‘बेकायदेशीर कॉन्टेंट 3 तासात काढा’ – सोशल मीडिया कंपन्यांना भारत सरकारचे आदेश

भारतानं सोशल मीडियासंदर्भात नवीन नियम लागू केले आहेत. या नियमांनुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना बेकायदेशीर कॉन्टेंटबद्दल सूचना मिळाल्यापासून 3 तासांच्या आत ते काढून टाकणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. सध्या 36 तासांची असलेली ही मुदत आता अधिक कडक करण्यात आली आहे.

ही सुधारित मार्गदर्शक तत्व 20 फेब्रुवारीपासून लागू होतील. ती मेटा, युट्युब आणि एक्ससारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्मना लागू होतील.

हे नियम आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे निर्मित कॉन्टेंटलादेखील लागू असणार आहेत.

सरकारनं, सोशल मीडियावरील बेकायदेशीर कॉन्टेंट काढून टाकण्यासाठीची वेळेची मुदत कमी करण्यामागचं कारण दिलेलं नाही.

मात्र टीकाकारांना चिंता वाटते की हे पाऊल म्हणजे ऑनलाईन कॉन्टेंटवरील देखरेख व्यापक स्तरावर कडक करण्याचा एक भाग आहे. यामुळे एक अब्जाहून अधिक इंटरनेट युजर असलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीमध्ये ऑनलाईन कॉन्टेंटवर सेन्सॉरशिप येऊ शकते.

अलीकडच्या वर्षांमध्ये, भारतीय अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित कायद्यांनुसार, बेकायदेशीर मानलं जाणारं कॉन्टेंट काढून टाकण्याचे आदेश सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना देण्यासाठी आधीच अस्तित्वात असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान नियमांचा वापर केला आहे.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की हे नियम अधिकाऱ्यांना सोशल मीडियावरील कॉन्टेंटसंदर्भात व्यापक अधिकार देतात.

पारदर्शकतेच्या अहवालांनुसार, 2024 मध्ये सरकारकडून आलेल्या विनंतीनंतर, 28,000 हून अधिक यूआरएल किंवा वेब लिंक्स ब्लॉक करण्यात आल्या.

बीबीसीनं, ताज्या बदलांवरील टिप्पणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी संपर्क साधला आहे. मेटानं नियमांमधील सुधारणांबाबत प्रतिसाद देण्यास नकार दिला. बीबीसीनं प्रतिक्रियेसाठी एक्स आणि युट्युबची मालकी असलेल्या गुगल या कंपन्यांशी देखील संपर्क साधला.

नियमांमधील या सुधारणांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे निर्मित कॉन्टेंटसाठी नवीन नियमदेखील आणण्यात आले आहेत.

पहिल्यांदाच कायद्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे निर्मित कॉन्टेंटची व्याख्या करण्यात आली आहे. यात ऑडिओ आणि व्हीडिओचा समावेश आहे. जे खरे किंवा वास्तविक दिसण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत किंवा बदलण्यात आले आहेत, उदाहरणार्थ डीपफेक. यातून सामान्य संपादन (एडिंटिंग), ॲक्सेसिबिलिटी फीचर्स आणि खरं किंवा अस्सल शैक्षणिक किंवा डिझाईन कॉन्टेंट वगळण्यात आलं आहे.

या नियमांनुसार, युजर्सना अशा प्रकारचं कॉन्टेंट तयार करू देणाऱ्या किंवा शेअर करू देणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सनी कॉन्टेंटवर तसं लेबल किंवा उल्लेख स्पष्टपणे केला पाहिजे. जिथे शक्य असेल तिथे या प्लॅटफॉर्म्सनी हे कॉन्टेंट कुठून आलं हे शोधण्यासाठी कायमस्वरूपी मार्कर्स किंवा चिन्हदेखील जोडले पाहिजेत.

