Mohandas Pai की संरचित स्कूल निरीक्षणों की अपील को Cockroach Janta Party (CJP) के Saurav Das के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। Das ने ऐसे उपायों को सरकारी स्कूलों को प्रभावित करने वाली जमीनी हकीकत से कटा हुआ बताया। यह टकराव पार्टी के जारी “School Theek Karo” अभियान के बीच सामने आया है, जो अब स्थापित संस्थाओं और राज्य के नियमों—दोनों से टकराव की स्थिति में है।
## Pai का प्रस्ताव: डेटा, अनुमति और औपचारिक प्रक्रियाएं
CJP स्वयंसेवकों से जुड़ी घटनाओं के जवाब में—जिनमें Jaipur के Bagru निर्वाचन क्षेत्र में एक स्वयंसेवक पर कथित हमले में उसका हाथ फ्रैक्चर होने की घटना भी शामिल है—Aarin Capital के Chairman Mohandas Pai ने निरीक्षण प्रक्रियाओं में व्यवस्थित बदलाव का सुझाव दिया। उन्होंने सिफारिश की कि स्वयंसेवक जोड़ों में काम करें, स्कूलों में प्रवेश से पहले अनुमति लें और व्यवस्थित तरीके से निरीक्षण करें। उनके विचार में taluka (प्रशासनिक उपखंड) स्तर की रिपोर्ट तैयार करना, उन्हें राज्य अधिकारियों को सौंपना, निष्कर्षों को हर तिमाही प्रकाशित करना और ठोस डेटा के जरिए जनता को जोड़ना भी शामिल था। Pai ने जोर देकर कहा कि ऐसे उपाय यह स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन से राज्य खराब प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा सुधार की मांगों को मजबूत कर सकते हैं।
## Das की प्रतिक्रिया: “उबाऊ” प्रोटोकॉल की आलोचना
CJP के सह-संयोजक Saurav Das ने Pai के प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि कागज पर ये उपाय उचित लगते हैं, लेकिन वे “धीमे, उबाऊ और वास्तविकता से कटे हुए” हैं। उन्होंने अनुमति लेने वाली छोटी टीमों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि NITI Aayog और स्वतंत्र NGOs पहले से ही इसी तरह के प्रयास कर रहे हैं—फिर भी कई स्कूलों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। Das ने Pai की रणनीति पर मौजूदा व्यवस्था को बदलने के बजाय उसी की नकल करने का आरोप लगाया।
सोशल मीडिया पर एक तीखी पोस्ट में Das ने लिखा:
> “पूरे सम्मान के साथ सर, आपका सुझाव धीमा, उबाऊ और वास्तविकता से कटा हुआ है। बिल्कुल मौजूदा व्यवस्था की तरह!”
