Source :- BBC INDIA NEWS
फोटो स्रोत, Getty Images
भारतात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा, सरकारने घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांचा थेट परिणाम हा सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांवर होत असतो. अशा परिस्थितीत देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या एका बँकेला आर्थिक डबघाईतून सावरण्यात यश मिळालं आहे.
आपण बोलत आहोत इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आयडीबीआय बँकेबाबत.
केंद्र सरकार आणि लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांची संयुक्त मालकी असणाऱ्या आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणासाठी केंद्र सरकारने या बँकेच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीची घोषणा केली होती.
एकेकाळी सार्वजनिक क्षेत्रातली अग्रगण्य बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आयडीबीआय बँकेला 2004 मध्ये एक कायदा करून व्यावसायिक (खासगी) बँकेचा दर्जा देण्यात आला.
बुडीत कर्जांच्या वाढत्या संख्येमुळे ही बँकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली. पण अखेर भारत सरकार आणि एलआयसीच्या हस्तक्षेपानंतर या बँकेची आर्थिक घडी पुन्हा बसवता आली.
गेल्या 5 वर्षांचा विचार केल्यास ही बँक नफ्यातही होती. तसंच बुडीत कर्जाचं प्रमाणही कमी झालं होतं. असं असतानाही या बँकेच्या खासगीकरणाची घोषणा करण्यात आली. आता केंद्र सरकारच्या याच निर्णयाला विरोध होतो आहे.
इकॉनॉमिक टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी खाजगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली होती. त्या म्हणाल्या होत्या,. “कॅबिनेटने याबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा कसलाही पुनर्विचार होणार नाही. खाजगीकरण हा या सरकारच्या वचनबद्धतेचा भाग आहे.”
फोटो स्रोत, Getty Images
युनायटेड फोरम ऑफ आयडीबीआय ऑफिसर्स अँड एम्प्लॉईज (यूएफआयओई) या कर्मचारी संघटनेने आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाला विरोध केला आहे.
हा विरोध नेमका का होतोय? आयडीबीआय बँकेची सध्याची परिस्थिती काय आहे? आणि एकेकाळी देशातील विकासकामांना निधी उभारता यावा म्हणून स्थापन करण्यात आलेल्या या बँकेचा इतिहास काय आहे? याच प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.
अग्रगण्य बँक ते दिवाळखोरी, असा आहे इतिहास
केंद्र सरकारने 1964 च्या इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया कायद्यांतर्गत आयडीबीआय बँकेची स्थापना केली होती.
त्यावेळी या बँकेची मालकी ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’कडे होती. त्यानंतर 16 फेब्रुवारी 1976 रोजी आयडीबीआय बँकेची मालकी आरबीआयकडून केंद्र सरकारकडे देण्यात आली.
त्यानंतरची चार दशकं देशातली प्रमुख आर्थिक विकास संस्था (डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन) म्हणून आयडीबीआय बँकेने काम केलं.
अखेर 2004 साली तत्कालीन अर्थमंत्री जसवंत सिंग यांनी दिलेल्या एका आश्वासनानंतर आयडीबीआय बँकेला व्यापारी बँकेचा (कमर्शियल बँक) दर्जा देण्यात आला.
जसवंत सिंग यांनी 8 डिसेंबर 2003 रोजी लोकसभेत हे आश्वासन दिलं होतं की, ‘काहीही झालं तरी या बँकेच्या एकूण मालकीपैकी 51 टक्क्यांची मालकी ही केंद्र सरकारकडेच राहील. राज्यसभेतही 15 डिसेंबर 2003 रोजी हेच आश्वासन देण्यात आलं होतं.
अर्थमंत्र्यांच्या या आश्वासनानंतर आरबीआयने 15 एप्रिल 2005 रोजी आयडीबीआय बँकेला ‘सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर बँक’ (अदर पब्लिक सेक्टर बँक) असा दर्जा दिला.
त्यानंतर 2019 मध्ये आयडीबीआय बँकेच्या मालकीबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला.
त्यावर्षी आयडीबीआय बँकेची 51 टक्के मालकी लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच एलआयसीकडे देण्यात आली.
त्यानंतर केंद्र सरकारच्या ‘दीपम’ अर्थात गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने आयडीबीय बँकेतील धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. यातून सरकार आणि एलआयसीकडे असलेली 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त मालकी विकणार आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
5 मे 2021 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्र सरकारनं आयडीबीआय बँकेतील त्यांची 30.48 टक्के आणि एलआयसीची 30.24 टक्के भागिदारी विकण्याचा निर्णय घेतला.
