पाकिस्तान ने वर्षों पहले BRICS सदस्यता हेतु आवेदन किया, अब तक प्रवेश क्यों नहीं मिला?

पाकिस्तान ने 2023 में BRICS समूह में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से अपना आवेदन जमा किया था, लेकिन लगभग तीन साल बाद भी वह इस समूह से बाहर है। देश का सदस्यता अभियान आर्थिक दबाव, समान विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंधों को मजबूत करने की इच्छा और वित्तपोषण के विकल्पों का विस्तार करने के प्रयासों के बीच सामने आया है। तो आखिर पाकिस्तान को क्या रोक रहा है?

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## पाकिस्तान की 2023 की दावेदारी: हम क्या जानते हैं

– **आवेदन की समय-सीमा**: नवंबर 2023 में पाकिस्तान ने पुष्टि की थी कि उसने 2024 सदस्यता चक्र के लिए BRICS में शामिल होने का अनुरोध दाखिल किया है। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलोच ने इसे “औपचारिक अनुरोध” बताया और समावेशी बहुपक्षवाद में पाकिस्तान के विश्वास पर जोर दिया।
– **सहयोगियों की तलाश**: देश ने समर्थन के लिए विशेष रूप से रूस और चीन का रुख किया है। राजदूत मुहम्मद खालिद जमाली ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि इस्लामाबाद समर्थन के लिए सदस्य देशों से “सामान्य रूप से और विशेष रूप से रूसी संघ” से संपर्क कर रहा है।

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## पाकिस्तान अब भी बाहर क्यों है

### भारत का वीटो: एक बड़ी बाधा

BRICS आम सहमति के आधार पर काम करता है। इसका अर्थ है कि किसी नए सदस्य को शामिल करने के लिए सभी मौजूदा सदस्यों की मंजूरी आवश्यक है। पाकिस्तान के आवेदन और कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद, भारत का विरोध अब भी निर्णायक बाधा बना हुआ है।

### आर्थिक दबाव

पाकिस्तान की 2023 की GDP वृद्धि दर उसके Economic Survey के अनुसार 3.70 प्रतिशत रही। देश को उम्मीद है कि BRICS की सदस्यता और New Development Bank जैसी संबंधित संस्थाएं IMF और World Bank से आगे अपने वित्तीय स्रोतों में विविधता लाने में मदद कर सकती हैं। इस रणनीति के तहत इस्लामाबाद ने कथित तौर पर New Development Bank में 580 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी है।

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## पाकिस्तान क्या चाहता है

– **भूमिका और मान्यता**: मुमताज ज़हरा बलोच ने BRICS को “विकासशील देशों का एक महत्वपूर्ण समूह” बताया है। इस्लामाबाद का मानना है कि सदस्यता से देश को वैश्विक सहयोग में योगदान देने और समावेशी बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच मिलेगा।
– **ग्लोबल साउथ की गतिशीलता**: पाकिस्तान की दावेदारी विकासशील देशों के लिए एक शक्तिशाली गठबंधन के रूप में BRICS के बढ़ते प्रभाव के अनुरूप है। यह समूह अब दुनिया की लगभग आधी आबादी और क्रय शक्ति समानता के आधार पर वैश्विक GDP के लगभग 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

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## अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया है

– **New Development Bank में हिस्सेदारी**: बयानबाजी और कूटनीति से आगे बढ़कर इस्लामाबाद ने वित्तीय प्रतिबद्धताएं भी की हैं, जिनमें New Development Bank में 580 मिलियन डॉलर का निवेश शामिल है। यह IMF और WB जैसे पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम करने की उसकी रणनीति का हिस्सा है।
– **कूटनीतिक प्रयास**: रूस में पाकिस्तान के राजदूत ने BRICS देशों के भीतर समर्थन जुटाने के प्रयासों की पुष्टि की है—जिसमें मॉस्को प्राथमिकता है। चीन ने भी कुछ अवसरों पर सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया है।

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## मुख्य बाधाएं

– **भारत अब भी निर्णायक द्वारपाल है**: चूंकि BRICS के फैसले सर्वसम्मति से लिए जाने चाहिए, इसलिए भारत की असहमति पाकिस्तान को प्रभावी रूप से रोकती है। यह विरोध जारी भू-राजनीतिक और सुरक्षा तनावों से जुड़ा प्रतीत होता है।
– **आर्थिक बुनियाद**: हालांकि वृद्धि सकारात्मक है, पाकिस्तान को संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है—बजटीय सीमाएं, कम प्रति व्यक्ति आय, बाहरी ऋण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता पर निर्भरता—जो BRICS देशों की नजर में उसकी तैयारी के आकलन को प्रभावित कर सकती हैं।

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## 2026 में स्थिति क्या है

– BRICS का विस्तार हो चुका है और इसमें नए सदस्यों के रूप में Ethiopia, Egypt, Iran और UAE शामिल हैं। फिर भी, पाकिस्तान का आवेदन चर्चा के चरण से आगे नहीं बढ़ा है।
– मौजूदा आंकड़े: यह समूह अब दुनिया की लगभग 49 प्रतिशत आबादी और क्रय शक्ति समानता के आधार पर वैश्विक GDP के लगभग 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। इस बीच, अन्य BRICS सदस्यों को भारत का निर्यात 48.8 प्रतिशत बढ़कर 64.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 95.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

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## रणनीतिक प्रभाव

पाकिस्तान के लिए:

– पूर्ण सदस्यता हासिल करने से वैश्विक विकास संबंधी मुद्दों पर उसका प्रभाव बढ़ सकता है और ग्लोबल साउथ को प्रभावित करने वाली नीतियों को आकार देने के लिए उसे अधिक leverage मिल सकता है।
– New Development Bank में हिस्सेदारी खरीदने जैसी प्रतिबद्धताएं केवल कूटनीतिक ही नहीं, बल्कि वित्तीय और संस्थागत रूप से भी जुड़ने की इच्छा का संकेत देती हैं।

BRICS के लिए:

– 11 सदस्यों तक विस्तार ने वैश्विक मंच पर समूह के अर्थ और प्रतिनिधित्व को बदल दिया है—अब इसमें अधिक भौगोलिक क्षेत्र और अर्थव्यवस्थाओं की व्यापक विविधता शामिल है।
– भारत, जिसके पास वीटो शक्ति है, उन सदस्यता आवेदनों के खिलाफ सुरक्षा-व्यवस्था के रूप में काम करना जारी रखता है जिन्हें वह अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और नीतिगत हितों के विपरीत मानता है।

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## निष्कर्ष

पाकिस्तान का BRICS में शामिल होने का लक्ष्य आर्थिक स्थिरता, अंतरराष्ट्रीय वैधता और वैश्विक शासन को आकार देने में भूमिका की उसकी तलाश को दर्शाता है। 2023 में औपचारिक आवेदन इस दिशा में एक निर्णायक कदम था। फिर भी लगभग तीन साल बाद भी प्रवेश मुश्किल बना हुआ है—प्रयासों की कमी के कारण नहीं, बल्कि BRICS में सभी सदस्यों की पूर्ण सहमति की आवश्यकता के कारण, जिसमें भारत का विरोध सबसे महत्वपूर्ण बाधा बना हुआ है। जैसे-जैसे BRICS का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान का भविष्य इस बात पर निर्भर कर सकता है कि वह अपनी आर्थिक स्थिति को कितना मजबूत दिखा पाता है और क्या भू-राजनीतिक परिस्थितियां उसके पक्ष में बदलती हैं।

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