Home world news marathi नागरिकांना काही समजे ना! सरकारच्या एकाच निर्णयानंतर अनेक वेबसाइट्स गायब, नेमकं काय...

नागरिकांना काही समजे ना! सरकारच्या एकाच निर्णयानंतर अनेक वेबसाइट्स गायब, नेमकं काय घडलं?

8
0

Source :- ZEE NEWS

Social Media: रशियामध्ये इंटरनेट वापरणाऱ्या नागरिकांना अचानक मोठा धक्का बसला आहे. अनेक लोकप्रिय परदेशी वेबसाइट्स आणि सोशल मीडिया सेवा एकाच वेळी बंद झाल्यासारख्या दिसू लागल्या. वापरकर्ते रोज वापरत असलेल्या अॅप्सवर लॉग-इन करण्याचा प्रयत्न करत होते, मात्र पेज उघडतच नव्हते. सुरुवातीला तांत्रिक बिघाड असल्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला, पण नंतर समजले की हा साधा सर्व्हर प्रॉब्लेम नसून इंटरनेट व्यवस्थेशी संबंधित मोठा निर्णय आहे. त्यामुळे देशभरात या घडामोडीची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कोणत्या सेवा बंद झाल्या
रशियातील अनेक युजर्सना WhatsApp, YouTube, Facebook आणि Instagram सारख्या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मपर्यंत पोहोचता आले नाही. एवढेच नाही तर BBC, Deutsche Welle, Radio Free Europe तसेच Tor Browser सारख्या सेवाही उघडत नव्हत्या. मोबाईल आणि संगणकावर साइट उघडण्याचा प्रयत्न केला असता “डोमेन सापडत नाही” अशा प्रकारचे संदेश दिसत होते.

हे नेमके कसे घडले?
यावेळी सरकारने नेहमीप्रमाणे इंटरनेट स्पीड कमी केला नाही. त्याऐवजी संबंधित वेबसाइट्सचे डोमेन राष्ट्रीय DNS प्रणालीतून हटवले गेल्याची माहिती समोर आली. DNS म्हणजे इंटरनेटवरील पत्ते ओळखण्याची प्रणाली. ही नोंदच नसल्यामुळे वापरकर्त्यांच्या डिव्हाइसला संबंधित वेबसाइटचा IP address मिळत नाही आणि साइट अस्तित्वातच नसल्यासारखी वाटते.

राष्ट्रीय इंटरनेट प्रणालीचे नियम
रशियामध्ये इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना सरकारच्या नियंत्रणाखालील National DNS वापरणे बंधनकारक आहे. या व्यवस्थेवर Roskomnadzor नावाची संस्था देखरेख करते. 2021 पासून Google DNS सारख्या पर्यायी सेवांवरही मर्यादा आणल्या जात असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे वापरकर्त्यांना वेगळ्या मार्गानेही साइट उघडणे कठीण झाले आहे.

नागरिकांवर आणि माध्यमांवर परिणाम
या निर्णयामुळे परदेशी बातमी संकेतस्थळे आणि सोशल नेटवर्क्सपर्यंत सामान्य लोकांचा संपर्क कमी झाला आहे. माहिती मिळवण्याचे मार्ग मर्यादित झाल्याने विद्यार्थी, पत्रकार आणि ऑनलाइन काम करणाऱ्यांवर परिणाम होत असल्याची चर्चा आहे. अनेकांना शिक्षण, काम आणि संवादासाठी पर्यायी अॅप्स शोधावे लागत आहेत.

हे ही वाचा: 1250 लिटर Sulfuric Acid बंगल्यावर मागवलं, अख्खा टँकर आला अन्…; एपस्टीनसंदर्भात हादरवणारा खुलासा

तज्ज्ञांच्या मते हा निर्णय देशातील इंटरनेटवर नियंत्रण अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल मानले जात आहे. डिजिटल माध्यमांवर प्रवेश मर्यादित झाल्याने स्थानिक प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पुढील काळात आणखी काही वेबसाइट्सवर निर्बंध लागू शकतात, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे.

SOURCE : ZEE NEWS