांबाबत रशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी पाश्चात्य देशांच्या धोरणाबाबत टीका करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

याआधी डिसेंबर 2020 मध्ये देखील लावरोव म्हणाले होते, “पाश्चात्यांना एक ध्रुवीय जग हवं आहे. मात्र रशिया आणि चीन पाश्चात्य देशांच्या नियंत्रणाखाली राहणार नाहीत. पाश्चात्य देशांच्या एशिया-पॅसिफिकमधील क्वॉडसारख्या संघटनेतील समावेशामुळे भारत सध्या चीन-विरोधी धोरणाचा एक प्यादं बनला आहे. पाश्चात्य देश रशिया आणि भारत यांच्यात देखील दुरावा निर्माण करू इच्छितात.”

क्वॉडमध्ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत या देशांचा समावेश आहे. रशिया याला चीनविरोधी गट मानतो. चीनदेखील त्याकडे याच दृष्टीकोनातून पाहतो.

काही दिवसांपूर्वी जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानात संघर्ष सुरू होता, तेव्हा अशी अपेक्षा बाळगली जात होती की क्वॉडचे सदस्य असलेले देश भारताला पाठिंबा देतील. मात्र असं झालं नाही. त्याबद्दल असा युक्तिवाद केला जातो आहे की, क्वॉड हा काही सुरक्षाविषयक गट नाही.

भारताचे माजी राजनयिक राजीव डोगरा म्हणतात की, लावरोव यांच्या वक्तव्याचा असा अर्थ काढला जाऊ शकतो की, ते भारताला सावध करत आहेत. मात्र एशिया-पॅसिफिकला इंडो-पॅसिफिक म्हणणं ही काही फार मोठी बाब नाही.

राजीव डोगरा म्हणतात की, चीन तर सतत अरुणाचल प्रदेशमधील भागांची, गावांची नावं बदलत असतो.

राजीव डोगरा म्हणतात, “फेब्रुवारी 2022 मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून रशिया पाश्चात्य देशांबाबत जास्त आक्रमक झाला आहे. अशा परिस्थितीत रशिया पाश्चात्य देशांच्या इतर देशांबरोबर असलेल्या संबंधांकडे त्या दृष्टकोनातूनदेखील पाहतो आहे.”

डॉ. राजन कुमार, दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात रशिया आणि मध्य आशिया अभ्यास केंद्रातील सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

डॉ. राजन कुमार म्हणतात, “एकप्रकारे लावरोव भारताला सावध करत आहेत. दुसऱ्या बाजूला रशियाला ही देखील भीती आहे की भारताचं रशियावरील अवलंबित्व संपणार तर नाही.”

“संरक्षणविषयक साहित्य, शस्त्रास्त्राबाबत रशियावरील भारताचं अवलंबित्व कमी झालं आहे. भारत आता पाश्चात्य देशांकडून शस्त्रास्त्रं विकत घेतो आहे. आगामी काळात यात आणखी वाढ होईल.”

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटनुसार (सिपरी) 2009 ते 2013 दरम्यान भारत 76 टक्के शस्त्रास्त्रांची आयात रशियाकडून करायचा. मात्र 2019 ते 2023 दरम्यान रशियाकडून आयात होणाऱ्या शस्त्रास्त्रांचं प्रमाण 36 टक्क्यांवर आलं.

युक्रेन युद्धाच्या काळात रशियाबरोबरचा भारताचा व्यापार वाढला आहे. मात्र ही वाढ भारताच्या ऊर्जाविषयक म्हणजे कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू इत्यादी गोष्टींच्या आयातीमुळे आहे.

गेल्या वर्षी दोन्ही देशांमध्ये 66 अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला होता. मात्र यात 40 टक्के प्रमाण रशियाच्या कच्च्या तेलाचं होतं आणि 36 टक्के प्रमाण रशियन शस्त्रास्त्रांचं होतं.

डॉ. राजन कुमार म्हणतात, “पाश्चात्य देशांना वाटतं की, चीनला नियंत्रणात ठेवायचं असेल तर त्यासाठी भारत हा महत्त्वाचा देश आहे. दुसऱ्या बाजूला भारताला वाटतं की, सीमेवरील चीनच्या आक्रमकपणाला उत्तर द्यायचं असेल तर पाश्चात्य देशांची मदत आवश्यक आहे.”

“अशा परिस्थितीत रशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना वाटतं की, पाश्चात्य देश भारत आणि चीनमध्ये तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.”

डॉ. कुमार पुढे म्हणतात की, भारत रशियावर अवलंबून राहू शकत नाही. जर चीनचा सामना करायचा असेल तर त्याबाबतीत रशियाची मदत होणार नाही. 1962 च्या युद्धात रशियानं भारताची मदत केली नव्हती.

आता स्वत: रशियाच चीनचा ज्युनियर पार्टनर झाला आहे. रशियाचं चीनवरील अवलंबित्व जास्त आहे. अशा परिस्थितीत रशियाच्या सांगण्यावरून भारतानं पाश्चात्य देशांबरोबर मर्यादित संबंध ठेवावेत हे शक्य नाही.