## Jaipur की घटना: तनाव बढ़ा
यह असहमति CJP के सह-संयोजक Ashutosh Ranka के उस दावे के बाद और बढ़ गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि Jaipur के Rampura Kanwarpura और Bhatta Wala इलाकों में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर रहे स्वयंसेवकों पर हमला किया गया और उनमें से एक का हाथ फ्रैक्चर हो गया।
Ranka ने इन स्कूलों की बदहाल स्थिति का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक प्राथमिक स्कूल की मुख्य इमारत असुरक्षित होने के कारण बंद थी; बच्चों को करीब 50 मीटर दूर टिन की छत वाले एक शेड में कक्षाएं लेने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए भी किया जाता था।
## राज्य का विरोध: प्रवेश प्रतिबंध और निजता संबंधी औचित्य
Rajasthan सरकार ने नियामक उपायों के जरिए प्रतिक्रिया दी है। Secondary Education के Secretary की ओर से जारी एक सर्कुलर में आदेश दिया गया कि स्कूल प्रधानाचार्यों से पूर्व अनुमति के बिना कोई बाहरी व्यक्ति सरकारी स्कूलों—कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, खेल के मैदानों या शौचालयों—में प्रवेश नहीं कर सकता। यह आदेश लिखित स्वीकृति के बिना छात्रों या शिक्षकों की फोटोग्राफी, इंटरव्यू, वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग पर भी रोक लगाता है।
अधिकारियों ने इन प्रतिबंधों को उचित ठहराने के लिए Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, Juvenile Justice Act, Information Technology Act और “in loco parentis” (माता-पिता के स्थान पर कार्य करना) जैसे कानूनी आधारों का हवाला दिया।
## संगठन का संकल्प: CJP ने रुख और मजबूत किया
कानूनी बाधाओं के बावजूद CJP का कहना है कि उसके स्कूल निरीक्षण जारी रहेंगे। Ashutosh Ranka ने घोषणा की कि अभियान नहीं रुकेगा—भले ही प्रशासन किसी भी उल्लंघन से पहले FIR दर्ज कर दे। उन्होंने Rajasthan के Education Minister Madan Dilawar से मांग की कि या तो जर्जर स्कूलों की मरम्मत कराई जाए या इन निरीक्षणों को अंजाम देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
वहीं, Maharashtra के Hingoli जिले में CJP के founder Abhijeet Dipke ने “School Theek Karo” के तहत पहला ऑडिट शुरू किया। इसमें कई गंभीर समस्याएं सामने आईं: पीने के पानी की कमी, बेंचों का अभाव, टूटी हुई खिड़कियां, गंदे वॉशरूम और बेहद खराब हालत में कक्षाएं।
## व्यापक प्रभाव: व्यवस्था की विफलता या सुधार से थकान?
Pai के दृष्टिकोण को Das द्वारा खारिज किया जाना कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती उस भावना को उजागर करता है कि केवल प्रक्रियात्मक सुधारों से लंबे समय से चले आ रहे उपेक्षा के रवैये में बदलाव नहीं आएगा। Pai संरचित और डेटा-आधारित निरीक्षण को रचनात्मक दबाव बनाने के एक माध्यम के रूप में देखते हैं; वहीं Das का मानना है कि ऐसी रणनीति नौकरशाही को बढ़ावा दे सकती है और सार्थक बदलाव में देरी कर सकती है।
प्रवेश सीमित करने वाले राज्य के निर्देश संस्थागत स्तर पर विमर्श को नियंत्रित करने के प्रयास का संकेत देते हैं—एक ऐसा कदम जिसे आलोचक शिकायतों का समाधान करने के बजाय सार्वजनिक निगरानी को दबाने की कोशिश के रूप में देखते हैं। Pai की क्रमिक रणनीति के विपरीत, CJP तत्काल पारदर्शिता और सीधे कदम उठाने की वकालत कर रहा है।
## आगे क्या होगा
बहस जारी रहने के बीच कुछ महत्वपूर्ण सवाल बने हुए हैं:
– क्या औपचारिक संस्थागत समर्थन के बिना स्वयंसेवकों द्वारा किए जाने वाले सोशल ऑडिट स्थायी नीतिगत बदलाव ला सकते हैं?
– क्या राज्य के नियम पारदर्शिता में इतनी बाधा डालेंगे कि कार्यकर्ताओं के प्रयास परिवर्तनकारी होने के बजाय महज प्रतीकात्मक बनकर रह जाएं?
– क्या सुरक्षा, कानून और बाल कल्याण की मांग वाली तात्कालिकता के बीच संतुलन बनाया जा सकता है?
Mohandas Pai की संरचित अनुपालन की अपील और CJP के तत्काल, बिना फिल्टर वाले हस्तक्षेप की मांग के बीच यह टकराव भारत में शिक्षा सुधारों के गहरे तनाव को रेखांकित करता है—प्रक्रिया और तात्कालिकता, प्रोटोकॉल और विरोध, अनुमति और लोगों के बीच का तनाव।
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