मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा निकाल आज लागण्याची शक्यता, साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांचं काय होणार?

29 सप्टेंबर 2008 रोजी नाशिकजवळ मालेगांव इथं झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणाची देशभरात जी चर्चा झाली, तशी क्वचितच अन्य कोणत्या प्रकरणाची झाली असेल. बॉम्बस्फोटाच्या अशा घटना तत्पूर्वी देशाच्या अन्य भागात घडल्या होत्या आणि तपास होऊन कारवाईही झाली होती.

पण या प्रकरणात पहिल्यांदाच काही हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंधित व्यक्तींना अटक करण्यात आली आणि त्याचे पडसाद तत्कालीन आणि त्याच्या पुढील काळातल्याही राजकारणावर पहायला मिळाले.

आता 17 वर्षांनंतर 8 मे रोजी मुंबईच्या NIA विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांच्या समोर सुरू असलेल्या या मालेगाव स्फोटाच्या खटल्याचा निकाल येण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) तर्फे सरकारी वकील आणि आरोपींच्या वकीलांचा युक्तिवाद 19 एप्रिल रोजी पूर्ण झाल्यावर न्या. लाहोटी यांनी निकाल राखून ठेवला, जो 8 तारखेला येणं अपेक्षित आहे.

या प्रकरणात आता असलेल्या 7 अंतिम आरोपींमुळेही हा खटला हाय प्रोफाईल बनला. भाजपाच्या माजी खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी आणि सुधाकर द्विवेदी यांचं भविष्य आता या निकालानंतर स्पष्ट होईल.

2017 मध्ये न्यायालयानं ठाकूर आणि अन्य आरोपींवरील ‘मकोका’ (MCOCA) कायद्याची कलमं हटवली तरीही, गुन्हेगारी स्वरुपाचा कट रचणे, हत्या आदी आरोपांच्या कलमांसह अत्यंत कडक अशा ‘बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा’ म्हणजे UAPA ची कलमंही लावण्यात आली आहेत. या कलमांअंतर्गत सर्वाधिक म्हणजे मृत्युदंडाच्या शिक्षेची मागणी तपास यंत्रणा NIA तर्फे करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकानं (ATS) याचा तपास दिवंगत अधिकारी हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वात सुरू केला. त्यावेळी जेव्हा प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रातून अटक केल्यावर अनेक प्रतिक्रिया देशभर उमटल्या होत्या. करकरे यांना अनेक हिंदुत्ववादी पक्ष आणि संघटनांकडून टीकेला सामोरं जावं लागलं.

त्यानंतर जेव्हा लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना ATS नं ताब्यात घेतलं तेव्हा भारतीय सेनेच्या सेवेत असणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला अशा स्वरुपाच्या आरोपांखाली पहिल्यांदाच अटक होत होती. अजून एक आरोपी उपाध्याय हाही सैन्यदलात पूर्वी सेवेत होता. या आणि अशा कारणांसाठी हा तपास कायम चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला.

पुढे 2019 मध्ये जेव्हा भाजपानं या प्रकरणातील आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांना भोपाळ इथून लोकसभेसाठी उमेदवारी दिली आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंग यांना हरवून त्या निवडून आल्या तेव्हा हा खटलाही अधिक ‘हाय प्रोफाईल’ बनला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र भाजपानं त्यांना पुन्हा उमेदवारी दिली नाही.

पण 2008 पासून आता निकालाच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचेतो हा तपास ATS कडून NIA कडे हस्तांतरित होण्यापर्यंत अनेक गोष्टी घडल्या.

नवी आरोपपत्रं, पुराव्यांवर युक्तिवाद, मुख्य आरोपींना जामीन, साक्षीदारांची उलटतपासणी असा सगळा न्यायिक टप्प्यांचा प्रवास होऊन हा खटला आता शेवटच्या निकालाच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचला आहे.

दरम्यानच्या काळात न्या. लोहोटी यांची बदली झाली होती. आता त्यांना या पदावर 31 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्यानं या विशेष न्यायालयातली कार्यवाही पूर्ण होणार, हे स्पष्ट झालं.

