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अंबानी से इस कंपनी को मिला 700 करोड का ऑर्डर, अब सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

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Source :- LIVE HINDUSTAN

मार्च तिमाही में एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का नेट प्रॉफिट 23% घटकर 110.92 करोड़ रुपये रह गया। एक साल पहले इसी तिमाही में यह 144.90 करोड़ रुपये था।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 7 June 2025 04:39 PM
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अंबानी से इस कंपनी को मिला 700 करोड का ऑर्डर, अब सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

Afcons Infra share: बीते शुक्रवार को सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी- एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड डिमांड में थे और यह शेयर करीब 3 फीसदी की बढ़त के साथ 436 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। अब सोमवार को एक बार फिर से एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में हलचल देखी जा सकती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी को मुकेश अंबानी की रिलायंस से बड़ा ऑर्डर मिला है। बता दें कि शेयर के 52 हफ्ते का लो 382.40 रुपये और 52 हफ्ते का हाई 570 रुपये है।

ऑर्डर के बारे में

एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा-हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) प्रदान किया गया है। जानकारी के मुताबिक एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने गुजरात के दाहेज में विनाइल प्रोजेक्ट पर सिविल, मैकेनिकल, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग कार्यों के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज से 700 करोड़ रुपये का अनुबंध हासिल किया है। इस परियोजना को जून 2026 तक पूरा करने की योजना है।

मार्च तिमाही के नतीजे

31 मार्च को समाप्त मार्च तिमाही में एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का नेट प्रॉफिट 23% घटकर 110.92 करोड़ रुपये रह गया। एक साल पहले इसी तिमाही में यह 144.90 करोड़ रुपये था। इससे पिछली तिमाही में कंपनी को 148.85 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। वहीं, परिचालन से प्राप्त राजस्व वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में 3,223.27 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले यह 3,636.43 करोड़ रुपये था।

डिविडेंड और ऑर्डर बु

इस तिमाही नतीजे के साथ ही एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक मंडल ने 2.50 रुपये के डिविडेंड को मंजूरी दी थी। इसके अलावा कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष (पूर्णकालिक निदेशक) सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि डेब्ट मीट्रिक में पर्याप्त सुधार हुआ। हमारी ऑर्डर बुक 36,869 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जिसमें 10,662 करोड़ रुपये की L1 परियोजनाएं शामिल नहीं हैं।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN