Source :- ZEE NEWS
US Supreme Court Blow to Donald Trump: अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा दणका दिला आहे. राष्ट्राध्यक्षांना टॅरिफ लादण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर लावलेले टॅरिफ बेकायदेशीर आहेत असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय आणीबाणीसाठी असलेल्या कायद्याचा गैरवापर करत जास्त टॅरिफ लावून आपल्या अधिकारांचं उल्लंघन केलं असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
कोर्टाने सांगितलं आहे की, कायदा राष्ट्राध्यक्षांनी टॅरिफ लादण्याचा अधिकार देत नाहीत. सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी 6-3 मतांनी दिलेल्या निर्णयात, ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (International Emergency Economic Powers Act) वापरून मोठ्या प्रमाणात आयात कर लादून आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निष्कर्ष न्यायालयाने कायम ठेवला.
1977 मध्ये तयार करण्यात आलेला हा कायदा राष्ट्राध्यक्षांनी राष्ट्रीय आणीबाणीत व्यापाराचे नियमन कऱण्याची परवानगी देतो. मात्र यामध्ये कुठेही टॅरिफचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, जॉन रॉबर्ट्स यांनी निर्णयात लिहिलं आहे की, राष्ट्राध्यक्षांनी टॅरिफ लावण्याच्या आपल्या खास ताकदीच्या दाव्याला योग्य ठरवण्यासाठी काँग्रेसला मिळालेली स्पष्ट मंजुरी दाखवावी लागवावी लागेल. तसंच कोर्टाने ते असं करु शकत नाहीत असंही म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा 6 विरुद्ध 3 असा निर्णय, आणीबाणी अधिकार कायद्यांतर्गत लादलेल्या शुल्कांशी संबंधित आहे, ज्याचा वापर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जवळजवळ प्रत्येक इतर देशावर मोठे “परस्पर” शुल्क लादण्यासाठी केला होता. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतलेला ट्रम्प यांच्या व्यापक अजेंड्याचा हा पहिला प्रमुख भाग आहे.
या निर्णयामुळे ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील आर्थिक अजेंड्याचा एक महत्त्वाचा भाग कमकुवत झाला आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा जगभरात परिणाम होऊ शकतो. त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी आक्रमक परराष्ट्र आणि व्यापार धोरण अवलंबले आणि टॅरिफचा वापर शस्त्र म्हणून केला. ट्रम्प यांच्या या धोरणामुळे जगभरात खळबळ माजली होती. या कायद्याचा वापर करून ट्रम्प यांनी भारत, चीन, मेक्सिकोसह जगातील अनेक देशांवर मोठे टॅरिफ लादले. या टॅरिफद्वारे ट्रम्प यांनी जगातील देशांकडून अब्जावधी डॉलर्स गोळा केले.
तीन कनिष्ठ न्यायालयांनी हे टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. ऑगस्टमध्ये, यूएस फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपीलने 7-4 असा निर्णय दिला की आणीबाणी कायदा या व्यापक शुल्कांना परवानगी देत नाही. तथापि, कायदा ट्रम्प यांनी अधिक मर्यादित टॅरिफ लादण्याची परवानगी देऊ शकतो का यावर निर्णय देण्यास नकार दिला. अपील न्यायालयाच्या बहुमताने म्हटलं आहे की, “जेव्हा जेव्हा काँग्रेस राष्ट्रपतींना शुल्क लादण्याचा अधिकार देऊ इच्छिते तेव्हा ते स्पष्टपणे तसे करते.”
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरुवातीला भारतावर 25 टक्के कर लादला होता, जो नंतर रशियाच्या तेल खरेदीवर 25 टक्के दंड म्हणून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. तथापि, व्यापार करारानंतर तो 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
SOURCE : ZEE NEWS