मानसिक छळ ते नग्न करून झडती; डिजिटल अरेस्टचं भयावह रूप दाखवणारा ‘कम्प्लायन्स’

तुम्ही तुमच्या ऑफिसमध्ये आहात, अशी कल्पना करा. नेहमीसारखाच एक रटाळवाणा दिवस आहे. तुमचा फोन वाजतो, तो उचलल्यावर समोरील व्यक्ती आपण पोलीस अधिकारी असल्याचे सांगत, तुमच्या एका सहकाऱ्याने चोरी केली असल्याचं तुम्हाला कळवते.

त्या अधिकाऱ्याला तिथे यायला वेळ लागणार असल्याने तुमच्या सहकाऱ्यावर नजर ठेवण्याचं आणि चौकशी करत झडती घेण्याचं काम तुमच्यावर सोपवते. हा बऱ्यापैकी रास्त आणि तर्कशुद्ध पर्याय वाटतो, बरोबर? 2004 च्या काळात केंटकीमधल्या फास्टफूड रेस्टॉरंटमध्ये काम करणाऱ्या अनेकांनाही असंच वाटलं होतं.

2004 मधल्या फोन कॉल्सच्या या स्कॅममध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सहकाऱ्यांची चौकशी करण्यास भाग पाडले गेले. चौकशीच्या नावाखाली मानसिक व शारीरिक छळ, नग्न व्हायला भाग पाडून घेतलेली झडती व लैंगिक अत्याचाराची जवळपास 70 प्रकरणे समोर आली होती.

दिग्दर्शक क्रेग झोबेलचा ‘कम्प्लायन्स’ (2012) हा चित्रपट त्याच खऱ्या घटनांच्या साखळीतील एका प्रकरणाकडे सूक्ष्म दृष्टिकोनातून पाहून नैतिक, सामाजिक व मानसशास्त्रीय संकल्पनांचा ऊहापोह घेतो.

वास्तवाच्या शक्यतांहून अधिक भयकारक काही असू शकत नाही, असं अनेकदा म्हटलं जातं. राम गोपाल वर्माच्या ‘भूत’चा (2003) विचार करून पहा. तो अपार्टमेंट आणि लिफ्ट यांसारख्या आपल्या नेहमीच्या वापरातील जागांविषयीचे भय तयार करतो.

असंच काहीसं ‘बार्बॅरियन’मध्ये (2022) एअरबीएनबीच्या बाबतीत केलं जातं. किंवा जागांच्या पलीकडे जायचं, तर जॉर्डन पील या दिग्दर्शकाचा ‘गेट आऊट’ (2017) हा चित्रपट विचारात घेता येईल.

प्रेयसीच्या आई-वडिलांना पहिल्यांदा भेटायला जाण्याची सार्वत्रिक व सार्वकालिक चिंतेपासून सुरु होणारी कथा वांशिक द्वेषाच्या इतिहासाची एक रूपककथा समोर मांडते. पीलच्या चित्रपटांनंतर ‘सोशल थ्रिलर’ (सामाजिक थरारपट) ही संकल्पना अधिकाधिक चर्चेत आली. त्या चर्चांमधूनही वास्तव, कल्पित आणि भय-थराराचा संबंध अधोरेखित होत गेला.

‘कम्प्लायन्स’कडे मुख्यतः मानसशास्त्रीय थरार/भयपट म्हणून पाहिले गेले असले तरी त्यात सामाजिक थरारपटांचेही अनेक गुणधर्म आढळतात. चित्रपटाच्या नावापासूनच याची सुरुवात होते.

‘कम्प्लायन्स’चा अर्थ म्हणजे एखाद्या आज्ञेचे पालन करणे/न करणे, आज्ञाधारकता. चित्रपट डिजिटल बूमच्या आधीच्या काळात घडतो. केवळ फोन कॉलवरील आवाजातील जरब आणि आपण पोलीस अधिकारी असल्याची थाप समोरच्या व्यक्तीला सामान्य म्हणाव्या वाटणाऱ्या कृतींपासून ते गुन्हेगारी कृत्ये करण्यास भाग पाडते. यामध्ये सामाजिक स्तरावरील नैतिकतेसोबतच ‘अथॉरिटी’चे भयही अधोरेखित होते.

अधिकारासमोर कुणाही व्यक्तीचा समंजसपणा आणि मानवी मूल्ये कशी शरण जातात, हा मुलभूत प्रश्न यातून उपस्थित होतो. या साऱ्या घटनांचे वरकरणी अशक्यप्राय वाटणारे स्वरुप त्यांची वास्तवात खोलवर रुजलेली मुळे लपवू शकत नाही. आपण अधिकाऱ्यांचं ऐकलं नाही, तर आपल्यावर काय बेतेल याची भीती यात समाविष्ट आहे.

