स्विस राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन ने भारत की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा की शुरुआत आत्मविश्वास भरे अंदाज में की। उन्होंने कहा कि स्विस कारोबारी अब भारत को केवल व्यावसायिक अवसर नहीं, बल्कि एक “गंभीर दीर्घकालिक साझेदार” मानते हैं। उनकी यह टिप्पणी Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) के अक्टूबर 2025 में लागू होने के ठीक एक वर्ष बाद भारत–स्विट्जरलैंड संबंधों में बढ़ती मजबूती के महत्वपूर्ण पड़ाव को दर्शाती है।
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## TEPA के तहत बढ़ती गति
पार्मेलिन ने कहा कि स्विस कंपनियां परिवहन और लॉजिस्टिक्स; वित्तीय सेवाओं; विनिर्माण; फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी; साथ ही प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई क्षेत्रों में सक्रिय रूप से निवेश कर रही हैं या निवेश की योजना बना रही हैं। उन्होंने NDTV से कहा, “जो बात मुझे उत्साहित करती है, वह इस सूची का इतना व्यापक होना है। इससे पता चलता है कि स्विस कारोबारी भारत को केवल एक-दो उद्योगों के लिए बाजार नहीं, बल्कि एक गंभीर दीर्घकालिक साझेदार के रूप में देखते हैं।”
TEPA के प्रभाव का पूरी तरह आकलन करने के लिए अभी शुरुआती दिन हैं, क्योंकि शुल्कों में कटौती धीरे-धीरे लागू होगी। हालांकि, पार्मेलिन ने अनुमान जताया कि यह समझौता “आने वाले वर्षों में स्विट्जरलैंड और भारत के बीच व्यापार को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा।”
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## राजकीय यात्रा की प्रमुख बातें
सोमवार को नई दिल्ली पहुंचने पर पार्मेलिन का Rashtrapati Bhavan में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत भी की। दोनों नेताओं की वार्ता व्यापार, निवेश, नवाचार, प्रौद्योगिकी और आवागमन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित रही—ऐसे क्षेत्र जहां दोनों देश सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं।
## स्विट्जरलैंड और भारत मिलकर तय कर रहे हैं तकनीकी प्राथमिकताएं
फरवरी में भारत ने AI Impact Summit की मेजबानी की थी। Switzerland 2027 में Geneva में अगले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है और वह वैश्विक AI एजेंडा को आकार देने में भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। पार्मेलिन ने तकनीकी संवाद में वंचित देशों, विशेष रूप से Global South, की आवाज को प्रमुखता देने के लिए भारत की सराहना की।
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति स्विट्जरलैंड की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। इसके तहत International Computation and AI Network (ICAIN) के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रौद्योगिकी के लाभ व्यापक रूप से साझा किए जाएं। इस पहल के तहत भविष्य में Geneva से संचालित होने वाले प्रयासों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
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## आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई
पार्मेलिन ने आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के प्रति स्विट्जरलैंड की एकजुटता दोहराई। उन्होंने कहा, “स्विट्जरलैंड स्विस और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों, दोनों की अखंडता को बहुत महत्व देता है।”
उन्होंने वैश्विक मानकों—विशेष रूप से Financial Action Task Force (FATF) के मानकों—के अनुपालन पर जोर दिया। साथ ही, वर्चुअल एसेट्स और भूमिगत बैंकिंग के माध्यम से होने वाले अवैध वित्तपोषण से निपटने की आवश्यकता भी रेखांकित की। स्विट्जरलैंड के दृष्टिकोण में द्विपक्षीय सहयोग तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ संयुक्त कार्य को प्रमुखता दी गई है।
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## प्रवासन और आवागमन को आसान बनाना
भारतीय पेशेवरों और छात्रों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए पार्मेलिन ने दो हालिया समझौतों का उल्लेख किया: Migration and Mobility Partnership और Young Professionals Agreement। इनका उद्देश्य कानूनी प्रवासन को सुव्यवस्थित करना, आवागमन को आसान बनाना तथा वापसी और पुनःप्रवेश नीतियों पर सहयोग बढ़ाना है।
वर्क परमिट के लिए अलग नियमों के तहत भारत को हर वर्ष 1,500 से 1,900 परमिट मिलते हैं। पार्मेलिन ने कहा कि वर्तमान में लगभग 19,000 भारतीय नागरिक स्विट्जरलैंड में रहते हैं और वहां के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक ताने-बाने में योगदान दे रहे हैं।
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## वित्तीय अखंडता और कर पारदर्शिता
पार्मेलिन ने वित्तीय पारदर्शिता के क्षेत्र में भारत के साथ स्विट्जरलैंड के सहयोग की पुष्टि की। 2019 से दोनों देशों के बीच वित्तीय खातों की सूचनाओं का स्वचालित आदान-प्रदान सुचारु रूप से चल रहा है। अनुरोध पर सूचनाओं का आदान-प्रदान भी अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है।
आगे देखते हुए, Switzerland कर सहयोग जारी रखते हुए पारदर्शिता के प्रयासों का विस्तार crypto-assets तक करने की योजना बना रहा है। पार्मेलिन ने भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया और स्विस अधिकारियों के साथ उसके लगातार सहयोग के लिए सराहना व्यक्त की।
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## यह क्यों महत्वपूर्ण है
– व्यापारिक संबंध पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़ रहे हैं, जो बहु-क्षेत्रीय साझेदार के रूप में भारत पर स्विट्जरलैंड के बढ़ते भरोसे का संकेत है।
– TEPA पहले से ही भविष्य की अपेक्षाओं को आकार दे रहा है। समय के साथ चरणबद्ध तरीके से लागू होने वाली शुल्क कटौती से द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार की संभावना है।
– AI और प्रौद्योगिकी में सहयोग वैश्विक चुनौतियों और समावेशन के मुद्दे पर दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है, खासकर विकासशील देशों के लिए।
– आतंकवाद के वित्तपोषण, कानूनी प्रवासन और कर पारदर्शिता को लेकर स्विट्जरलैंड की प्रतिबद्धताएं लंबे समय से चली आ रही उन अंतरराष्ट्रीय चिंताओं को संबोधित करती हैं, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं।
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कुल मिलाकर, राष्ट्रपति पार्मेलिन की राजकीय यात्रा भारत और स्विट्जरलैंड के बीच बढ़ते भरोसे और साझा दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। व्यापार और प्रौद्योगिकी से लेकर सुरक्षा और वित्तीय नैतिकता तक, दोनों देश आपसी सम्मान और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर आधारित मजबूत संबंध सक्रिय रूप से बना रहे हैं।
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