29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगावच्या रहदारीच्या भागातल्या भिकू चौकाजवळ एका दुचाकीवर बॉम्बस्फोट झाला. या घटनेत एकूण 7 जणांचा मृत्यू झाला तर 92 जण जखमी झाले होते.

त्यानंतर लगेचच महाराष्ट्रातल्या तत्कालिन आघाडी सरकारनं या प्रकरणाचा तपास ATS कडे देण्याची घोषणा केली. दहशतवाद विरोधी पथकाचे तेव्हाचे प्रमुख हेमंत करकरे होते. पुढे 26/11 च्या मुंबई हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू होईपर्यंत तेच या तपासाचं नेतृत्व करत होते.

सुरुवातीच्या तपासानुसार, ज्या दुचाकीवर स्फोटकं ठेवण्यात आली होती, ती दुचाकी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्यापर्यंत पोलिसांना घेऊन गेली. त्यांच्या आरोपपत्रानुसार अजूनही फरार असणाऱ्या आरोपी रामजी कलसांगरा यानं ती दुचाकी तिथं ठेवली होती.

23 ऑक्टोबर 2008 रोजी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना मध्य प्रदेशतून अटक करून अन्य काही आरोपींनाही दहशतवाद विरोधी पथकानं नाशिक कोर्टात हजर केलं. पुढच्या काही काळात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रात पुणे, नाशिक इथं ATS नं मोठं अटकसत्र राबवलं.

या दरम्यान या प्रकरणात लष्कराच्या सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्याचा या प्रकरणात समावेश असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. 4 नोव्हेंबर 2008 ला ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना मध्य प्रदेशातून लष्करानं एटीएसच्या ताब्यात दिलं आणि त्यांना नाशिक आणि पुणे इथल्या न्यायालयांमध्ये हजर करण्यात आलं.

अटकसत्र सुरू राहून नोव्हेंबर महिन्यातच निवृत्त लष्करी अधिकारी मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी यांना अटक करण्यात आली. उपाध्याय आणि पुरोहित यांनी कट करून 2003-04 च्या दरम्यान मिळालेलं RDX मालेगाव स्फोटासाठी वापरल्याचं ATS नं न्यायालयासमोर तेव्हा म्हटलं होतं. या कटासाठी विविध भागांमध्ये अनेक बैठका झाल्याचंही म्हटलं होतं.

20 जानेवारी 2009 रोजी या स्फोट प्रकरणात एकूण 14 जणांवर ATSकडून आरोपपत्र दाखल केलं गेलं. इतर विविध कलमांखेरीज या सगळ्यांवर संघटित गुन्हेगारीसाठी असलेल्या ‘मकोका’ (MCOCA) कायद्याची कलमंही लावली.

साध्वी प्रज्ञा, ले. कर्नल पुरोहित आणि मेजर उपाध्याय हे कटाचे सूत्रधार, तर स्फोटात वापरलेली दुचाकी साध्वीचीच आहे हे त्यात म्हटलं. ATS नं या प्रकरणात एकूण 2 आरोपपत्रं दाखल केली.

हेमंत करकरे यांच्या मृत्यूनंतरही या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्राचं दहशतवादविरोधी पथक करत होतं. पण 2010 मध्ये तेव्हा नव्यानंच स्थापन झालेल्या ‘राष्ट्रीय तपास संस्था’ म्हणजे NIA कडे मालेगाव प्रकरणाचा तपास हस्तांतरित करण्यात आला.

NIA नं मालेगाव स्फोट प्रकरणासह या घटनेशी संलग्न असल्याच्या संशयावरुन 2007 मध्ये झालेला समझोता एक्स्प्रेस स्फोट, मक्का मशिद स्फोट आणि अजमेर दर्गा स्फोट यांच्या एकत्रित तपास सुरू केला .

2016 मध्ये NIA नं या प्रकरणात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलं. NIA च्या तपासाआधी दहशतवाद विरोधी पथकानं ज्या दिशेनं तपास केला होता तसाच होता, पण तरीही त्यात या तपास यंत्रणेनं जे म्हटलं त्यावरून वाद झाला.

NIA नं या प्रकरणातल्या आरोपींवरची ‘मकोका’ (MCOCA) कायद्याची कलमं हटवण्याची शिफारस केली. सोबतच प्रज्ञा ठाकूरसह काही आरोपींवर पुढे खटला चालवण्यासाठी आवश्यक पुरावे नाहीत, असं म्हटलं.