जी संस्था ही भागिदारी घेईल, त्या संस्थेकडे आयडीबीआय बँकेची 60.72 टक्क्यांची मालकी जाईल. त्याच संस्थेला या बँकेच्या व्यवस्थापन नियंत्रणाचे अधिकार दिले जातील. या कामाची जबाबदारी ‘दीपम’ला देण्यात आली.
‘दीपम’ चे सचिव अरुनिश चावला यांनी सांगितलं की, आयडीबीआय बँकेच्या मालमत्ता मूल्यांकन कर्त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसंच शेअर खरेदीचा करार अंतिम केला जात आहे. त्यातून आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाच्या प्रक्रिया नियोजित वेळेनुसार पुढे जात आहे हे स्पष्ट होतं.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी 10 फेब्रुवारी 2025 लोकसभेत सांगितलं की, पात्र बोलीदारांसाठी तपास सुरू आहे. त्यासाठी आवश्यक नियामक आणि सुरक्षा मंजुरी मिळाल्या आहेत.
2025 च्या अखेरीस हा व्यवहार पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, या विक्रीतून सुमारे 47 हजार कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.
बँकेचं खाजगीकरण करून बँकेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी, खाजगी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी आणि बँकिंगसह स्पर्धात्मक क्षेत्रात सरकारचा हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी हे केलं जात आहे, असं सरकार म्हणत आहे.
खासगीकरणाला विरोध का?
युनायटेड फोरम ऑफ आयडीबीआय ऑफिसर्स अँड एम्प्लॉईज (यूएफआयओई) चे संयोजक आणि महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सरचिटणीस देविदास तुळजापूरकर यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना विरोधाचं कारण सांगितलं.
“आयडीबीआय बँकेचं खाजगीकरण हा सरळ सरळ संसदेचा आणि देशातील जनतेचा विश्वासघात आहे.
केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या वचनाचा हा भंग आहे. नफा कमवण्यासाठी जनतेच्या पैशातून पुन्हा उभी केलेली संस्था खाजगी किंवा परदेशी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा हा प्रयत्न आहे,” असं ते म्हणाले.
भारत सरकार आणि एलआयसीने 2013 ते 2020 या काळात एकत्रितपणे आयडीबीआय बँकेत 44 हजार 851 कोटी रुपये गुंतवले आहेत.
त्यामुळं भारतीय करदात्यांचे पैसे वापरून आयडीबीआय बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यात आल्याचं तुळजापूरकर म्हणाले.
फोटो स्रोत, Getty Images
या मदतीमुळे बँकेला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झालं. 2024–25 या आर्थिक वर्षात आयडीबीआय बँकेला 7 हजार 515 कोटींचा निव्वळ नफा झाला.
आयडीबीआय बँकेची मागची पाच वर्षांची आकडेवारी बघितली तर ही बँक सलग पाच वर्षे नफ्यात आहे.
त्यानुसार 2020-21मध्ये 1 हजार 359 कोटी, 2021-22 मध्ये 2 हजार 439 कोटी, 2022-23 मध्ये 3 हजार 645 कोटी, 2023-24 मध्ये 5 हजार 634 कोटींचा फायदा झाला आहे.
“या बँकेने गेल्या काही वर्षांमध्ये केवळ नफाच कमावला नाही, तर सरकार आणि एलआयसीला लाभांशही दिलेला आहे. तरीही आयडीबीआयच्या खाजगीकरणाचे प्रयत्न सुरुच आहेत,” असं तुळजापूरकर म्हणाले.
“तुम्ही सार्वजनिक पैशाने पुनर्बांधणी केलेल्या बँकेचं खाजगीकरण करून या बँकेने दिलेलं कर्ज बुडवणाऱ्या कॉर्पोरेट्सना मदत करत आहात,” असं तुळजापूरकर स्पष्टपणे म्हणतात.
आयडीबीआय बँक ही बुडीत कर्जांमुळेच अडचणीत आली होती. आयडीबीआय बँकेच्या बुडीत कर्जाचा आकडा 26 हजार कोटींपेक्षा जास्त होता.