डॉ. राजन कुमार म्हणतात, “रशिया जेव्हा सोविएत युनियन होता, तेव्हादेखील इंडो-पॅसिफिकला एशिया-पॅसिफिक म्हणायचा, तर अमेरिका मात्र इंडो-पॅसिफिकच म्हणत आला आहे.”

1962 मध्ये जेव्हा चीननं भारतावर हल्ला केला होता, तेव्हा तत्कालीन सोविएत युनियनशी भारताचे खूप घनिष्ठ संबंध होते. तेव्हादेखील चीन आणि सोविएत युनियनमध्ये विकसनशील देशांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी स्पर्धा होती.

स्वीडिश लेखक बर्टिल लिंटनर यांनी चायनाज इंडिया वॉर हे पुस्तक लिहिलं आहे.

त्यात त्यांनी लिहिलं, “सोविएत युनियन आणि चीनमधील स्पर्धेची सुरुवात 1950 च्या दशकात झाली होती. 1960 मध्ये रोमानियाच्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या काँग्रेसमध्ये तत्कालीन सोविएत नेते निकिता ख्रुश्चेव आणि चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या पॉलिट ब्युरोचे सदस्य पेंग चेन यांच्यात वादविवाद झाला होता.”

“ख्रुश्चेव यांनी माओ यांना एक राष्ट्रवादी, धाडसी आणि विचलनवादी (साम्यवादी तत्वज्ञानापासून दूर जाणारा) व्यक्ती म्हटलं होतं. तर पेंग यांनी ख्रुश्चेव यांना पुरुषवादी, मनमानी करणारा आणि निरंकुश व्यक्ती म्हटलं होतं. पेंग यांनी ख्रुश्चेव यांच्यावर मार्क्सवाद आणि लेनिनवादाला दगा देण्याचा आरोप केला होता.”

“याला उत्तर देत ख्रुश्चेव यांनी चीनमधून सोविएत युनियनचे 1,400 तज्ज्ञ आणि तंत्रज्ञ माघारी बोलावले होते. तसेच सोविएत युनियनचे चीनमधील 200 हून अधिक प्रकल्प रद्द केले होते.”

बर्टिल लिंटरन यांनी लिहिलं आहे की, चीन आणि भारतामधील युद्धाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात सोविएत युनियनची सावध भूमिका होती. अर्थात ख्रुश्चेव यांची सहानुभूती भारताच्या बाजूनं होती, तरीदेखील सोविएत युनियनला चीनलाही नाराज करायचं नव्हतं.”

“दुसऱ्या बाजूला भारताचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री वेंगालिल कृष्ण मेनन यांचा कल सोविएत युनियनकडे असल्याचं मानलं जायचं. मात्र 1962 च्या युद्धाची तयारी न केल्यामुळं त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.”

मेनन यांनी 1962 मध्ये भारत-चीन युद्ध सुरू असतानाच राजीनामा दिला होता. त्यानंतर नेहरूंनी तात्पुरत्या स्वरुपात संरक्षण मंत्रालय स्वत:कडेच ठेवलं होतं.

युद्धाआधी सोविएत युनियन भारताला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करत होता. मात्र युद्धाच्या काळात सोविएत युनियन द्विधा मनस्थितीत होता.

भारत-चीन संबंधांचे तज्ज्ञ आणि पत्रकार मोहन राम यांनी लिहिलं होतं, “सोविएत युनियननं चीनला लष्करी कारवाई थांबवण्याची विनंती केली होती. तसंच मध्यस्थी करण्याचाही प्रस्ताव दिला होता. भारतदेखील यासाठी तयार होता.”

“संकटाच्या काळात भारतानं अमेरिका आणि ब्रिटनच्या गटात जाऊ नये यासाठी सोविएत युनियननं पूर्ण प्रयत्न केले होते. अलिप्त राहण्याचं भारताचं अनेक वर्षांचं धोरण अपयशी ठरलं होतं आणि चीननं केलेल्या आक्रमणाच्या वेळेस भारताला भांडवलशाही देशांची मदत घ्यावी लागली होती.”

मोहन राम यांनी पॉलिटिक्स ऑफ चीन-इंडिया कन्फ्रंटेशन हे पुस्तक लिहिलं आहे. त्यात त्यांनी लिहिलं आहे की, कृष्ण मेनन यांनी दिलेल्या राजीनाम्याबाबत रशियाला चिंता वाटत होती.

मोहन राम यांनी लिहिलं, “चीननं केलेल्या आक्रमणामुळे कृष्ण मेननसारखा आपला एक विश्वासू भारतीय नेता गमवावा लागल्याची खंत सोविएत युनियनला होती.”