मात्र 2017 मध्ये विशेष न्यायालयानं ‘मकोका’ हटवायला जरी परवानगी दिली, तरीही साध्वी प्रज्ञा आणि इतर सहा जणांना दोषमुक्त करायला मान्यता दिली नाही. त्यांच्यावर पुढील खटला इतर कलमं आणि UAPA सह चालू राहिला.

दरम्यानच्या काळात काही इतर आरोपी सुटले. साध्वी प्रज्ञासह ले. कर्नल पुरोहित आणि तर आरोपींना जामिनही मिळाला. त्यानंतर 2019 मध्ये साध्वी प्रज्ञा भाजपाच्या लोकसभेच्या उमेदवारही झाल्या.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेशातल्या भोपाळमधून त्या काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंग यांना हरवून ‘जायंट किलर’ बनल्या. पण त्यांच्या खासदारकीचा काळही वादाचा ठरला. त्यांचं नथुराम गोडसेच्या समर्थनातल्या विधानानं नरेंद्र मोदींसह भाजपाचं राष्ट्रीय नेतृत्व नाराज झालं. त्यानंतर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रज्ञा यांना भाजपानं उमेदवारी दिली नाही.

दरम्यान, या प्रकरणात साध्वी प्रज्ञासह उरलेल्या 6 मुख्य आरोपींविरुद्ध डिसेंबर 2018 मध्ये प्रत्यक्ष खटला, म्हणजे ट्रायल, सुरू झाला. या दरम्यान पुराव्यांवर दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद झाला, साक्षीदारांची उलटतपासणी झाली. या खटल्यात एकूण 323 साक्षीदार हजर झाले, 34 साक्षीदार पलटले आणि काही साक्षीदारांचा या कालावधीदरम्यान मृत्यूही झाला.

या सगळ्या टप्प्या आणि वळणांवरून 17 वर्षं चालू असलेला हा तपास आणि खटला आता निकालापर्यंत पोहोचला आहे.

या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून अविनाश रसाळ आणि अनुश्री रसाळ यांनी काम पाहिलं. दोन तपास यंत्रणांचा कधी एका दिशेनं, तरी वेगळ्या दिशेनं झालेला तपास, विविध न्यायालयात दिली गेलेली आव्हानं आणि त्यामुळे लांबलेली प्रक्रिया, काही साक्षीदारांचा दरम्यानच्या काळात मृत्यू होणं तर काही साक्षीदार पलटणं, या अनेक बाबींमुळे हा एक आव्हानात्मक खटला होता असं त्यांचं म्हणणं आहे.

“आम्ही एकूण 323 साक्षीदार तपासले. 34 साक्षीदार तपासणीदरम्यान पलटले. मोठा काळ या प्रक्रियेत गेला. पण तरीही आम्ही पूर्वी घेतलेले जबाब, परिस्थितीजन्य पुरावे यांच्या आधारावर खटला उभा केला. एनआयएनं जरी त्यांचं आरोपपत्र दाखल केल्यावर आरोपींविरुद्ध पुरावे नाहीत, असं म्हटलं होतं तरीही जे परिस्थितीजन्य पुरावे होते त्यावरुन पुढे त्यांना तपास करावा लागला.”

“सुरुवातीच्या तपासात असलेले फॉरेन्सिक पुरावे आहेत, कॉल डिटेल्स आहेत, जेव्हा ‘मकोका’ होता तेव्हा मिळालेली कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, तेव्हाचे साक्षीदारांचे जबाब आहेत. त्याचा आम्ही उपयोग केला आणि जी कलमं सध्या ज्या आरोपासाठी आहेत, त्यानुसार जी सर्वाधिक शिक्षा होऊ शकते, ती आम्ही मागितली आहे,” अविनाश रसाळ यांनी ‘बीबीसी मराठी’शी बोलतांना सांगितलं.

मालेगाव स्फोट प्रकरण हे अनेक अर्थांनी महत्वाचं आहे. त्याचा राजकारणावर परिणाम तर झालाच, पण भारतात कट्टरतावाद्यांच्या कारवाया, त्याला विचारधारेचा असलेला रंग या सगळ्याला नवं वळण मिळालं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)