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अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ जंग जारी है. जैसे-जैसे यह संघर्ष बढ़ रहा है, इसका असर दुनिया के उन हिस्सों में भी दिख रहा है जो सीधे तौर पर इस जंग में शामिल नहीं हैं.
भारत के कई शहरों में पिछले कुछ दिनों से लिक्विफ़ाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के लिए लंबी कतारें देखी गई हैं. लॉज में रहने वाले और ख़ुद खाना बनाने वाले स्टूडेंट्स परेशान हैं. कई मेस सुविधाएं बंद हो रही हैं.
भारत में रेस्तरां और होटलों के बंद होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं क्योंकि एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है. कुछ रसोइयों में मेन्यू छोटे हो गए हैं और गरम खाना ग़ायब हो गया है. कई जगहों पर लकड़ी जलाकर खाना पकाने की भी रिपोर्ट्स हैं.
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इस बीच, कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष के सांसदों ने गुरुवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एलपीजी के मुद्दे पर संसद में बहस की मांग की है.
उधर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने 12 मार्च को लोकसभा में कहा कि पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, एटीएफ़ या फ़्यूल ऑयल की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस की सप्लाई भी स्थिर है. वहीं, एलपीजी के बारे में उन्होंने कहा, “घरेलू सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है.”
उन्होंने यह भी कहा, “फ़ील्ड रिपोर्ट्स से पता चलता है कि डिस्ट्रिब्यूटर और रिटेल लेवल पर जमाख़ोरी और पैनिक में आकर गैस की बुकिंग हो रही है. यह किसी सप्लाई की कमी की वजह से नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं की चिंता की वजह से हो रहा है.”
उन्होंने कहा, “हम सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं को दूर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं.”
इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक दशक में भारत में एलपीजी की खपत बढ़ी है, जबकि घरेलू उत्पादन तकरीबन स्थिर रहा और एलपीजी भंडारण सीमित बना रहा.
एलपीजी खपत में उछाल
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता है. पिछले एक दशक में भारत में एलपीजी की खपत 60 फ़ीसदी बढ़ी है. यह 2015-16 में 19.6 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) से बढ़कर साल 2024-25 में 31.3 एमएमटी हो गई है.
ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक़, देश में 33 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं. 2015-16 में यह संख्या सिर्फ़ 16.6 करोड़ थी, यानी सक्रिय घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या दोगुनी हो चुकी है.
घरेलू उपभोक्ताओं में यह बढ़ोतरी भारत सरकार की उस नीति से भी जुड़ी है, जिसके तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के ज़रिए एलपीजी को साफ़ ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया गया. 2024-25 में पीएमयूवाई के 10.33 करोड़ कनेक्शन थे.
एलपीजी उत्पादन में ठहराव
खपत बढ़ने के बावजूद घरेलू उत्पादन उसी रफ़्तार से नहीं बढ़ा. भारत में खपत होने वाले एलपीजी के 41 फ़ीसदी हिस्से से थोड़ा ज़्यादा ही देश में तैयार होता है.
पिछले आठ वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2024-25 के बीच) में घरेलू एलपीजी उत्पादन क़रीब 12 एमएमटी के आसपास ही बना रहा.
2015-16 में भारत में खपत होने वाले एलपीजी का लगभग 54 फ़ीसदी हिस्सा देश में ही तैयार होता था. इसके उलट 2024-25 में यह हिस्सा घटकर लगभग 41 फ़ीसदी रह गया.
आयात पर बढ़ती निर्भरता
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नतीजतन भारत को अपनी एलपीजी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है. पीपीएसी के आंकड़ों के मुताबिक़, देश में खपत होने वाले एलपीजी का क़रीब 60 फ़ीसदी हिस्सा आयात किया जाता है.
वित्तीय वर्ष 2024-25 में पेट्रोलियम गैसों और दूसरी गैसों के आयात का बड़ा हिस्सा क़तर से आया, जो कि 33 फ़ीसदी था. इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से 27 फ़ीसदी और अमेरिका से 8.6 फ़ीसदी आयात हुआ. इन गैसों में लिक्विफ़ाइड नेचुरल गैस (एलएनजी), एलपीजी, प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल हैं.
2024-25 में ही खाड़ी देशों क़तर, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और ओमान से कुल मिलाकर भारत की पेट्रोलियम गैसों की लगभग 80 फ़ीसदी सप्लाई हुई.
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की “इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक टू 2030” रिपोर्ट के मुताबिक़, भारत सरकार की ओर से ग्रामीण आबादी तक साफ़ ईंधन पहुंचाने के कारण पिछले दशक में एलपीजी आयात लगभग तीन गुना बढ़ गया है.
सबसे बड़े उपभोक्ताओं में होने के बावजूद भारत में एलपीजी भंडार सीमित हैं. अक्तूबर 2025 तक कुल एलपीजी भंडारण क्षमता 1555.6 हज़ार मीट्रिक टन थी. अगर नई सप्लाई रुक जाए तो यह सिर्फ़ 18 दिनों की मांग पूरी कर सकती है.
भंडारण क्षमता क्षेत्र के हिसाब से भी अलग-अलग है. पश्चिम और दक्षिण इलाक़े क्रमशः 26 और 23 दिनों की मांग पूरी कर सकते हैं, जबकि उत्तरी इलाक़े सिर्फ़ 8 दिनों की एलपीजी मांग को पूरी कर सकते हैं.
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