मोहन राम यांनी लिहिलं की, 1959 मधील भारत-चीन सीमेवरील चकमकीच्या वेळेस देखील निकिता ख्रुश्चेव तटस्थ होते. याबाबत चीन खूपच नाराज होता. 1962 च्या युद्धाची सुरुवात झाल्यानंतर चीननं सोविएत युनियनच्या नेत्यांशी चर्चा केली.

चीननं रशियाला सांगितलं की, भारतीय भांडवलदार साम्राज्यवादाचे पाठिराखे आहेत. त्यामुळे सोविएत युनियनच्या नेत्यांनी त्याचा निषेध केला पाहिजे. सोविएत युनियनं असं करण्यास नकार दिला होता.

12 डिसेंबरला युद्ध संपल्यानंतर ख्रुश्चेव यांनी भारताला पाठिंबा दिला आणि म्हणाले, “भारताला चीनबरोबर युद्ध करायचं होतं, ही गोष्ट आम्ही फेटाळतो.”

बर्टिल लिंटनर यांनी लिहिलं आहे की, चीननं भारतासमोर अशी परिस्थिती निर्माण केली की भारताला अमेरिकेची मदत घेण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. तर दुसरीकडे चीननं सोविएत युनियनला देखील विरोधी गटात ढकललं. या मास्टरस्ट्रोकमुळे चीनकडे तिसऱ्या जगताचं नेतृत्व आलं.

डॉ. राजन कुमार म्हणतात, “सोविएत युनियन आणि चीनमध्ये जेव्हा स्पर्धा होती, तेव्हादेखील सोविएत युनियननं भारताला मदत केली नाही. आता जेव्हा रशिया चीनवर अवलंबून आहे, तेव्हा अशाप्रकारच्या मदतीची अपेक्षा बाळगणं निरर्थक आहे.”

“अनेक गोपनीय दस्तावेजांमधून माहिती मिळते की, नेहरूंनी (1962 मध्ये) सोविएत युनियनचे नेते निकिता ख्रुश्चेव यांच्याकडे मदत मागितली होती. मात्र त्यांनी नकार दिला होता.”

डॉ. राजन कुमार म्हणतात, “अशा परिस्थितीत, भारताची पाश्चात्य देशांशी जवळीक वाढण्याबद्दल रशिया तक्रार कशी काय करू शकतो? स्पर्धा असूनदेखील वैचारिकदृष्ट्या सोविएत युनियन आणि चीन जवळचे होते. निकिता ख्रुश्चेव यांना माओ यांना नाराज करायचं नव्हतं.”

“त्यावेळेस अनेक लोकांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली होती. त्याचं म्हणणं होतं की, अलिप्त राहिल्यामुळे काय फायदा झाला?”

बर्टिल लिंटनर यांनी त्यांच्या पुस्तकात रॉडरिक मॅकफार्कुहार यांचा संदर्भ देत लिहिलं, “वेळ आल्यावर नेहरूंनी पाश्चात्य देशांकडे मदत मागितली, मात्र त्यात अपयश आलं. त्यामुळे भारताच्या अलिप्त असण्याच्या प्रतिमेवर, कम्युनिस्ट गट आणि तिसऱ्या जगातील देश, दोन्हीकडे परिणाम झाला.”

युक्रेन युद्धाच्या बाबतीत रशियाची इच्छा आहे की, भारतानं त्याला संपूर्ण पाठिंबा द्यावा. तर पाश्चात्य देशांना वाटतं की, भारतानं रशियाला पूर्णपणे विरोध करावा. मात्र भारताचा प्रयत्न आहे की सार्वभौमत्वाच्या उल्लंघनाच्या विरोधातही दिसावं आणि रशियाच्या सोबतदेखील दिसावं.

पाकिस्तानच्या बाबतीतील रशियाच्या सध्याच्या भूमिकेला देखील याच दृष्टीकोनातून पाहिलं जातं आहे.

अमेरिकेची तक्रार असते की, भारत रशियाच्या प्रभावातून बाहेर पडू शकलेला नाही. रशियाची तक्रार असते की, भारत पाश्चात्य देशांसाठी चीनविरोधी प्यादं बनतो आहे.

याकडे भारताचं महत्त्वं वाढत असल्याच्या दृष्टीकोनातून देखील पाहिलं जाऊ शकतं आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील दुविधा किंवा संभ्रमावस्था म्हणून देखील पाहिलं जाऊ शकतं.

एप्रिल 2022 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार दलीप सिंह भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी धमकावण्याच्या सूरात सांगितलं होतं की, चीननं एलएसी ओलांडली तर रशिया मदतीसाठी येणार नाही.

याच महिन्यात भारतानं पाकिस्तानवर लष्करी कारवाई केली आणि पाकिस्ताननं त्याला प्रत्युत्तर दिलं. त्यावेळेस भारताला पाश्चात्य देशांनीही उघड पाठिंबा दिला नव्हता आणि रशियानंदेखील उघड पाठिंबा दिला नव्हता. चीन मात्र पूर्ण ताकदीनं पाकिस्तानच्या पाठिशी उभा होता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)