एकदा का हे लेबल्स जोडले की कंपन्यांना ते काढता येणार नाहीत. बेकादेशीर आर्टिफिशियल कॉन्टेंट शोधण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी कंपन्यांना ऑटोमेटेड टूल्सचा वापर करावा लागेल. यात फसवं किंवा संमती नसलेलं कॉन्टेंट, बनावट किंवा खोटी कागदपत्रं, बाल लैंगिक शोषणाचं कॉन्टेंट, स्फोटकांशी संबंधित कॉन्टेंट आणि तोतयागिरी केलेलं कॉन्टेंट यांचा समावेश आहे.

डिजिटल अधिकार गट आणि तंत्रज्ञान तज्ज्ञांनी या नव्या नियमांची व्यवहार्यता आणि परिणाम याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशननं म्हटलं आहे की टाइमलाईन म्हणजे मुदत कमी केल्यामुळे या प्लॅटफॉर्मचं रुपांतर ‘जलद सेन्सॉर’ (रॅपिड-फायर सेन्सॉर) मध्ये होईल.

म्हणजेच या प्लॅटफॉर्मना कॉन्टेंट खूप वेगानं काढावं लागेल.

या गटानं एका निवेदनात म्हटलं आहे की, “ही मुदत इतक्या कमी अवधीची आहे की त्यामध्ये कोणताही अर्थपूर्ण मानवी आढावा किंवा तपासणी करणं शक्य होणार नाही. परिणामी प्लॅटफॉर्म्सना ऑटोमेटेड टूल्स वापरावे लागतील आणि त्यातून या प्लॅटफॉर्म्सना अनेकदा खूप जास्त प्रमाणात कॉन्टेंट काढून टाकण्यास भाग पाडलं जाईल.”

अनुष्का जैन, डिजिटल फ्युचर्स लॅबमध्ये संशोधक सहायक आहेत. त्यांनी लेबलिंगच्या आवश्यकतेचं स्वागत केलं. त्या म्हणाल्या की, यामुळे पारदर्शकतेमध्ये सुधारणा होऊ शकते. मात्र त्यांनी इशारा दिला की, तीन तासांच्या मुदतीमुळे कंपन्या पूर्ण ऑटोमेशनकडे ढकलल्या जाऊ शकतात.

त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, “कंपन्यांना 36 तासांच्या मुदतीची पूर्तता करताना आधीच अडचणींना तोंड देत आहेत. कारण या प्रक्रियेत मानवी देखरेखीचा समावेश आहे. जर ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑटोमेटेड झाली, तर त्यामुळे कॉन्टेंट सेन्सॉर होण्याचा धोका अधिक आहे.”

दिल्लीतील तंत्रज्ञान विश्लेषक प्रशांतो के रॉय यांनी या नवीन नियमावलीचं वर्णन, “कोणत्याही लोकशाहीतील कदाचित कॉन्टेंट काढून टाकण्याची सर्वात कडक व्यवस्था” असं केलं.

ते म्हणाले की, मोठ्या प्रमाणात ऑटोमेशन केल्याशिवाय आणि मानवी तपासणी किमान स्वरुपात केल्याशिवाय या नियमांचं पालन करणं ‘जवळपास अशक्य’ असेल. तसंच ते पुढे म्हणाले की, कडक कालावधीमुळे, कॉन्टेंट काढून टाकण्याची विनंती कायदेशीरीत्या योग्य आहे की नाही, याचं मूल्यांकन करण्यासाठी प्लॅटफॉर्म्सना फारशी जागा राहिलेली नाही.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या संदर्भातील लेबलिंगबद्दल रॉय म्हणाले की यामागचा हेतू सकारात्मक होता. मात्र त्यांनी इशारा दिला की विश्वासार्ह आणि छेडछाड-रोधक (टेम्पर-प्रूफ) लेबलिंग तंत्रज्ञान अजून विकसित होतं आहे.

या चिंतांबद्दल प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी बीबीसीनं भारत सरकारशी संपर्क साधला आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.