यापैकी अनेक कंपन्यांनी दिवाळखोरी घोषित केली आहे. खाजगीकरणाला विरोध करणाऱ्या संघटनेचं असं म्हणणं आहे की, आयडीबीआय बँक खाजगी मालकांच्या हातात गेल्यामुळे कर्ज बुडवलेल्या या कंपन्यांना संरक्षण मिळेल.
तुळजापूरकर म्हणतात, “ही बँक विकण्याआधी हे कर्ज का म्हणून वसूल करू नये?”
या कंपन्यांनी दाखवली खरेदीची तयारी
19 मे 2025 रोजी रिझर्व्ह बँकेने एक प्रेस रिलीज प्रसिद्ध करत संयुक्त अरब अमिरातीमधील नॅशनल बँक ऑफ दुबई PJSC (पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी) ला भारतात पूर्ण मालकीची उपकंपनी स्थापन करण्यासाठी तत्वतः मान्यता दिली आहे.
25 जानेवारी 2024 रोजी ‘मनीकंट्रोल’ने प्रकाशित केलेल्या एका बातमीनुसार, एनडीबीने आयडीबीआय बँकेची मालकी खरेदी करण्यात रस दाखवला होता.
“सिंगापूरच्या डीबीएस बँकेने भारतातील लक्ष्मी विलास बँक खरेदी करताना जो मार्ग वापरला होता त्याच पद्धतीने एनडीबी देखील भारतात उपकंपनी स्थापन करून आयडीबीआय बँक खरेदी करू शकते.
जर ही खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण झाली, तर मात्र इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या सार्वजनिक बँकेची मालकी एखाद्या परदेशी कंपनीकडे जाईल,” असं देवीदास तुळजापूरकर यांनी सांगितलं.
खाजगीकरणाबाबत कर्मचाऱ्यांना काय वाटतं?
सध्या आयडीबीआय बँकेत 20 हजार कर्मचारी काम करतात.
यूएफआयओईचं असं म्हणणं आहे की, बँक खाजगी कंपनीच्या हातात गेल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना मिळणारी नोकरीतली सुरक्षितता धोक्यात येईल. सरकारी निवृत्तीवेतन आणि आरक्षणही धोक्यात येईल.
तुळजापूरकर यांच्या मते, “आयडीबीआय बँकेत मोठ्या प्रमाणावत अपंग आणि महिला कर्मचारी काम करतात. सार्वजनिक बँका किंवा मार्गदर्शक संस्थांची चौकट लक्षात ठेवून आम्हाला संरक्षण मिळालं होतं. खाजगी व्यवस्थापनाकडे गेल्याने या सुरक्षिततेचं काय होईल?”
या संघटनेला अशी भातीही आहे की, आयडीबीय बँकेच्या समाजाच्या विकासात असलेल्या भूमिका आणि उद्दिष्टांना या खाजगीकरणामुळे धक्का बसेल.
शेती, लघु आणि माध्यम उद्योग आणि कमकुवत घटकांसाठी परवडणाऱ्या कर्जांसह इतर गोष्टी देखील धोक्यात येतील.
विरोधी पक्षांची भूमिका?
संसदेत सुप्रिया सुळे आणि इतर काही खासदारांनी सरकारला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचं आवाहन केलं आहे. सुप्रिया सुळे यांनी जसवंत सिंग यांनी दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून दिली.
देविदास तुळजापूरकर म्हणतात, “2003चा आयडीबीआय कायदा रद्द करण्यासाठी एकाच अटीवर मंजुरी देण्यात आली होती, की सरकारची मालकी 51 टक्क्यांपेक्षा कमी होणार नाही.”
फोटो स्रोत, SANSAD TV
पुढे काय होईल?
आयडीबीआयच्या निर्गुंतवणुकीसाठी प्रक्रिया अगदी वेळेत सुरू असल्याचं सरकारनं सांगितलेलं आहे.
दीपम (गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग) च्या माहितीनुसार, अनेक इच्छुकांनी यासाठी अर्ज केलेले आहेत आणि ही प्रक्रिया 2025 च्या अखेरीस पूर्ण होऊ शकते.
पण आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांच्या समर्थनार्थ काम करणाऱ्या इतरांसाठी हा लढा अजून संपलेला नाही.
तुळजापूरकर यांच्या मते, “हे फक्त एका बँकेबद्दल नाही. हे सार्वजनिक बँकिंगच्या कल्पनेबद्दल, जबाबदारीबद्दल आणि राज्य खरोखर कोणाच्या बाजूने आहे याबद्दल आहे.”
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
SOURCE : BBC