सध्या भारतभरात समोर येणारी ‘डिजिटल अरेस्ट’ची प्रकरणे पाहून सर्वप्रथम ‘कम्प्लायन्स’ हा चित्रपटच आठवतो. अर्थात, केवळ फोन कॉल्सच्या पलीकडे जात व्हॉट्सअॅप, व्हीडिओ कॉल्स, वेगवेगळी अॅप्स अशी अनेक टूल्स गुन्हेगार आणि त्यांच्या बळींच्या दिमतीला आहेत, हा एक महत्त्वाचा फरक आहे. असे असले तरी, गुन्ह्यांचे स्वरुप पूर्वीसारखेच आहे.

लोकांना कॉल येतात – कॉल करणारी व्यक्ती आपण पोलीस, सायबर अधिकारी किंवा अगदी सीबीआय/एनसीबी अधिकारी असल्याचं ठणकावून सांगते. पुढे ती म्हणते की, तुमच्या नावावर अमुक एका पॅकेजमध्ये ड्रग्स सापडलेत किंवा तुमचे व्हॉट्सअ‍ॅप वापरून देशविरोधी कृती झाली आहे, किंवा तुम्ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहिल्याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत.

आणि मग सुरु होते धमकी – तुमच्यावर तात्काळ अटकेची कारवाई होईल, कोर्ट केस होईल, तुमचं अकाऊंट ब्लॉक केलं जाईल… पण एक पर्याय आहे – तुम्ही ‘तपासात सहकार्य’ केलं, तर सूट मिळेल. या कथित सहकार्यापासून खऱ्या जगातील कम्प्लायन्सची सबंध साखळी सुरू होते. खासगी व आर्थिक माहिती पुरवणे, समोरच्या व्यक्तीच्या खात्यावर सांगितलेली रक्कम जमा करणे यांपासून ते ‘डिजिटल अटके’च्या नावाखाली दिवसेंदिवस नजरकैद राहणे, अश्लील व्हीडिओ रेकॉर्ड करणे यांसारख्या गोष्टी घडू लागतात.

बनावट, परंतु शिस्तबद्ध अथॉरिटीचे ही प्रकरणे गोंधळात टाकणारी असू शकतात. मात्र, त्यातून अथॉरिटीविषयीच्या आपल्या मनातील संकल्पनांविषयी, तसेच सामाजिक व वैयक्तिक नैतिकतेविषयीही बरेच काही कळते.

बऱ्याच वेळा समोरच्या व्यक्तीचा चेहरादेखील दिसत नसताना कायदा, कोर्ट, अटक, इत्यादी कीवर्ड्स ऐकून लोक वाटेल ते करायला तयार होतात. यातून सत्ता आणि भीती यांमधील नातं पुनःपुन्हा उघड होतं.

युनिफॉर्ममधील माणसाला चेहरा नसणं ही क्लुप्ती गुन्हेगारांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी केलेली असली तरी ती बरीच रुपकात्मकही वाटते. कारण, शेवटी, अथॉरिटीला चेहरा नसतो, हेच खरं. युनिफॉर्म आणि आवाजातील जरबच त्या (बनावट) अधिकारांचे द्योतक बनते.

1960च्या दशकात मानसशास्त्रज्ञ स्टॅनली मिलग्रॅम यांनी केलेला ‘ओबीडियन्स टू अथॉरिटी’ या आशयाचा प्रयोग प्रसिद्ध आहे (यावर ‘एक्स्पेरिमेंटर: द स्टॅनली मिलग्रॅम स्टोरी’, 2015 हा चित्रपटही बनला आहे). हा प्रयोग ‘कम्प्लायन्स’चा गाभा समजून घेण्यासाठी उपयुक्त आहे. या प्रयोगात सहभागी व्यक्तींना सांगितलं गेलं की, त्यांनी एका विद्यार्थ्याला (जो प्रत्यक्षात एक अभिनेता होता) चुकीचं उत्तर दिल्यास त्याला विजेचा शॉक द्यावा.

प्रयोगकर्ता एका अधिकारी व्यक्तीच्या वेशात असायचा – पांढरा कोट, आत्मविश्वास, भाषेवरील प्राविण्य. त्याच्या सांगण्यानुसार, बहुतेक लोकांनी दुसऱ्याला वेदनादायक, अगदी जीवघेण्या स्तरावरील शॉक दिले – का, तर फक्त एक ‘अधिकारी व्यक्ती’ सांगत होता म्हणून! यातून अधिकार मिळाल्यानंतर सहानुभूती जवळपास नाहीशी होत जाणं दिसतं.

‘कम्प्लायन्स’मध्ये एक व्यक्ती सोडता बाकी कर्मचारी शारीरिक व लैंगिक छळ करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत, हेदेखील त्यातच मोडतं. एका अधिकाऱ्याने आपल्याला सगळी मुभा दिली आहे, या साध्यासोप्या समजामध्ये काहीही करण्याचे स्वातंत्र्य दडलेले आहे.

सत्ता किंवा अधिकार आणि वैचारिक स्वातंत्र्य यांचं व्यस्त गुणोत्तरदेखील यात दिसतं. तुमचे विचार नि नैतिक मूल्ये खरंच तुमची आहेत की, ती कुठल्याही अधिकाऱ्याच्या आज्ञेनंतर पूर्णतः बदलू शकतात, इतकी कमकुवत आहेत?

कुणीतरी आपल्याला जरब दाखवली, सरकारी अधिकार आणि कायद्याचं भय दाखवलं की, आपण भितो, हे शंभरातल्या नव्व्याण्णवांबाबत खरे ठरते. ‘कम्प्लायन्स’ असेल किंवा भारतात घडत असणारी प्रकरणे असतील, अथॉरिटीला घाबरण्यापूर्वी मुळात आपण काही चुकीचे कृत्य केले आहे का आणि नसल्यास आपण का घाबरत आहोत, हे एकदा तपासून पाहण्याची गरज अधोरेखित होते.

भारतातील केसेस पाहिल्या, तर लोकांनी तब्बल दोन-दोन करोड इतकी मोठी रक्कम या भीतीपोटी गमावली आहे. इतकेच नव्हे, तर कॅमेऱ्यासमोर नग्न होणे व त्यानंतर ब्लॅकमेल होण्याचीही प्रकरणे समोर आली आहेत. आपण सामाजिक स्तरावर अंधपणे आज्ञा पाळत आहोत का, व तसे घडत असेल, तर त्यातून आपल्याविषयी कुठले सत्य प्रकट होते, याचीही फेरतपासणी करण्याची गरज आहे.

आपल्या नातवाला अटक झाल्याचे सांगणारा कॉल आल्यामुळे एक वृद्ध बाई दहा हजार डॉलर्स गमावून बसते आणि ते परत मिळवण्याचा प्रण करते, या संकल्पनेभोवती फिरणारा ‘थेल्मा’ (2024) हा चित्रपट अलीकडेच आला होता. त्यामध्येही हे सारे मुद्दे दिसतात. अर्थात, त्यातली व्यक्ती वृद्ध होती. प्रत्यक्षात मात्र मध्यमवयीन व तरुण व्यक्तीही अशा घटनांचे बळी ठरत असल्याचे पहायला मिळते.

‘कम्प्लायन्स’ चित्रपट ज्या घटनांवर बेतलेला आहे, त्याप्रमाणेच 2000च्या दशकाच्या सुरुवातीला घडतो. आता आपले नातेवाईक, मित्र किंवा सरकारी कार्यालयेदेखील डिजिटल जगतामुळे आपल्या हाताशी असताना अधिकाराभोवती झुकण्यापूर्वी सत्यासत्यता पडताळणे अधिक सोपे बनायला हवे. मात्र, तसे घडत नाही.

‘कम्प्लायन्स’ आपल्याला अस्वस्थ करतो, कारण तो ‘वॉयरिजम’मधून, म्हणजे एखादी कृती पाहताना आपल्याला मिळणारा आनंददायी अनुभव देणं स्पष्टपणे नाकारतो. एके अर्थी, तो आपल्याला गुन्ह्यात साथ देणाऱ्या व्यक्तींच्या जागी ठेवतो. आपण काय केले असते, हे स्वतःला विचारायला भाग पाडतो.

‘मी तर नसतं केलं बुवा असं,’ असं म्हणून कदाचित आपण स्वतःला क्लीनचिट देऊ शकतो. पण, आपण तसं केलं नसतं असं खात्रीशीरपणे सांगता येईलसं नाही. ही अनिश्चितता अस्वस्थतेचं खरं कारण आहे. हा केवळ डिजिटल साक्षरतेचा प्रश्न नसून व्यापक स्तरावरील सामाजिक व नैतिक प्रश्नदेखील आहे.

कुणीतरी आपल्याकडे अमुक अथॉरिटी आहे, असं ठणकावून सांगितलं तरी त्या व्यक्तीला आपली वैयक्तिक व आर्थिक माहिती देण्याची सक्ती आपल्यावर नसते. मग वैचारिक दडपण आणि शारीरिक, मानसिक छळ तर दूरची गोष्ट आहे. अंतिमतः, सत्ता ही एक गुंतागुंतीची गोष्ट आहे, तो हे प्रश्न आहे – उत्तर नव्हे! इतकं लक्षात घेतलं तरी पुरेसं आहे.

‘कम्प्लायन्स’कडे एक सार्वकालिक सूचना म्हणून पाहिलं तरी हरकत नाही. वेळ आल्यावर आपण अथॉरिटीला प्रश्न विचारणं विसरून जाऊ शकतो व तसे घडू द्यायला नको, याची ही आठवण. आपली तर्कशुद्धता व संवेदनशीलता न गमावण्याची आठवण. आपली मानवता व मानवी मूल्ये न विसरण्याची ही आठवण.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)