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7th pay commission latest: केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारें भी महंगाई भत्ते में (डीए) बढ़ोतरी कर रही हैं। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि असम कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से लागू होने वाली इस बढ़ोतरी के साथ राज्य कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) मूल वेतन या पेंशन का 55 प्रतिशत हो जाएगी। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हम पिछले महीने के वेतन के साथ बढ़ा हुआ डीए का भुगतान करेंगे, जबकि बकाया राशि का भुगतान अप्रैल और मई के वेतन के साथ किया जाएगा।
राजस्थान सरकार ने भी लिया फैसला
इससे पहले राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत बढ़ोतरी का फैसला किया है। इसका फायदा 12 लाख 40 हजार कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को होगा। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राज्यकर्मियों को डीए में दो प्रतिशत बढोतरी की सौगात दी है। पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत में दो प्रतिशत वृद्धि देय होगी। अब प्रदेश में सातवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर को एक जनवरी 2025 से 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा मंहगाई राहत देय होगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बढ़ोतरी
इससे पहले मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी। यह निर्णय इस साल एक जनवरी से लागू होगा। इससे करीब 1.15 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। दो प्रतिशत वृद्धि के साथ महंगाई भत्ता मूल वेतन/पेंशन के मौजूदा 53 प्रतिशत से 55 प्रतिशत हो गया है। इसका मकसद महंगाई से कर्मचारियों को राहत देना है। डीए और डीआर दोनों में वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना 6,614.04 करोड़ रुपये का असर होगा। इस कदम से केंद्र सरकार के करीब 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
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